काठमाडौं । सरकार ‘निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको साझेदार हो। लगानी बढाउनुपर्छ, उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ भनिरहेको छ । तर, व्यवहारमा भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारभन्दा शंका गर्दै त्रासको घेरामा राखिरहेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र उकास्न लगानीको वातावरण बनाउने दाबी गर्दै आएको सरकार नै उद्योगी- व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, झन्झटिलो एवम् लामो अनुसन्धान र मुद्दाको प्रक्रियामा तान्नमै व्यस्त भएपछि उसको नीति र व्यवहारबीचको विरोधाभास झन् गहिरिँदै गएको छ। अर्थतन्त्र झनै संकटउन्मुख बनिरहेको छ।
पछिल्लो केहि समययता देशको अर्थतन्त्र सुस्त छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। उद्योगी–व्यवसायी नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने हो। लगानीकर्तालाई कानुनी सुरक्षा र नीतिगत स्थिरताको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हो। तर, त्यसको ठीक विपरीत व्यवसायी पक्राउ पर्ने, उद्योगका सञ्चालकलाई नियतवस अनुसन्धानको घेरामा पर्ने र लगानीकर्ताविरुद्ध फौजदारी मुद्दा लगाउने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने आंकलन सुरु भएको छ।
लगानीकर्ताको विश्वास संकटमा
व्यवसायिक सिलसिलामा आर्थिक अपराध भएको छ भने अनुसन्धान हुनुपर्छ। कसुर पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही पनि हुनुपर्छ। व्यवसायी भएकै कारण कसैले कानुनभन्दा माथि रहने सुविधा पाउनु हुँदैन। तर, कानुन कार्यान्वयनको नाममा अनुसन्धानको दायरामा आएका सबैलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने, पक्राउलाई नै कारबाहीको पहिलो र प्रभावकारी उपाय ठान्ने तथा त्यसको आर्थिक प्रभावबारे बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः राज्यलाई नै कमजोर बनाईरहेको छ। जसका कारण सरकार अपराध नियन्त्रण गरिरहेको छ कि व्यवसाय र लगानीको विश्वासलाई नै नियन्त्रणबाहिर धकेलिरहेको छ ? भन्ने बिषयमा बहस सुरु भएको देखिन्छ
ठूला व्यावसायिक समूहसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ, धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र मुद्दा चल्नु आफैंमा कानुनी प्रक्रियाको विषय हो। तर, यस्तो प्रक्रियाले उद्योग, रोजगारी, बैंकको कर्जा, आपूर्ति शृंखला र लगानीको वातावरणमा पार्ने प्रभावलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। एउटा व्यवसायीमाथिको कारबाहीको प्रभाव उसको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यससँग बैंकको अर्बौं रुपैयाँ कर्जा, हजारौं श्रमिकको रोजगारी, सयौं आपूर्तिकर्ता, कर राजस्व र उपभोक्ताको हितसमेत जोडिएको हुन्छ।
यही समस्या धितोपत्र बजारमा पनि देखिएको छ। शेयर बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताका प्रतिनिधिलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा थुनामा राखिएको छ। लगानीसम्बन्धी निर्णयमा संलग्न भएकै आधारमा ठूलो संख्यामा व्यक्तिविरुद्ध धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ निकै लामो अनुसन्धान प्रक्रियामा अल्झाईएको छ भने लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा गम्भीर असर पार्ने गरी कारबाही गरिएको छ। देशमा लगानी गर्ने वातावारण नभएको अनुभूत गराइएको छ।
पुँजी बजार निरन्तर ओरालो
नेपालमा लगानीको क्षेत्र सिमित छन्। तिमध्य पुँजी बजार एक हो। शेयर बजारमा लगानी गर्नु आफैंमा अपराध हुँदै होइन। लगानीको निर्णय गलत हुन सक्छ, त्यसबाट आर्थिक नोक्सानी हुन सक्छ, नियामकीय प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर, लगानीसम्बन्धी निर्णयलाई नै आपराधिक गतिविधिसँग जोडेर हेर्ने अवस्था बनाईएको छ जसका कारण नयाँ सरकार बनेयता पुँजीबजार निरन्तर ओरालो यात्रामा छ। बजारमा गम्भीरअसर देखिएको छ। लगानीकर्ताले पैसा कहाँ लगानी गर्ने भन्ने मात्र होइन, भोलि आफ्नो निर्णयकै आधारमा आफू नै अनुसन्धानको घेरामा पर्ने डरले बजार सिथिल बनेको छ। त्यसको असर बजारमा देखिनु स्वाभाविक पनि हो।
त्यसो त पुँजी बजार सुधारका लागि सरकारले आकर्षक नीति घोषणा गरेको छ। तर, लगानीकर्ताको मनमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनिरहेको अवस्थामा त्यसले अपेक्षित परिणाम दिँदैन। कर छुट, ब्याजदरमा सहुलियत, लगानी सहजीकरण वा पूँजी बजार सुधारका घोषणा कागजमा जति राम्रो देखिए पनि लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस नगरेसम्म त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिन कठिन हुन्छ।
