काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा नेपाल परेको २० महिना पुगिसकेको छ। नेपाल २०८१ फागुन ९ गते ग्रे लिस्टमा परेको थियो। अब ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन नेपालसँग करिब चार महिना मात्रै बाँकी छ। तोकिएको समयभित्र आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाल थप कडा वित्तीय निगरानीमा पर्न सक्ने जोखिम छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी ऋण, अनुदान, लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा पर्न सक्छ।
नेपाल अहिले नै कमजोर सार्वजनिक वित्त र बढ्दो ऋणको दबाबमा छ। त्यसमाथि प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक आन्दोलन र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले समस्या थप जटिल बनाएको छ। हालै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढीबाट करिब आठ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको बताएका छन्।
यसअघि २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। उक्त आन्दोलनमा ७७ जनाको ज्यान गएको र सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा ठूलो भौतिक क्षति भएको सरकारी विवरण सार्वजनिक भएको छ। आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणले राज्यको स्रोतमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढिरहेको छ। सरकारको नियमित खर्च धान्नसमेत ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। निर्माण व्यवसायीको बक्यौता, कोरोना बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा किसानलाई दिनुपर्ने रकम लामो समयदेखि भुक्तानी हुन नसकेको विषयले पनि सरकारको वित्तीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
आम्दानीभन्दा खर्चको दायित्व बढी
सरकारसँग आम्दानीको तुलनामा खर्चको दायित्व ठूलो छ। कर्मचारीको तलबभत्ता, पेन्सन, सुरक्षा निकाय, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रशासनिक संरचना सञ्चालनमा ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरकारी संरचनाको सञ्चालन खर्चसमेत राज्यका लागि ठूलो दायित्व बनेको छ।
अर्कोतर्फ, देशको उत्पादन क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ। रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिएका छन्। गाउँघरमा श्रमशक्ति घट्दै गएको छ। खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत आयात निर्भरता बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धाने पनि त्यसलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन।
विगतमा घरजग्गा, सवारीसाधन र सेयर बजारमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुँदा यी क्षेत्रको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो। अहिले ती क्षेत्रमै मन्दी देखिँदा त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि ऋणी र लगानीकर्तासम्म परेको छ। धितोको मूल्य घट्दा कर्जा तिर्न नसक्ने समस्या बढेको छ। ठूलो संख्यामा ऋणी कालोसूचीमा पर्न थालेका छन्।
सरकारले लामो समयदेखि घरजग्गा, सवारीसाधन र सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिँदै आएको छ। तर यी क्षेत्रमै कारोबार सुस्त भएपछि राजस्व संकलनमा समेत दबाब परेको छ। अब पनि घरजग्गा र सेयर कारोबार बढेर राजस्व सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षामा मात्र सरकार बसिरहनु अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
राज्यको खर्च घटाउने विषय अहिले झन् महत्वपूर्ण बनेको छ। अनावश्यक सरकारी संरचना घटाउने, समान प्रकृतिका कार्यालय गाभ्ने, करार तथा अस्थायी जनशक्तिको पुनरावलोकन गर्ने र सरकारी निकायको सञ्चालन खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका सेवा–सुविधासमेत राज्यको वित्तीय क्षमताअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ।
सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै
त्यसैगरी, वैदेशिक ऋणको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको समीक्षा आवश्यक छ। ऋण लिएर चालु खर्च धान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा भविष्यको दायित्व मात्र थपिन्छ। त्यसैले वैदेशिक ऋणलाई उत्पादन, पूर्वाधार, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने विषयलाई केवल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्राविधिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन नसके अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार महँगो र जटिल बन्न सक्छ भने विदेशी लगानी तथा वित्तीय स्रोत परिचालनमा समेत समस्या आउन सक्छ।
त्यसैले सरकारले आगामी चार महिनालाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण समयका रूपमा लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुधारका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यससँगै सार्वजनिक खर्च कटौती, राजस्वको दिगो स्रोत पहिचान, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ।
राज्यको आम्दानीभन्दा खर्च निरन्तर बढ्दै जाने र बाह्य स्रोतमा निर्भरता पनि घट्न नसक्ने हो भने आर्थिक संकटको जोखिम थप गहिरिन सक्छ। प्राकृतिक विपत्तिले भौतिक संरचना भत्काउँछ, तर कमजोर वित्तीय व्यवस्थापनले मुलुकको आर्थिक आधार नै कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले अब सरकारसँग समय कम र चुनौती धेरै छन्।
