काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडकी संचालक अम्बिका शर्मा लामिछानेले नियमविपरीत बैंकबाट लिएको रक फिर्ता गरेकी छन्। लामिछानेले पदीय मर्यादाविपरीत बैंकबाट जथाभावी रकम अशुल गरेको तथ्य भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अशुलेको सम्पूर्ण रकम गर्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको सो निर्देशनपछि बैंक व्यवस्थापनले समेत आन्तरिक लेखापरिक्षण गरी लामिछानेले नियमविपरीत लिएको रकम फिर्ता गराएको हो।
लामिछानेले आफ्नै छोरा सुबास शर्माको नाममा कम्पनी खडा गरी प्रभु बैंकको संचालक नरहँदा र रहँदा समेत नियमित रुपमा ५ लाख (भ्याटबाहेक ) रकम लिँदै आएकी थिईन्।
लामिछानेले संचालक पदको दुरुपयोग गरी बैंकको साधन स्रोतको जथाभावी उपभोग गरेको भेटिएपछि बैंककै एक शेयरधनीले नेपाल राष्ट्र बैंकका उजुरी दिएका थिए। तर, लामो समयसम्म पनि सो उजुरीमाथि कारबाही नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी पर्यो। अख्तियारको उजुरी नियामक निकायको हैसियतमा पुन: राष्ट्र बैंक पुगेपछि मात्र दवावमा लामिछानेमाथिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लामिछानेले आफू संचालक बनेपछि प्रभु बैंककै खातामार्फत् लिएको रकम बैंकको खातामा जम्मा गरेकी छन्। तर, लामिछानेले चेकमार्फत् भुक्तानी लिएको र सो चेक अन्य बैंकमा जम्मा गरिएको रकम भने फिर्ता नगरेको बैंक स्रोतको दावी छ।
स्रोतका अनुसार लामिछानेले नियमविपरीत बैंकबाट रकम लिँदै आएको बिषय सार्वजनिक भएपछि रकम बैंकको खातामा नभई सरस्वती इभेन्ट्स प्रालिको नाममा चेक बनाई अर्को कुनै बैंकमा जम्मा गराएकी छिन्।
जसअनुसार लामिछानेले आफू संचालक बनेपछिको जम्मा ४ महिनाको मात्र रकम अर्थात् लगभग २२ लाख रुपैयाँ मात्र फिर्ता गरेकी छन्।
निर्देशन उल्लंघन भयो कि भएन ?
वाफिया, २०७३ को दफा ५०(१)(ग) अनुसार बैंकले सञ्चालक, एक प्रतिशत वा बढी शेयरधनी, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य तथा उनीहरूको उल्लेख्य स्वामित्व/वित्तीय स्वार्थ भएको फर्म वा कम्पनीलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न या तिनका नाममा कुनै पनि सेवा सुविधा लिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ।
त्यस्तै दफा ५२ मा सञ्चालक वा उनको परिवारको उल्लेख्य स्वामित्व भएको कम्पनीलाई समेत सम्बद्ध व्यक्ति/संस्थाको दायरामा राखिएको छ। वाफियाले छोरालाई सञ्चालकको परिवारमै राखेको छ। त्यसकारण पनि यो गैर कानुनी कार्य हो।
त्यस्तै, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ९(१) ले बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसमा संस्थापक, सञ्चालक, वित्तीय स्वार्थ भएको शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्था तथा त्यस्ता व्यक्तिका परिवारका सदस्यले बैंकबाट सुविधा लिएर वा अन्य तरिकाले बैंकको स्रोत–साधन दुरुपयोग गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ।
असुली र कारबाही एउटै हुन् ?
यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकभित्र पनि दुई किसिमको बहस चलिरहेको छ। सञ्चालककै छोराको कम्पनीमा बैंकबाट नियमित भुक्तानी गरिनु आँफैमा नियम उलंघन भएको राष्ट्र बैंककै आधिकारीहरु बताउँछन्। वाफियाले परिवार र सम्बद्ध व्यक्तिलाई बैंकिङ एवम् अन्य सेवा सुविधा दिन रोक्दा-रोक्दै प्रभु बैंकमा कसको दवावमा यति ठुलो रकम भुक्तानी गरिएको हो ? भन्नेमा उनीहरु नै अचम्मित देखिन्छन्।
लामिछानेले अपराध स्वीकार गरी रकम नै फिर्ता गरिसकेपछि यो आँफैमा नियम उलंघनको बलियो प्रमाण बनेको राष्ट्र बैंकका केहि अघिकारीको बुझाई छ भने केहि अधिकारीहरु उनले नियमविपरीत लिएको रकम फिर्ता गरेपछि सकिहाल्यो नि भन्दै कारबाही नगर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यधपि रकम फिर्ता हुनु असुलीको विषय हो तर कारोबार गर्दा विधमान कानुन एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन भयो कि भएन भन्ने बिषयले भने सहि अर्थ राख्ने देखिएको छ।
यो पनि
प्रभु बैंककी संचालक लामिछाने कारबाहीमा, असुलेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न निर्देशन
‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा छोरा छ’ भन्दै नियामकमाथि लामिछानेको दबाब, प्रभु बैंकमा मनपरी
प्रभु बैंकका पूर्व सीईओलाई नगद जरिवाना, करोडौँ असुल्ने सञ्चालकलाई ‘उन्मुक्ति’
राष्ट्र बैंकबाट सुनुवाइ नभएपछि लामिछानेविरुद्धको उजुरी मन्त्रिपरिषद् र अख्तियारमा
प्रभु बैंकका पूर्व सीईओलाई नगद जरिवाना, करोडौँ असुल्ने सञ्चालकलाई ‘उन्मुक्ति’
सञ्चालककै कम्पनीमा करोडौं प्रवाह: अम्बिका लामिछानेले बैंकबाट कति कुम्ल्याइन् ? (विवरणसहित)
