‘उद्योगी – व्यवसायी थुन्ने नीतिले ध्वस्त पार्दैछ अर्थतन्त्र’

काठमाडौं । सरकार  ‘निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको साझेदार हो। लगानी बढाउनुपर्छ, उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण’  भनिरहेको छ । तर, व्यवहारमा भने  सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारभन्दा शंका गर्दै त्रासको घेरामा राखिरहेको  देखिन्छ। अर्थतन्त्र उकास्न लगानीको वातावरण बनाउने दाबी गर्दै आएको सरकार नै उद्योगी- व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, झन्झटिलो…

Read More

तीजको मूल मर्म जोगाउन भड्किलोपन रोक्नुपर्छ : संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डन

काठमाडौं । संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डनले हरितालिका तीजलाई केवल धार्मिक पर्वका रूपमा सीमित नगरी नेपाली महिलाको पीडा, प्रतिरोध र सामाजिक अभिव्यक्तिको ऐतिहासिक माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा तीजको मौलिक स्वरूप बजारमुखी र भड्किलो बन्दै गएको भन्दै उनले यसको सांस्कृतिक मर्म जोगाउन सचेत प्रयास आवश्यक रहेको बताएका हुन् । डा. टण्डनले तीजका गीतहरू…

Read More

हरितालिका तीज : आस्था, साधना र परम्पराको पर्व

काठमाडौं । हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले विशेष श्रद्धा र उत्साहका साथ मनाउने हरितालिका तीज धार्मिक आस्था, पारिवारिक सुख–शान्ति र सामाजिक संस्कृतिसँग जोडिएको पर्व हो । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने तीजमा विवाहित महिलाले पतिको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य तथा परिवारको सुख–समृद्धिको कामना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा छ । अविवाहित महिलाले भने आफूले चाहेजस्तो योग्य जीवनसाथीको कामना गर्दै तीजको…

Read More

तीजदेखि ऋषिपञ्चमीसम्म : परम्परा, चेतना र परिवर्तनको यात्रा

नेपाली समाजमा हरितालिका तीज केवल एउटा धार्मिक पर्व मात्र होइन, यो नारी जीवनको आध्यात्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आयामसँग गहिरो रूपमा जोडिएको जीवन्त परम्परा हो ।  तीज आउँदा रातो पहिरन, पूजा, व्रत, गीत, नाचगान, माइतीको सम्झना र भेटघाटले नेपाली समाजमा छुट्टै उत्साह ल्याउँछ ।  तर तीजको वास्तविक अर्थ बाहिरी प्रदर्शन र रमझममा मात्र सीमित छैन ।…

Read More

किन हुन्छ बलात्कार ?

काठमाडाैं । पुरुषले महिलालाई यौन सन्तुष्टिको साधन मानेका कारण नै बलत्कारको घटना हुने गर्छ । नेपालको कानुनले योनि, गुदद्वार र मुखमा लिंगको प्रवेशलाई बलात्कार मानेको छ । तर औंला वा शरीरका अन्य अंग र बाहिरी वस्तुलाई जबर्जस्ती गुदद्वारलगायतमा प्रवेश गराउने कार्यलाई बिश्वका अन्य देशमा बलात्कार मानिन्छ तर नेपालमा मानिएको छैन । नेपालमा बलात्कारका घटना सम्बन्धी पछिल्लो उपलब्ध…

Read More

सबै दलको नारा ‘देश बनाउने’, देशचाँहि गम्भीर आर्थिक संकटमा

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा नेपाल परेको २० महिना पुगिसकेको छ। नेपाल २०८१ फागुन ९ गते ग्रे लिस्टमा परेको थियो। अब ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन नेपालसँग करिब चार महिना मात्रै बाँकी छ। तोकिएको समयभित्र आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाल थप कडा वित्तीय निगरानीमा पर्न सक्ने जोखिम छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी ऋण, अनुदान, लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय…

