काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्र प्रविधि खरिद, रक्तसञ्चार सेवासम्बन्धी निर्णय, कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवादेखि आर्थिक अधिकारसम्मका विषयमा संस्थागत पारदर्शिता र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी सदस्यता तथा पदाधिकारी–सदस्यको विवरण व्यवस्थापनका लागि मोबाइल एप निर्माणमा करिब ८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी भएको सम्झौता विवादमा परेको छ। ‘परिवर्तन नेपाल रेडक्रस अभियान’मा आबद्ध अभियन्ताहरूले संस्थालाई आवश्यक पर्ने एप यसअघि नै तयार भइसकेको र त्यसलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव हुँदाहुँदै नयाँ एप निर्माणका नाममा रकम खर्च गर्न लागिएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०८३ असार ३ मा जारी गरेको कार्यादेश (टीओआर) अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण व्यवस्थापन र नयाँ सदस्यता नामांकनका लागि मोबाइल एप आवश्यक रहेको बताइएको छ। तर अभियन्ताहरूका अनुसार सोही प्रकृतिको एप ‘परिवर्तन नेपाल रेडक्रस अभियान’मा आबद्ध युवा कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले २०८० सालमै तयार गरेका थिए।
अभियन्ता बसन्तकुमार श्रेष्ठका अनुसार उक्त एपलाई रेडक्रसको आवश्यकता, प्राविधिक मापदण्ड र सुरक्षा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न पटक–पटक प्रस्ताव गरिएको थियो। तर उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नल्याई ‘कसिमा प्रोडक्सन’सँग करिब ८ लाख रुपैयाँमा एप निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गरिएको र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उनको दाबी छ।
यसले रेडक्रसको खरिद प्रक्रियामाथि संस्थालाई आवश्यक पर्ने समान प्रकृतिको प्रविधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव हुँदाहुँदै अर्को कम्पनीलाई रकम तिरेर एप निर्माण गर्ने निर्णय किन गरियो ? भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमै उठाईएको छ।
तर, दुईवटा एपको प्राविधिक क्षमता, साइबर सुरक्षा, डाटा संरचना, प्रयोगकर्ता धान्न सक्ने क्षमता, सर्भर व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार, स्वामित्व र दीर्घकालीन सञ्चालन लागत समान छन् वा छैनन् भन्ने यकिन स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षणबाट मात्रै हुन सक्छ। त्यसैले अहिले उठेको विवादलाई केवल ‘८ लाख रुपैयाँ खर्च’को विषयमा सीमित गरेर हेर्नुभन्दा निर्णय प्रक्रियाको आधार र प्राविधिक आवश्यकता परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
योसँगै लागत अनुमान कसरी तयार भयो ? प्राविधिक मापदण्ड कसले निर्धारण गर्यो? उपलब्ध विकल्पहरूको तुलनात्मक अध्ययन भयो कि भएन ? कम्पनी छनोटको आधार के थियो ? सम्झौताको प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक थियो कि थिएन? र निर्णयमा को–को संलग्न थिए ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्ने माग अभियन्ताहरूले गरेका छन्।
४ प्रश्नको जवाफ खोज्दै अभियन्ता
एप निर्माणसम्बन्धी विवादमा अभियन्ताहरूले मुख्यतः चार विषयमा स्पष्टता मागेका छन्। पहिलो, यसअघि नै तयार भएको भनिएको निःशुल्क एपको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
दोस्रो, ‘कसिमा प्रोडक्सन’सँग भएको करिब ८ लाख रुपैयाँको सम्झौता, लागत अनुमान, कम्पनी छनोट प्रक्रिया र भुक्तानीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग छ।
तेस्रो, एप निर्माणसम्बन्धी निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भूमिकाबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
चौथो, रेडक्रसका प्रविधि तथा खरिदसम्बन्धी निर्णयमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
अभियन्ताहरूले निःशुल्क विकल्प हुँदाहुँदै महँगो विकल्प रोजिनुमा आर्थिक स्वार्थ हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि त्यस्तो आशंका प्रमाणित भएको निष्कर्षमा पुग्न सम्झौता, प्राविधिक मूल्याङ्कन, खरिद प्रक्रिया र सम्बन्धित निर्णयकर्ताको भूमिकाबारे स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
रक्तसञ्चार उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारको आशंका