सरकारले अहिले निजी क्षेत्रसँग लगानी मागिरहेको छ। उद्योग खोल्न आग्रह गरिरहेको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउने दाबी गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीलाई समेत नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आह्वान गरिरहेका छन्। तर, देशभित्र लगानी गरिरहेका व्यवसायी र लगानीकर्तामाथि राज्यको व्यवहार भने अत्यन्तै कठोर र अनिश्चित देखिएको छ यसले विदेशी लगानीकर्ताले समेत त्यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्लान् भन्ने प्रश्न उठ्छ।
लगानीकर्ता सरकारको भाषण या बोलीबाट प्रभावित हुँदैनन्। सरकारको व्यवहारिक् पक्ष कस्तो छ त्यो हेरिन्छ । नीति कति स्थिर छ, नियमन कति अनुमानयोग्य छ, अनुसन्धान कति निष्पक्ष छ, अदालतको प्रक्रिया कति सम्मानित छ र व्यवसाय गर्दा राज्यबाट कस्तो जोखिम आउन सक्छ भन्ने कुराले उसको लगानी निर्णय निर्धारण हुने गर्छ। त्यसैले अहिले सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास संकट हो।
व्यवसायी पक्राउको असर अर्थतन्त्रमा
सरकारले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने हो भने प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्नुपर्छ। दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने, पक्राउलाई नै सफलताको सूचक बनाउने र अन्ततः अदालतबाट प्रमाणित हुन नसक्ने अभियोगको भारी राज्यकै विश्वसनीयतामाथि थोपर्ने काम हुनु हुँदैन। अझ, गलत वा आधारहीन रूपमा मुद्दा दायर भएको पुष्टि भए राज्यले त्यसलाई सच्याउने साहस पनि देखाउनुपर्छ। विगतका त्रुटि स्वीकार गर्नु सरकार कमजोर हुनु होइन। बरु कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउनु हो। आवश्यक परे गलत अभियोजन सच्याउने, निर्दोष व्यक्तिमाथिको अन्याय सम्बोधन गर्ने र अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो।
किनकि अर्थतन्त्र व्यवसायी पक्राउको संख्याले चल्दैन। उद्योग अनुसन्धानको डरले विस्तार हुँदैन। शेयर बजार मुद्दाको त्रासले बढ्दैन। बैंकको कर्जा प्रवाह भाषणले बढ्दैन। अर्थतन्त्र चल्न स्पष्ट नीति, विश्वास, लगानी मैत्री वातावरण, उत्पादनमुखी कार्ययोजना र रोजगारी चाहिन्छ।
हुनत सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘अर्थतन्त्रको इन्जिन’ भन्दै फुर्क्याएको छ तर त्यही इन्जिन चलाउने व्यवसायीलाई निरन्तर शंकाको दृष्टिले हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, विरोधाभास मात्र बढ्छ। अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको असहमति हुँदैन। तर, अपराध अनुसन्धान र व्यवसायमाथिको अविश्वासलाई एउटै प्रक्रियामा मिसाउने हो भने त्यसको मूल्य अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्छ।
लगानी सुरक्षा बढाउ अर्थतन्त्र जोगाऊ
आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा प्रसस्त छ। तर, पनि लगानी बढिरहेको छैन। त्यसको एउटा मुख्य कारण लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनु हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले थप डर सिर्जना गर्ने होइन, विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने हो। व्यवसायीलाई संरक्षण होइन, निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया चाहिएको हो। उन्मुक्ति होइन, कानुनी निश्चितता चाहिएको हो। सरकारको कृपा होइन, निर्भय भएर लगानी गर्ने वातावरण चाहिएको हो।
त्यसैले सरकार साँच्चै खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न चाहन्छ भने अब व्यवसायी पक्राउ गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । व्यवसायी थुनेर सरकार केही समयका लागि शक्तिशाली देखिन सक्छ। तर उद्योग- व्यवसायी बन्द भए, लगानी रोकियो, रोजगारी घट्यो र पूँजी बाहिरिन थाल्यो भने त्यसको क्षति राज्यले पनि टार्न सक्दैन।
कानुनले अनुसन्धान गर्न रोक्दैन। राज्यसँग अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ। तर, अनुसन्धानकै कारण उद्योग सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने, बैंकको कर्जा असुली जोखिममा पर्ने, श्रमिकको रोजगारी अनिश्चित बन्ने र आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारीबारे पनि सरकारले सोच्नुपर्छ कि- कसैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु र उसको उद्योग–व्यवसायलाई संकटमा धकेल्नुबीचको सीमा कहाँसम्म हो ?
