काठमाडौं । नियामकीय नियम उलंघन गरेको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै छोराका नाममा कम्पनी खडा गरी नियमविपरीत मासिक ५ लाख असुल्दै आएकी प्रभु बैंककी संचालक अम्बिका शर्मा लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएको छ।
बैंकको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन २०८२ अनुसार अघिल्लो निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित अधिकांश कैफियतहरू सुधार नगरेको, कर्जाहरूको वर्गीकरण नगरी पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र पेश गरेको कर्जा सम्बन्धी विवरण बैंकको कोर बैकिङ्ग सिस्टमबाट प्राप्त हुने कर्जा विवरण भन्दा फरक हुने गरी पेश गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको जनाइएको राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिलाई सुधारात्मक कदम चाल्न भन्दै कबुलियतनामा मात्र गराएर छोडिदिएको छ ।
बैंक व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने सिईओलाई कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले सोही बैंक व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण, निर्देशन र नियमन गर्ने बैंक संचालक समिति(बोर्ड) सदस्य लामिछानेको वित्तीय अराजकतामाथि आँखा चिम्लिएपछि नियामकको निस्पक्षता आवस्यकता र औंचित्यमाथी आलोचनासँगै टिप्पणी सुरु भएको छ।
बैंक भित्र गम्भीर नियामकिय त्रुटी भेटिएको भनेको राष्ट्र बैंक बैंककी सञ्चालक लामिछानेसहित अन्य सदस्यहरूमाथि अत्यन्तै नरम देखिएको छ। उनीहरुलाई कबुलियतनामा गराएर छोडिएको छ।
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको कारबाही विवरणमा कर्जासम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको, निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सुधार नगरेको तथा कर्जा विवरणमा फरक देखिएको भन्दै तत्कालीन सीईओ शेरचनलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराएको छ।
तर, बैंक संचालनजस्तो अति संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेर पनि अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै बैंकको स्रोत चरम दुरुपयोग गर्दै आएकी आम्बिका लामिछानेलाई भने उनको नियतमा खोट नदेखिएको भन्दै वित्तीय अपराधमै उन्मुक्ति दिईएको छ।
संचालक लामिछानेले बैंकबाट आफ्नै छोराको नाममा खोलिएको कम्पनी ‘सरस्वती इभेन्ट्स प्रालिमार्फत् नियमित रूपमा लाखौ रुपैयाँ रकम असुल गर्दै बैंकको करोडौँ रुपैयाँ दुरुपयोग गरेक तथ्य प्रमाण सार्वजनिक भएपछि निस्पक्ष अनुसन्धान र कारवाहीको माग गर्दै बैंककै एक शेयरधनीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर, उक्त उजुरीमाथि अझैसम्म कारबाही अघि बढाइएको छैन। लामिछानेविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी दर्ता भएको पनि वर्षों भईसकेको तर पहुँचका आडमा उक्त उजुरी बैंक सुपरिवेक्षण विभागमै थन्किएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका नम्बर (६) मा भएको सँस्थागत सुशासन सम्बधि व्यवस्थाको (५) मा पदको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्थाअनुसार-‘ सञ्चालकले आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइने छैन । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका सञ्चालक र निजका परिवारले समेत निज बहाल रहेको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग कारोबार गर्दा पारिवारिक सम्बन्धलाई जोड्न पाइने छैन । परिवारको विवरण खुलाई त्यस्ता परिवारले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट कर्जा लिने भएमा सो सम्बन्धी छलफल र निर्णयमा भाग लिन पाइने छैन । साथै, सामानहरुको खरिद बिक्री गर्दा सेयर लगायत अन्य प्रत्याभूतिहरुको कारोवारमा प्राथमिकता पाउन वा दिनका लागि पदको उपयोग गर्न पाइने छैन ।’
तर, गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको ठाडो निर्देशनमा उनीविरुद्धको उजुरीमाथिको छानबिन अघि नबढेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। गभर्नर पौडेलले राजनीतिक कित्ता सुरक्षित गर्दै अम्बिका लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएको राष्ट्र बैंक वृत्तमा चर्चा छ। गभर्नर पौडेल काँग्रेसी हुन्। उनी अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार थिए। उनी रास्वपाका हरी ढकालसँग पराजित भएका हुन्। त्यस्तै, अम्बिका लामिछाने पनि नेपाली कांग्रेसबाटै राजनितिमा छिन्। राजनीतिक कित्ता एउटै भएका कारण लामिछानेलाई कारबाही नगर्न गभर्नरमाथि शिर्ष नेताकै दवाव आएको बुझिएको छ।
यद्यपि उजुरीकर्ताले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (वाफिया) तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन एवंम कर्मचारी विनियमावालीको प्रावधानअनुसार बैंक सञ्चालकले बैठक भत्ताबाहेक अन्य सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा पनि नियामक निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
छुटाउनु भयो कि ?
सञ्चालककै कम्पनीमा करोडौं प्रवाह: अम्बिका लामिछानेले बैंकबाट कति कुम्ल्याइन् ? (विवरणसहित)