रेडक्रसको अर्को संवेदनशील क्षेत्र रक्तसञ्चार सेवा हो। देशभर रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको रेडक्रसले ठूलो परिमाणमा रगत तथा रक्ततत्व उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यही सेवासँग जोडिएको उपकरण तथा सामग्री खरिदलाई लिएर पनि संस्थाभित्र प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
अभियन्ताहरूका अनुसार थाइ रेडक्रसको सहयोगमा रक्तसञ्चार सेवाका लागि करोडौँ रुपैयाँ बराबरका उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्ने योजना अघि बढिरहेको छ। उक्त खरिद प्रक्रियामा संस्थाको नेतृत्वको चासो र सम्भावित प्रभावबारे समेत उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
तर प्रस्तावित खरिदको आधिकारिक लागत, दाता सम्झौता, उपकरणको विस्तृत सूची, खरिद विधि र निर्णयसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त उपलब्ध नभएकाले यसबारे उठाइएका दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
यही प्रसंगमा अभियन्ताहरूले सञ्जीव यादवको नियुक्ति, रक्तसञ्चार सेवाको विभागीय जिम्मेवारी तथा भवनकुमार गुप्ताको सरुवालाई समेत जोडेर प्रश्न उठाएका छन्।
अभियन्ताहरूको दाबीअनुसार नक्कली बिल प्रकरणसँग जोडिएको आरोप लागेका सञ्जीव यादवलाई नियुक्ति नदिन कोषाध्यक्ष पक्षबाट असहमति जनाइएको थियो। तर, त्यसलाई प्रशासनिक विषय भन्दै नियुक्ति दिइएको उनीहरूको आरोप छ।
त्यस्तै, अवकाशका लागि करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेको भनिएका भवनकुमार गुप्तालाई पर्याप्त कारणबिना केन्द्रमा सरुवा गरिएको दाबी पनि अभियन्ताहरूले गरेका छन्। रक्तसञ्चार सेवामा उपनिर्देशक डा. प्रकाशकुमार यादवलाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको विषयमा पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
यी नियुक्ति तथा सरुवा आगामी खरिद र प्रशासनिक निर्णयलाई नेतृत्वअनुकूल बनाउन गरिएको हुन सक्ने अभियन्ताहरूको आशंका गरिएको छ।
कोषाध्यक्ष हटाउने प्रयास विवादमा
रेडक्रसभित्रको विवाद आर्थिक अधिकार र कोषाध्यक्षको भूमिकासम्म पुगेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ। उनीहरूले कोषाध्यक्ष प्रेमसागरलाई हटाउने प्रयास भएको दाबी गर्दै संस्थाभित्र आर्थिक निर्णय र अधिकारका विषयमा नेतृत्व तथा कोषाध्यक्षबीच मतभेद रहेको बताएका छन्।
विशेषगरी खाता सञ्चालन, हस्ताक्षर अधिकार र आर्थिक निर्णयमा कोषाध्यक्षको भूमिकालाई लिएर विगतमा उठाइएका सवाल र अहिलेको अभ्यासबीच विरोधाभास रहेको उनीहरूको आरोप छ।
अभियन्ताहरूका अनुसार विगतमा आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न कोषाध्यक्षको अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउने नेतृत्वले अहिले त्यही सिद्धान्त पालना नगरेको भए त्यसको जवाफदेहिता हुनुपर्छ।
तर, यस विषयमा पनि तथ्यगत निष्कर्षका लागि रेडक्रसको विधान, आर्थिक नियमावली, बैंक खाता सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार, संस्थागत निर्णय र पछिल्ला बैंकिङ कागजात अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल रेडक्रस अहिले संस्थागत पुनर्संरचना र नेतृत्वको भूमिकाबारे बहसको चरणमा छ। २०८३ भदौ १९ मा मनाइएको ६४औँ स्थापना दिवसमा अध्यक्ष डा. विशालकुमार भण्डारी र महामन्त्री ऋषिरमण खनालले रेडक्रसको मानवीय सेवा, स्वयंसेवकको भूमिका र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए।
तर, एकातिर संस्थाले पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला अर्कोतिर प्रविधि खरिद, रक्तसञ्चार उपकरण, नियुक्ति–सरुवा र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी निर्णयमाथि प्रश्न उठेपछि संस्थागत जवाफदेहिताको विषय थप पेचिलो बनेको छ।
करिब ८ लाख रुपैयाँको एप सम्झौता, करोडौँ रुपैयाँ बराबरको रक्तसञ्चार उपकरण खरिद, कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विवाद आपसमा जोडिएका हुन् वा अलग–अलग प्रशासनिक विषय हुन् भन्ने स्पष्ट बिषय भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
यदि यी सबै निर्णय नियमित प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा र संस्थाको हितअनुसार भएका हुन् भने सम्झौता, लागत अनुमान, प्राविधिक मूल्याङ्कन, कम्पनी छनोटको आधार, निर्णय प्रक्रिया, खरिद विधि, भुक्तानी र जिम्मेवार अधिकारीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवस्यकता औल्याइएको छ।
