काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद नीतिमा भण्डारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियमित कार्यकाल तीन वर्ष कायम गरी कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था उपयुक्त हुने बताएकी छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भण्डारीले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
उनका अनुसार गभर्नरको कार्यकालबारे विभिन्न मुलुकमा फरक अभ्यास भए पनि नेपालको राजनीतिक तथा संस्थागत अवस्थालाई आधार बनाएर व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। गभर्नर पदमा आउने व्यक्ति सिक्नका लागि नभई अनुभव र स्पष्ट दृष्टिकोणसहित जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने भएकाले लामो समयको प्रारम्भिक कार्यकाल आवश्यक नपर्ने उनको तर्क छ।
‘गभर्नर जस्तो कार्यकारी पदमा आउने व्यक्ति सिक्नका लागि मात्र आउने होइन, अनुभव र स्पष्ट दृष्टिकोणसहित कार्यसम्पादन गर्न आउने हो,’ उनले भनिन्।
गभर्नरले आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्र बैंकको टोलीसँग समन्वय गर्न केही समय लाग्ने भए पनि त्यसका लागि लामो अवधि आवश्यक नपर्ने भण्डारीले बताइन्। तीन वर्षको कार्यकालमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकिने र त्यसका आधारमा थप दुई वर्ष जिम्मेवारी दिन सकिने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो देशको राजनीतिक तथा संस्थागत अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गभर्नरको नियमित कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने र कार्यसम्पादन राम्रो भएमा थप दुई वर्षको व्यवस्था गर्ने विषय उपयुक्त देखिन्छ,’ उनले भनिन्।
विगतमा गभर्नरलाई बीचमै हटाउने वा हटाउने चर्चा चल्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भण्डारीले त्यसले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्थिरतासँगै सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत असर पार्ने बताइन्।
उनका अनुसार गभर्नरको कार्यसम्पादनलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसैअनुसार निरन्तरताको निर्णय गर्ने व्यवस्था भए संस्थागत स्थिरता कायम गर्न सहज हुन्छ।
वर्षौँको अनुभव र मेहनतपछि जिम्मेवार पदमा पुग्ने व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि स–साना विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्। गभर्नरको नियुक्ति र कार्यकाललाई व्यक्तिकेन्द्रित विवादभन्दा संस्थागत प्रक्रियासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
