निष्क्रिय बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय ‘ऐन विपरीत’: वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा
काठमाडौं । बालेन्द्र साह नेतृत्वको नवनिर्वाचित सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णयले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ बहससँगै आलोचना सुरु भएको छ। सरकारले नयाँ कार्ययोजनामार्फत् १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेपछि यसलाई धेरैले हतारमा गरिएको अपरिपक्व र कानुनविपरीतका विवादास्पद एवम् अव्यवहारिक कदम…



