काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको संस्थागत बेथिति, आन्तरिक विवाद र कार्यसमितिका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद निष्कल राईले वर्तमान नेतृत्वको भूमिका छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राईले विपद् र आपत्का बेला नागरिकले सबैभन्दा पहिले सम्झने रेडक्रस आफैं संस्थागत संकटमा फसेको भन्दै नेतृत्वसँगै सम्बन्धित सरकारी निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका हुन्।
“रगत चाहियो भने हामी रेडक्रस सम्झन्छौँ, विपत्ति आयो भने रेडक्रस सम्झन्छौँ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ—घाउमा पट्टी बाँध्ने रेडक्रस आफैं संस्थागत घाउ बोकेर हिँडिरहेको छ,” उनले भने।
राईले रेडक्रस कुनै एउटा कार्यालय वा लोगोमा सीमित संस्था नभई विपद्का बेला नागरिकले भरोसा गर्ने राष्ट्रिय मानवीय संस्था भएको बताए। त्यसैले संस्थाभित्रै विवाद, हस्तक्षेप र वैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सामान्य विषय नभएको उनको भनाइ छ।
उनले पछिल्लो समय रेडक्रसमा सरकारी हस्तक्षेप, आन्तरिक विवाद र संस्थाको वैधानिक प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न थप गम्भीर बन्दै गएको बताए। विशेषगरी १८औँ विधान संशोधनअनुसार पालिका तहबाट सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रिया २०८३ वैशाख २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत एकाएक रोकिएको विषयमा उनले आपत्ति जनाए।
“चुनावको मैदान तयार भयो, मतदाता तयार भए, प्रक्रिया पनि सुरु भयो। तर सिठी बजिसकेपछि खेल्न रोकियो,” राईले भने।
निर्वाचन रोकिँदा एउटा निर्वाचन प्रक्रिया मात्र प्रभावित नभई संस्थाका लाखौँ सदस्यको मताधिकार र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्याससमेत प्रभावित भएको उनले बताए।
त्यसपछि २०८३ जेठ २६ गते डा. विशालकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठन गरिएको तदर्थ समितिका निर्णयलाई लिएर पनि विवाद उत्पन्न भएको राईको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट आन्दोलनसँग सम्बन्धित निकायको मध्यस्थता, सुझाव तथा मापदण्ड पालना भए/नभएको विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए।
विधान निर्माण र संशोधन प्रक्रियामाथि पनि राईले प्रश्न उठाए। केन्द्रीय सभाको अधिकारलाई पन्छाएर तदर्थ समितिबाट १९औँ विधान संशोधन गरी प्रशासनमार्फत प्रमाणीकरण गराउने प्रक्रियामाथि कानुनी प्रश्न उठेको उनले बताए।
“विधान बनाउने सभा एउटा हो। संशोधन गर्ने अधिकार अर्कैलाई प्रयोग गर्न दिने हो भने त्यो विधान रहन्छ कि सुविधाअनुसार चलाइने कागज बन्छ?” उनले प्रश्न गरे।
रेडक्रसका निर्वाचन तथा विभिन्न निर्णयसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको र अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको अवस्थामा संस्थाभित्र थप विवाद बढाउने गतिविधि रोक्नुपर्ने राईले बताए। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको भन्दै सातै प्रदेश तथा १५ जिल्ला शाखालाई स्पष्टीकरण सोधिएको विषयलाई समेत उनले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए।
राईले रेडक्रसलाई विवाद र राजनीतिक शक्ति परीक्षणको केन्द्र बनाउन नहुने भन्दै संस्थाको वैधानिकता, आन्तरिक लोकतन्त्र र मानवीय सेवाको मूल उद्देश्य जोगाउन सरकारको स्पष्ट भूमिका आवश्यक रहेको बताए।
यसैबीच, रेडक्रसमा देखिएको पछिल्लो विवादका लागि वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैली जिम्मेवार रहेको आरोप केही रेडक्रसकर्मीले लगाएका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष डा. विशालकुमार भण्डारीको नेतृत्व क्षमता तथा उनलाई सल्लाह र दिशानिर्देश दिने भूमिकामा रहेका सुदर्शन अधिकारीलगायत व्यक्तिको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
रेडक्रसको संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रतिशोध र शक्ति केन्द्रित गतिविधिले प्राथमिकता पाउँदा संस्था अहिलेको कमजोर र विवादित अवस्थामा पुगेको उनीहरूको आरोप छ। विशेषगरी नन्दराज थपलिया र दीपक घिमिरेलगायत व्यक्तिहरूले प्रतिशोधात्मक तथा स्वार्थप्रेरित ढंगले भूमिका खेलेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्।
यद्यपि यी आरोपबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक रूपमा समेटिन बाँकी छ। विवादका कारण रेडक्रसको साख, विश्वसनीयता र संस्थागत गरिमामाथि प्रश्न उठ्न थालेकाले निष्पक्ष छानबिनमार्फत तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग रेडक्रसकर्मीहरूले गरेका छन्।