Read More

‘कर खाने नेताहरुलाई मस्ती, कर तिर्ने जनतालाई जताततै सास्ती’

अहिले एउटा किशोरी व्यापक चर्चामा छिन् । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जितेको क्षेत्रमा पुल भत्किएपछि उनले भिडियो बनाइन् । जनताले भोग्दै आएको समस्या सुनाइन् । पुल भत्किदाँ त्यहाँका स्थानीयलाई समस्या भएको भन्दै उनले प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । सो भिडियो करोडौंले हेरिसकेका छन् । त्यसपछि फेरि एउटा प्रश्न सतहमा आएको छ–जनतासँग भोट लिएर पदमा…

Read More

मँहगी र कालोबजारी बढ्दै, बालेन सरकारसँग जनता निराश बन्दै !

काठमाडौं ।  बजारमा हरेक सामानको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । सामानको मूल्य लगातार आकाशिदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । गरिब जनतालाई बाँच्न नै धौं धौं परेको छ । सामानको भाउ बढेको बढ्यै छ । तर, सरकार बजार अनुगमन गर्दैन । बजार भाउ किन बढिरहेको छ रु सरोकारवाला निकायलाई थाहा छैन । सामानको भाउ आज एउटा हुन्छ,…

Read More

बालेन सरकारको सुशासन – ‘आफ्ना बचाउने, अरुलाई फसाउने’

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक र ध्वशांत्मक आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सो सरकारले दुई दिने घटनाउपर छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । सो आयोगले छानबिन सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा नामै किटेर कतिपय व्यक्तिमाथि कारबाहीको…

Read More

धान उत्पादन बढेपनि आत्मनिर्भरता अझैं टाढा छ : विष्णु विलास अधिकारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवले नेपालमा धान खेतीको महत्व र खाद्य सुरक्षाको विषय उजागर गर्छ । पछिल्ला केही वर्ष नेपालमा धानको उत्पादन बढे पनि देश आत्मनिर्भर नभएको, जमिन घट्दै गएको, सिंचाइ अभाव, जलवायु परिवर्तन र मलको कमी प्रमुख चुनौती भएको बताउँदै आएका छन् । २३ औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसर पारेर नेपाल…

Read More

केवाइसी अद्यावधिक गर्न बीमितहरुलाई सिटिजन लाइफको आग्रह

काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना बीमित ग्राहकहरुलाई ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले आज असार ११ गते एक सूचना जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बमोजिम विद्यमान बीमित ग्राहकहरुको ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले ग्राहकहरुले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा…

Read More

नयाँ सरकारको नीति पनि उस्तै: ऋणै लिने – खर्च धान्ने

काठमाडौँ । अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट लाखदेखि अर्बसम्म राजश्व उठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । जसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण भाटभटेनी सुपरमार्केट नै हो । चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ…

Read More

भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकार र नेपाल

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व राजनीतिको मञ्चमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन तथा समुद्री अधिकारको विषय अत्यन्तै संवेदनशील र न्यायपूर्ण अवधारणा हो । भौगोलिक रूपमा समुद्रसँग सीधा सिमाना नजोडिएका कारण विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मूल प्रवाहबाट पछि परेका मुलुकहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । यस्ता प्रावधानहरूले विश्वका सम्पूर्ण भूपरिवेष्टित…

Read More

महिलाको स्वास्थ्य र महिनावारी व्यवस्थापनमा योगाको भूमिका

काठमाडौं । आधुनिक जीवनशैली, मानसिक तनाव, अनियमित खानपान तथा शारीरिक गतिविधिको कमीका कारण धेरै महिला तथा किशोरीहरू महिनावारीसम्बन्धी विभिन्न समस्याबाट प्रभावित भइरहेका छन् । महिनावारी ढिलो वा चाँडो हुने, अत्यधिक पेट दुख्ने, रक्तस्राव अनियमित हुने, तनाव तथा थकान महसुस हुने जस्ता समस्या सामान्य बन्दै गएका छन् । नेपाल न्युज बैंकको टेलिफन सम्वादमा फिजिसियन डा. दुर्गाराज…

