काठमाडौँ । प्रभु बैंक लिमिटेडका सिइओ सुमन शर्मा फरार भएका छन् । सिइओ सुमन शर्मासहित चार जनाविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा दर्ता भई पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।
अञ्जली इन्टरनेसनलले पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको फौजदारी मुद्दामा तत्कालीन सनराइज बैंकका सिइओसहित तीन जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । तत्कालीन सनराइज बैंकका नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । धितो रोक्का गरी सनराइज बैंकबाट ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भए पनि ऋण नपाएपछि उनीहरुविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अनुसार ठगीको कसुरमा सजाय माग गरेको छ। साथै, संहिताको दफा २५२ (आपराधिक विश्वासघात) बमोजिम ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी, दफा २५४ बमोजिम धितो रोक्का राखिएको ८९ लाख रुपैयाँ बिगो प्रतिवादीहरूबाटै असुल गरी पीडितलाई भराउन र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत दाखिला गराउन माग गरिएको छ।
अदालतले मुद्दामा फरार रहेका सीईओ शर्मासहितका प्रतिवादीहरूका नाममा पक्राउ पुर्जी तामेल गरी पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई निर्देशन दिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सीईओ शर्मा कार्यालय जान छाडेका छन्। मंगलबारसम्म कार्यालय उपस्थित भएका उनी बुधबारदेखि इमेल लेखेर आफू फोर्स लिभमा बसेको बैंक स्रोतले जनाएको छ। बैंक स्रोतका अनुसार सीइओ शर्मा भोलि अर्थात् सोमबार पर्सा जिल्ला अदालत उपस्थित हुनेछन्।
शर्माको सीइओ पद के हुन्छ ?
बैंकको स्वीकृत कर्मचारी विनियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका कर्मचारीको निलम्बनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। विनियमावलीमा राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारीविरुद्ध प्रचलित नेपाली कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा निज स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेमा थुनामा रहेको अवधिभर निलम्बनमा रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विनियमावलीमा यी दुई अवस्थालाई ‘तथा’ शब्दमार्फत जोडिएको देखिन्छ।
विनियमावलीमा भनिएको छ, -‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर तथा राज्यको कुनै पनि निकायले कर्मचारीविरुद्ध प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा निज स्वत निलम्बनमा परेको मानिनेछ।’
यसको अर्थ, मुद्दा दायर भएको अवस्था र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेको अवस्थालाई छुट्टाछुट्टै आधारका रूपमा व्यवस्था गरिएको बुझिन्छ। विशेषतः ‘राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारीविरुद्ध प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा निज स्वतः निलम्बनमा परेको मानिनेछ’ भन्ने प्रावधान आफैंमा अनिवार्य प्रकृतिको देखिन्छ।
त्यसैले उक्त विनियमावलीको शाब्दिक र संरचनागत विश्लेषण गर्दा राज्यको कुनै निकायबाट फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। अर्थात्, निलम्बनका लागि थप प्रशासनिक निर्णय आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्नसमेत यही प्रावधानको व्याख्यासँग जोडिन्छ।
अझै निलम्बनमा छन् पुराना कर्मचारी
सोहि नियमअनुसार यस अघि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि प्रभु बैंक लिमिटेडकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अशोक शेरचन, बैंकका डेपुटी सीइओ मनिराम पोखरेल , बैंककी मुख्य बिजनेस अफिसर रश्मी पन्त लगायतका कर्मचारी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए। जसमध्य सीइओ शेरचनले बैंकबाट राजिनामा दिएका छन् भने अन्यको निलम्बन अझी फुकुवा गरिएको छैन।
यहि नजिरअनुसार पनि सीइओ शर्मा अब बैंक गर्किने सम्भावना नरहेको बताइएको छ। प्रभु बैंकका एक संचालकका अनुसार कर्मचारी विनियमावलीमा भएको व्यवस्था र पुरानो नजिर अनुसार पनि शर्मा अब बैंक फर्किने बाटो बन्द भएको छ। त्यसकारण बैंकमा नयाँ सीइओ को ल्याउने या त्यहिँ भएका मध्यबाट छान्ने भन्नेमा बोर्ड निरन्तर छलफलमा रहेको उनले बताए। उनले भने – ‘हामी निरन्तर छलफल मै छौँ, तर कसलाई सीईओ बनाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको छैन।’ यस सम्बन्धमा सीइओ शर्मालाई बैंकमा पुन: हाजिर गराउँदा पुराना केसमा निलम्बनमा परेका कर्मचारीको निलम्बन पनि फुकुवा गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको उनको भनाई छ।
