Category: अर्थ खोज

काठमाडौं। अन्ततः नेपाल सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई औपचारिक नियमन तथा करको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत यस क्षेत्रमा नयाँ कर संरचना र दर्ता व्यवस्था लागू गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनका लागि अब छुट्टै कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको छ। साथै, यस्ता सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि…

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। घोषित बजेटअनुसार पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै चालु खर्चतर्फ सबैभन्दा ठूलो हिस्सा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन…

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट पारित गर्न सरकारले आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दिउँसो २ः३० बजे बस्ने बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण (बजेट) स्वीकृत गर्ने तयारी गरिएको हो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आज दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने…

काठमाडौं।  सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्था अझै मिश्रित देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३ अनुसार ४५ संस्थानमध्ये २७ वटा संस्थान मात्र नाफामा देखिएका छन्। जसमध्ये  १६ वटा घाटामा छन् भने दुई संस्थान पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेका छन्। कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप र संरचनात्मक समस्याले धेरै संस्थान अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा…

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तिब्बतीय ओरिजिनल ब्लड (टीओबी) समूहले घुसपैठ गरेर हिंसा भड्काएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई टीओबी समूहले कब्जा गरेर हिंसात्मक बनाएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले ‘टीओबी’ नामक बाइकर समूहले आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूलाई मानव…

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न सुझावहरू सरकारलाई बुझाएको छ। संघले बैंकिङ प्रणालीलाई थप सबल बनाउन करका दर परिमार्जन र प्रशासनिक झन्झट हटाउन माग गरेको छ। करको दर घटाउने विषयमा संघले संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैतर्फ राहतको अपेक्षा गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्दै आएको ३० प्रतिशतको…

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित प्रावधानमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।…

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म नेपालका १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल १९ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेका छन्। यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १९.९१ प्रतिशतले बढी हो। समिक्षा अवधिमा  सबैभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) रहेको छ।…

झापा। झापाको दमकस्थित चारआलीमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकका शाखा प्रमुख पिताम्बर खड्काको मृत्यु प्रकरणले गम्भीर मोड लिएको छ।खड्काको मृत्युपछि सार्वजनिक भएका विवरण र जाहेरीका आधारमा घटनामा आर्थिक चलखेल र दबाबको प्रयास भएको आरोप लागेको छ। खड्काले मृत्यु अघि बैंकका सीइओ सुरेन्द्र कुमार रेग्मीसहितका उच्च अधिकारीहरूको तस्बीर सार्वाजनिक गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेको र त्यसको केही घण्टामै…

काठमाडौं। फौजदारी न्यायशास्त्रको सिद्धान्त विपरित व्यवसायी दीपक भट्टलाई व्यक्तिकेन्द्रित अध्ययन प्रतिवेदनको भरमा थुनामा राखेको पाइएको छ । भट्टलाई नै जबर्जस्ती दोषी प्रमाणीत गर्ने हेतुले तयार पारिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिवेदनले बिना आधार फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा उनको न्यायिक हक पनि हनन भएको छ। क्रिमिनल ज्युरिसप्रुडेन्स (फौजदारी न्यायशास्त्र) का अनुसार कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म कोही…

काठमाडौं । देशको मौद्रिक स्थायित्व, वित्तीय अनुशासन र बैंकिङ प्रणालीको सुदृढीकरणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जिम्मेवार पद रिक्त छन्। नियामकिया निकायका दुई महत्वपूर्ण डेपुटी गभर्नर पद लामो समयदेखि रिक्त रहदा यसबाट प्रशासनिक कामकारबाहीसँगै नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा समेत अन्यौलता छ। राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील निकायमा शिर्ष नेतृत्व नै लामो समय खाली रहनु राज्यको प्राथमिकतामै…