अहिले एउटा किशोरी व्यापक चर्चामा छिन् । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जितेको क्षेत्रमा पुल भत्किएपछि उनले भिडियो बनाइन् । जनताले भोग्दै आएको समस्या सुनाइन् । पुल भत्किदाँ त्यहाँका स्थानीयलाई समस्या भएको भन्दै उनले प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । सो भिडियो करोडौंले हेरिसकेका छन् । त्यसपछि फेरि एउटा प्रश्न सतहमा आएको छ–जनतासँग भोट लिएर पदमा…
काठमाडौं । बजारमा हरेक सामानको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । सामानको मूल्य लगातार आकाशिदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । गरिब जनतालाई बाँच्न नै धौं धौं परेको छ । सामानको भाउ बढेको बढ्यै छ । तर, सरकार बजार अनुगमन गर्दैन । बजार भाउ किन बढिरहेको छ रु सरोकारवाला निकायलाई थाहा छैन । सामानको भाउ आज एउटा हुन्छ,…
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक र ध्वशांत्मक आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सो सरकारले दुई दिने घटनाउपर छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । सो आयोगले छानबिन सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा नामै किटेर कतिपय व्यक्तिमाथि कारबाहीको…
काठमाडौं । राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवले नेपालमा धान खेतीको महत्व र खाद्य सुरक्षाको विषय उजागर गर्छ । पछिल्ला केही वर्ष नेपालमा धानको उत्पादन बढे पनि देश आत्मनिर्भर नभएको, जमिन घट्दै गएको, सिंचाइ अभाव, जलवायु परिवर्तन र मलको कमी प्रमुख चुनौती भएको बताउँदै आएका छन् । २३ औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसर पारेर नेपाल…
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना बीमित ग्राहकहरुलाई ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले आज असार ११ गते एक सूचना जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बमोजिम विद्यमान बीमित ग्राहकहरुको ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले ग्राहकहरुले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा…
काठमाडौँ । अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट लाखदेखि अर्बसम्म राजश्व उठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । जसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण भाटभटेनी सुपरमार्केट नै हो । चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ…
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व राजनीतिको मञ्चमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन तथा समुद्री अधिकारको विषय अत्यन्तै संवेदनशील र न्यायपूर्ण अवधारणा हो । भौगोलिक रूपमा समुद्रसँग सीधा सिमाना नजोडिएका कारण विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मूल प्रवाहबाट पछि परेका मुलुकहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । यस्ता प्रावधानहरूले विश्वका सम्पूर्ण भूपरिवेष्टित…
काठमाडौं । आधुनिक जीवनशैली, मानसिक तनाव, अनियमित खानपान तथा शारीरिक गतिविधिको कमीका कारण धेरै महिला तथा किशोरीहरू महिनावारीसम्बन्धी विभिन्न समस्याबाट प्रभावित भइरहेका छन् । महिनावारी ढिलो वा चाँडो हुने, अत्यधिक पेट दुख्ने, रक्तस्राव अनियमित हुने, तनाव तथा थकान महसुस हुने जस्ता समस्या सामान्य बन्दै गएका छन् । नेपाल न्युज बैंकको टेलिफन सम्वादमा फिजिसियन डा. दुर्गाराज…
काठमाडौं । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामाथि निगरानी राख्ने, पीडितलाई न्यायको ढोका खोल्ने र राज्यलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थामध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एक हो । तर नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगको भूमिका, प्रभावकारिता, निष्पक्षता र संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाहबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । अझ पछिल्ला केही महिनामा देखिएका घटनाक्रमले आयोगमाथिको…
सरकारले पछिल्ला दिनमा गरेका केही प्रशासनिक निर्णयहरूको प्रचारबढी- प्रभाव कम देखिएको छ। कार्यालय समय ९–५ बनाउने, हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने, सरकारी कर्मचारीलाई १५/ १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने जस्ता प्रशासनिक अवधारणा अघि सार्दै सरकारले यसलाई सुधारका रूपमा प्रस्तुत त गर्यो तर त्यसले सेवा प्रवाह, उत्पादकत्व तथा नागरिकको जीवनस्तरमा के-कति उपलब्धी हासिल गर्यो भन्ने…
काठमाडौं । एक समय थियो, बैंकलाई सुरक्षित संस्था मानिन्थ्यो । मानिसहरू आफ्नो जीवनभरको कमाइ बैंकमा राख्थे, ढुक्क हुन्थे । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । बैंकमा पैसा जम्मा गर्न जाँदा कुनै प्रश्न हुँदैन, तर आफ्नै पैसा निकाल्न खोज्दा बैंकका कर्मचारीले सोध्ने प्रश्नको सूची लामो हुन्छ— “किन निकाल्न लागेको ?”, “कहाँ लैजाने ?”, “के प्रयोजन हो…
काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु ह्वात्तै बढेका छन् । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा वैदेशिक रोजगारी नै नेपालीको भर बनेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीधन्दा मौलाएको छ । विदेश उडाइदिने भन्दै पैसा असुल्ने र अलपत्र पार्ने गिरोह सक्रिय भएको छ । तर, नियामक निकाय भने यसबारे अनविज्ञझैं छ । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले विदेश…
काठमाडौं। फौजदारी न्यायशास्त्रको सिद्धान्त विपरित व्यवसायी दीपक भट्टलाई व्यक्तिकेन्द्रित अध्ययन प्रतिवेदनको भरमा थुनामा राखेको पाइएको छ । भट्टलाई नै जबर्जस्ती दोषी प्रमाणीत गर्ने हेतुले तयार पारिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिवेदनले बिना आधार फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा उनको न्यायिक हक पनि हनन भएको छ। क्रिमिनल ज्युरिसप्रुडेन्स (फौजदारी न्यायशास्त्र) का अनुसार कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म कोही…
नेपाल–भारत सम्बन्धबारे बहस चलिरहँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली मधेसी समुदायको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरू फेरि एकपटक राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा आएका छन्। विशेषगरी भारतीय बजारबाट किनिने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर लगाउने सरकारी निर्णयले सीमावर्ती जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै व्यापक असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ। तर यो विषयलाई केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया वा तात्कालिक असन्तोषको रूपमा बुझ्नु…
काठमाडौं । २६–२७ सयको अंकमा रुमलिएर करिव स्थीरजस्तै देखिएको शेयर बजार गत सातादेखि लगातार बढीरहेको छ । गत साताभर ७१ अंकले बढेको शेयर बजार यस साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबारनै ७५.२४ अंकको फराकिलो बृद्धिदर बजारले हासिल गरेको छ । हिजो आइतबार करिव एक दर्जन कम्पनीको शेयर मुल्यमा त सकारात्मक सर्किट बे्रक नै लागेको हो । यसरी…
दिपायल । डोटी प्राकृतिक हिसाबले धनी छ। ऐतिहासिक रूपमा वैभवशाली छ। डोटेली राज्यदेखिनै डोटीको सदरमुकाम दिपायल सिलगढी सुदूरपश्चिमकै प्रशासनिक केन्द्र थियो। तर, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि डोटी ओझेलमा पर्दै गएको छ। डोटीका गाउँ बस्ती रित्तिँदै गइरहेका छन्। मानिस सुगमताको खोजीमा तराई झर्ने क्रम बढेसँगै कयौं गाउँ मानवविहीन हुन पुगेका छन्। संघीयतापछि डोटी थप सकसमा छ। २०३८…
काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले हाल विभिन्न प्रकारका नीतिगत, संरचनागत र नैतिक समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा जटिल र खतरनाक समस्या भनेको खराब कर्जा ( एनपीएल) को प्रभावकारी व्यवस्थापन हो। बैंकहरुको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखाइने र सार्वजनिक गरिएका सरकारी तथ्यांकमा समेत यसको आँकडा निर्देशनको दायराभित्रै देखाइन्छ। तर वास्तविकतामा भने यसको अवस्था निकै जटिल एवं भिन्न छ।…
काठमाडौँ। आज नेपालले भोगिरहेको प्रमुख चुनौतीमध्ये रोजगारी अभाव सबैभन्दा गहिरो समस्या बनिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष हजारौं युवाशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ तर त्यसको मूल कारणमा सरकारको योजनाविहीन नीति, उद्योगविहीन आर्थिक ढाँचा र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको प्रति उदासीनता स्पष्ट देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा समेत उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापनामा राज्यको कमजोरी देखिएको छ । विगत दुई…
काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक यात्रामा हरेक ठूलो परिवर्तनमा युवाको योगदान सधैं अग्रपंक्तिमा रह्यो। राणा शासनविरुद्धको विद्रोह होस् वा २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन होस् वा गणतन्त्रको स्थापना, हरेक मोडमा युवाहरूले आफ्ना सपना, ऊर्जा र बलिदान दिएका छन्। तर विडम्बना के छ भने, आन्दोलनको नेतृत्वमा प्रायः पुराना नेताहरू नै कायम रहिरहेका छन। युवाले क्रान्ति जिते, तर…
काठमाडौं । हाम्रो देश नेपालको सांस्कृतिक चेतनामा जरा गाडेर बसेका पर्वहरूलाई नजिकबाट नियाल्दा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि तिनीहरू केवल धार्मिक अनुष्ठान वा कर्मकाण्डमा सीमित छैनन् । तिनीहरूले परिवार, समाज, मूल्य, अनुशासन, परम्परा र सामूहिक चेतनाको अदृश्य धागोलाई मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा हरेक पर्वले फरक–फरक अर्थ…
