काठमाडौं । प्रभु बैंककी लिमिटेडकी सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सुवास शर्मा आफ्नो छोरा भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूमाथि प्रभाव पार्न खोजेको पाईएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बालेन शाहका स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत सुवास शर्मा र लामिछानेका छोराको नाम एउटै भएको फाईदा उठाएर प्रभाव जमाउन खोजिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
लामिछानेले आफू सञ्चालक रहेको प्रभु बैंकबाट नियमविपरीत करोडौँ आर्थिक लाभ लिएपछि कारबाही गर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो। नियामक निकायले यसबारे छानबिन अघि बढाएको पनि थियो। राष्ट्र बैंकको छानबिनमा बैंकबाट नियमविपरीत रकम लिएको देखिएपछि ‘तपाईलाई किन कारबाही नगर्ने ?’ भन्ने पत्र तयार गर्यो। तर, लामिछानेले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सुवास शर्मा नै आफ्नो छोरा भएको भन्दै पावरको हवाला दिएपछि राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित विभागका प्रमुखलाई पकडमा लिएपछि उक्त पत्र थन्क्याईयो, उनीमाथी थप अनुसन्धान नै गरिएन ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार लामिछानेका छोराको नाम पनि सुवास शर्मा नै रहेको र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवसँग नाम मिलेका कारण त्यसैलाई प्रयोग गरेर नियामक निकायमा प्रभाव जमाउन खोजेकी थिइन्। ‘नाम एउटै परे पनि प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव सुवास शर्मा लामिछानेका छोरा होइनन् भन्ने जानकारी आएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘नामको समानतालाई आधार बनाएर प्रभाव पार्न खोजिएको हो कि भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।’
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार लामिछाने आफूमाथिको अनुसन्धान रोकिदिएवापत एक कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिएकी थिईन्। सोहि आश्वासनको प्रलोभनमा परेर उक्त पत्र फरवार्ड नगरिएको स्रोत बताउँछ।
यता, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने आवश्यक कारबाही प्रक्रिया नै रोकिएपछि शेयरधनीहरु अख्तियार पुगे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत बैंकको सञ्चालक पदको दुरुपयोग गरी आफ्नै छोराको कम्पनीलाई लाभ पुर्याएको भन्दै छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको छ। उजुर्कर्ताको माग वमोजिम अख्तियारको पत्र पुगेपछि राष्ट्र बैंक कारबाही गर्नुपर्ने दवावमा परेको थियो। त्यसपछि मात्र अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया जहाँ रोकिएको थियो त्यहिँबाबाट कारबाही सुरु भयो।
तर, पनि ‘लामिछाने किन कारबाही नगर्ने ?’ भन्ने व्यवहोरा लेखिएको पत्र फेरि पनि गएन । नियामकको लाज छोप्ने हिसाबमा मात्र ‘आन्तरिक लेखा परिक्षणमार्फत् छानविन गर्नू’ भन्ने पत्र पठाईयो। त्यो पनि बैंकका सीईओलाई । जबकी कुनै पनि बैंकको बोर्ड सदस्यलाई कारबाही गर्ने अधिकार व्यवस्थापक अर्थात् सीईओलाई हुँदैन। संचालकमाथि कारबाही राष्ट्र बैंकले नै गर्ने हो। त्यसमाथि लामिछानेले बैंकबाट अनुचित लाभ लिएको ठहर पहिले नै गरिसकेको राष्ट्र बैंकले पुन: सम्बन्धित बैंकलाई नै छानविन गर्नू भन्ने निर्देशन दिनु आँफैमा हास्यास्पद मानिएको छ। जानकारहरुले राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई लाज छोप्ने बहाना मात्र भनेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लामिछानेले बैंकबाट नियमविपरीत लिएको भनिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ। लामो समयसम्म उजुरीमाथि कारबाही अघि नबढेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला अख्तियारबाट समेत सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यद्यपि नियमविपरीत अनुचित रुपमा लिएको लाभ फिर्ता गरेर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने या थप कारबाही गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिनसकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (वाफिया) तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन एवंम कर्मचारी विनियमावालीको प्रावधानअनुसार बैंक सञ्चालकले बैठक भत्ताबाहेक अन्य सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका नम्बर (६) मा भएको सँस्थागत सुशासन सम्बधि व्यवस्थाको (५) मा पदको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्थाअनुसार-‘ सञ्चालकले आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइने छैन ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका सञ्चालक र निजका परिवारले समेत निज बहाल रहेको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग कारोबार गर्दा पारिवारिक सम्बन्धलाई जोड्न पाइने छैन । परिवारको विवरण खुलाई त्यस्ता परिवारले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट कर्जा लिने भएमा सो सम्बन्धी छलफल र निर्णयमा भाग लिन पाइने छैन । साथै, सामानहरुको खरिद बिक्री गर्दा सेयर लगायत अन्य प्रत्याभूतिहरुको कारोवारमा प्राथमिकता पाउन वा दिनका लागि पदको उपयोग गर्न पाइने छैन ।’
