काठमाडौं। प्रभु बैंककी सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेमाथि पदको दुरुपयोग गरी आफ्नै छोराको निजी कम्पनीमा करोडौँ रुपैयाँ रकम लिएको बिषय राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयदेखि अख्तियार पुगेको छ।
लामिछानेको अनियमितताबारे सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरिएकोमा लामो समयसम्म पनि सुनुवाइ नभएपछि कारबाहीको माग गर्दै लामिछानेविरुद्धको उजुरी मन्त्रिपरिषद् र अख्तियारसम्म पुगेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा यसअघि नै उजुरी परेको र छानबिनको माग गरिएको भए पनि राजनीति कित्ता छुट्याएर उनीमाथि कारबाही नभएको भन्दै उजुरीकर्ताले निस्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको उजुरीमा उल्लेख छ।
उजुरीमा लामिछानेले आफ्नै छोराको निजी कम्पनी सरस्वती इभेन्ट्स प्रालिमा प्रभु बैंकबाट विभिन्न समयमा रकम लिएको दाबी गरिएको छ। जसमा रकम भुक्तानी भएको देखाउने विभिन्न बिल तथा विवरणसमेत संलग्न गरिएको छ।
उजुरीकर्ताका अनुसार लामिछानेले बैंकको सञ्चालक पदमा नरहेको अवधिदेखि नै बैंकबाट विज्ञापन तथा अन्य शीर्षकमा रकम लिँदै आएको र पछि सञ्चालक बनेपछि पनि यस्तो कारोबार निरन्तर भएको देखिन्छ। उजुरीमा २०२० देखि २०२४ सम्म विभिन्न मितिमा लाखौं रुपैयाँका बिलमार्फत भुक्तानी भएको विवरण उल्लेख छ। उजुरीमा लामिछानेले मासिक रूपमा समेत बैंकबाट रकम लिएको दाबी गरिएको छ।
बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यले बैंकबाट बैठक भत्ताबाहेक अन्य सेवा–सुविधा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको उल्लेख गर्दै निजी कम्पनीमार्फत् बैंकबाट रकम लिने कार्य वाफिया, राष्ट्र बैंक ऐन एवम् कर्मचारी विनियमावलीविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा सञ्चालकले आफ्नो पद र नामको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा हुने गतिविधि गर्न नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै उजुरीकर्ताले उक्त कारोबार त्यसको दायरामा पर्ने वा नपर्नेबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्। साथै, सञ्चालक वा निजको परिवारसँग सम्बन्धित संस्थासँग बैंकले गर्ने कारोबारमा स्वार्थको द्वन्द्व भए–नभएको समेत परीक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकमा पटक–पटक विषय उठाउँदा पनि वेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।
उजुरीमा लामिछानेमाथि विगतमा पनि आर्थिक अनियमितताका विषय उठेको र राष्ट्र बैंकको कारबाहीको दायरामा परिसकेको दाबी गरिएको छ। तर, नयाँ गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आएपछि राजनीतिक संरक्षणका कारण कारबाही रोकिएको उजुरीकर्ताको आरोपछ।
सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक पदमा बसेर बैंककै स्रोतबाट निजी व्यावसायिक संस्थालाई लाभ पुग्ने गरी कारोबार गरिएको बिषयलाई सामन्य रुपमा हेर्न नहुने स्पष्ट पार्दै बैंकको आन्तरिक कागजात, भुक्तानी विवरण, सम्बन्धित कम्पनीको कारोबार र सञ्चालकको भूमिकासमेत छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
बिषय गम्भीर हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि सुनुवाइ नभएपछि मन्त्रिपरिषद् र अख्तियारसम्म पुगेकाले अब भने उनको वित्तीय अनियमिततामाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
