काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनी इन्डिया टोबाको लिमिटेड (आईटीसी) को सुपरिचित ब्रान्ड ‘क्यान्डीम्यान’को हुबहु नक्कल गरी नेपालमा आफ्नो रजगज चलाउन खोज्ने सुजल फुड्स प्रालिको बदनियतपूर्ण प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले असफल पारिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गरेको फैसलामा सुजल फुड्सले प्रयोग गरेको ‘क्यान्डीम्यान’ शब्द आईटीसीको ट्रेडमार्कसँग मिल्दोजुल्दो मात्र नभई हुबहु रहेको उल्लेख गर्दै सुजल फुड्स प्रालिको दावी अस्वीकार गरिदिएको हो। आईटीसीले सन् २००१ मै भारतमा ‘क्यान्डीम्यान’ ट्रेडमार्क दर्ता गरी चकलेट तथा क्यान्डी उत्पादन गर्दै आएको थियो।
भारतीय टेलिभिजनमार्फत नेपालमा समेत उक्त ब्रान्डको प्रचार–प्रसार भइरहेको अवस्थामा सुजल फुड्सले ‘क्यान्डीम्यान’ नाममै ‘कच्चा म्याङ्गो’ र ‘म्याङ्गो नेक्चर’ लगायतका उत्पादन बजारमा ल्याएको थियो। फैसलाअनुसार नामसँगै त्यसको अक्षर र दृश्य पहिचानसमेत मिल्ने गरी प्रयोग गरिएको थियो।
कम मूल्यका चकलेट तथा क्यान्डी उपभोक्ताले तत्काल निर्णय गरेर खरिद गर्ने वस्तु भएकाले स्थापित ब्रान्डको नाम र पहिचानको नक्कलबाट उपभोक्ता झुक्किन सक्ने अवस्थालाई अदालतले समेत महत्व दिएको छ।
सुजल फुड्सले नेपालमा पहिले ट्रेडमार्क दर्ता गराएको आधार लिए पनि सर्वोच्चले बदनियतपूर्वक गरिएको दर्ताले कानुनी संरक्षण नपाउने स्पष्ट गरेको छ। अर्काको स्थापित ख्यातिबाट अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले विदेशी कम्पनीको ट्रेडमार्क दर्ता गरिए त्यस्तो दर्ता सुरुदेखि नै अमान्य हुने अदालतको ठहर छ।
सुजलले नाम मात्र नभई क्यान्डीम्यान शब्दको फन्ट, लोगो र अक्षरको भिजुअल समेत हुबहु नक्कल गरेको अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ– ‘प्रत्यर्थी सुजल फुड्सले प्रयोग गरेको क्यान्डीम्यान शब्द आईटीसीको क्यान्डीम्यान ट्रेडमार्कसँग मिल्दोजुल्दो मात्र नभई हुबहु रहेको देखिन्छ ।’
नेपालको कानुनमा जो पहिले उद्योग विभागमा दर्ता गर्न पुग्छ, उसैले ट्रेडमार्क पाउने सामान्य सिद्धान्त छ । सुजल फुड्सले पनि यही कानुनी छिद्रलाई टेकेर आईटीसी नेपाल आउनुअगावै नेपालमा दर्ता गराएर सुजलले कानुनी वैधताको आवरणमा ट्रेडमार्क पाइरेसी गरिरहेको थियो ।
तर, सर्वोच्चले कानुनको यो निरपेक्ष व्याख्यालाई खारेज गर्दै बदनियत राखेर, अर्काको ख्यातिबाट अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले विदेशी कम्पनीको ट्रेडमार्क नेपालमा पहिले नै दर्ता गरे पनि त्यसले कानुनी संरक्षण नपाउने ऐतिहासिक नजीर अदालतले स्थापित गरेको छ । अदालतले व्याख्यामा भनिएको छ, ‘कुनै विदेशी कम्पनीको ट्रेडमार्क नेपालमा बदनियतपूर्वक गरिएको दर्ताले कुनै पनि कानुनी वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन र त्यस्तो दर्ता प्रारम्भदेखि नै शून्य मान्नुपर्छ ।’
सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपालमा ‘पहिले दर्ता गर्ने’ आधारमा मात्र अर्काको स्थापित ट्रेडमार्कमाथि अधिकार जमाउन नसकिने स्पष्ट गर्दै ट्रेडमार्क तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण नजिरसमेत स्थापित गरिदिएको छ।
