काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर संस्थाभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। विशाल भण्डारी नेतृत्वमा आएपछि कार्यसमितिका निर्णय, प्रशासनिक गतिविधि, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा साझेदार संस्थासँगको समन्वयमा विवाद बढ्दै गएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार कार्यसमितिका बैठक तथा महत्वपूर्ण निर्णयमा पर्याप्त संस्थागत प्रक्रिया र पारदर्शिता अपनाइएको छैन। बैठकबाट भएका कतिपय निर्णय सार्वजनिक गर्दा पनि समान मापदण्ड नअपनाइएको र नेतृत्वलाई अनुकूल हुने विषय मात्र बाहिर ल्याउने प्रवृत्ति देखिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
संस्थाका रणनीतिक विषयमा छलफल, विभिन्न निकाय तथा साझेदार संस्थासँगको पत्राचार र त्यससँग सम्बन्धित कागजात तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत स्पष्ट प्रणाली कमजोर रहेको कर्मचारी स्रोतले जनाएको छ। यसले संस्थागत निर्णय र प्रशासनिक प्रक्रियालाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँदै लगेको ती कर्हमचारीरूको दाबी छ।
यतिमात्र नभई कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत नेतृत्वको दबाब बढेको बताइएको छ। प्रशासनिक तथा आर्थिक कागजातमा हस्ताक्षर गर्दा भविष्यमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूहरूमाथि आउने डरमा काम गर्नुपरेको संस्थाका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
‘कतिपय अवस्थामा दबाबमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘पछि कुनै समस्या आए त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारीमाथि आउने डर हुन्छ।’
स्रोतका अनुसार कर्मचारीसँगै संस्थाका केही पदाधिकारीसमेत कतिपय निर्णय तथा कागजातमा हस्ताक्षर गर्न हिच्किचाउने अवस्था बनेको छ। निर्णयमा जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा प्रशासनिक काम प्रभावित हुने गरेको बताइएको छ।
भण्डारी नेतृत्वप्रति साझेदार संस्था तथा दातृ निकायको समन्वयमा समेत समस्या देखिएको स्रोतको दाबी छ। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र दातृ निकायसँगको सम्बन्धमा निरन्तर समन्वय आवश्यक भए पनि नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण कतिपय साझेदार संस्थाले सहयोग तथा सहकार्यका विषयमा पुनर्विचार गर्न थालेको स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच, नेतृत्वको कार्यशैली र संस्थागत समन्वयका विषयमा सरकारी निकायमा समेत छलफल हुन थालेको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको समन्वयमा समेत भण्डारी सक्रिय रहेको बताइएको छ।
भण्डारीले विगतमा रेडक्रससँग जोडिएका विवादमा परेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो नजिक राखेको र उनीहरूको सल्लाहमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने गरेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ। संस्थाका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार विवादित पृष्ठभूमिका केही व्यक्तिलाई सल्लाहकार तथा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राखिएको छ।
‘संस्थाको हितभन्दा सीमित व्यक्तिको सल्लाह र स्वार्थ हाबी हुने अवस्था देखिएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने।
भण्डारीका सल्लाहकारका रूपमा चिनिएका सुदर्शन अधिकारीको भूमिकालाई लिएर पनि संस्थाभित्र असन्तुष्टि रहेको स्रोतले जनाएको छ। अधिकारीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाजकल्याणसँग सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सरकारी कार्यालयमा उजुरी परेको र उजुरीमा उनको आर्थिक, प्रशासनिक तथा नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित विषय समेटिएको स्रोतको दाबी छ।
विवादित आरोप खेपिरहेका व्यक्तिलाई नेतृत्वले निरन्तर संरक्षण दिएको भन्दै केही कर्मचारी तथा संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सामाजिक सेवाका लागि स्थापित रेडक्रसमा संस्थागत हितभन्दा सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढ्दै गएको छ।
यसैबीच, भण्डारीले आफ्नो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन तथा कार्यकाल लम्ब्याउन राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा समेत सक्रियता बढाएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायतका निकायमा आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन उनले पहल गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।
संस्था सम्बद्ध स्रोतहरूका अनुसार पनि नेतृत्वको प्राथमिकता संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहभन्दा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुँदा रेडक्रसको प्रशासनिक तथा संस्थागत कार्यसम्पादन प्रभावित हुँदै गएको छ।
यो पनि