Read More

घरेलु मानवअधिकारका मुद्दा धमाधम अन्तर्राष्ट्रियकरण : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथि बढ्दो अविश्वास

काठमाडौं । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामाथि निगरानी राख्ने, पीडितलाई न्यायको ढोका खोल्ने र राज्यलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थामध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एक हो । तर नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगको भूमिका, प्रभावकारिता, निष्पक्षता र संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाहबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । अझ पछिल्ला केही महिनामा देखिएका घटनाक्रमले आयोगमाथिको…

Read More

सरकारका कार्ययोजना: ‘सुधार’ का नाममा ‘सास्ती’, उपलब्धी शून्य

सरकारले पछिल्ला दिनमा गरेका केही प्रशासनिक निर्णयहरूको प्रचारबढी- प्रभाव कम देखिएको छ। कार्यालय समय ९–५ बनाउने, हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने, सरकारी कर्मचारीलाई १५/ १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने जस्ता प्रशासनिक अवधारणा अघि सार्दै सरकारले यसलाई सुधारका रूपमा प्रस्तुत त गर्यो तर त्यसले सेवा प्रवाह, उत्पादकत्व तथा नागरिकको जीवनस्तरमा के-कति उपलब्धी हासिल गर्‍यो भन्ने…

Read More

जनताको पैसामा ‘जुवा’ : घरजग्गा दलालीको फन्दामा फसेको बैंकिङ प्रणाली

काठमाडौं । एक समय थियो, बैंकलाई सुरक्षित संस्था मानिन्थ्यो । मानिसहरू आफ्नो जीवनभरको कमाइ बैंकमा राख्थे, ढुक्क हुन्थे । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । बैंकमा पैसा जम्मा गर्न जाँदा कुनै प्रश्न हुँदैन, तर आफ्नै पैसा निकाल्न खोज्दा बैंकका कर्मचारीले सोध्ने प्रश्नको सूची लामो हुन्छ— “किन निकाल्न लागेको ?”, “कहाँ लैजाने ?”, “के प्रयोजन हो…

Read More

वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाको नाममा ठगीधन्दा, बालेन सरकारले पनि गर्न सकेन बन्द

काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु ह्वात्तै बढेका छन् । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा वैदेशिक रोजगारी नै नेपालीको भर बनेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीधन्दा मौलाएको छ । विदेश उडाइदिने भन्दै पैसा असुल्ने र अलपत्र पार्ने गिरोह सक्रिय भएको छ । तर, नियामक निकाय भने यसबारे अनविज्ञझैं छ । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले विदेश…

Read More

दीपक भट्टलाई जबर्जस्ती दोषी देखाउन बनेका थिए प्रतिवेदन, किन भगाइयो मुख्य कसूर गर्ने ब्रोकर ?

काठमाडौं। फौजदारी न्यायशास्त्रको सिद्धान्त विपरित व्यवसायी दीपक भट्टलाई व्यक्तिकेन्द्रित अध्ययन प्रतिवेदनको भरमा थुनामा राखेको पाइएको छ । भट्टलाई नै जबर्जस्ती दोषी प्रमाणीत गर्ने हेतुले तयार पारिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिवेदनले बिना आधार फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा उनको न्यायिक हक पनि हनन भएको छ। क्रिमिनल ज्युरिसप्रुडेन्स (फौजदारी न्यायशास्त्र) का अनुसार कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म कोही…

Read More

नेपाल–भारत सम्बन्ध: इतिहास, मधेस र वर्तमान चुनौती

नेपाल–भारत सम्बन्धबारे बहस चलिरहँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली मधेसी समुदायको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरू फेरि एकपटक राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा आएका छन्। विशेषगरी भारतीय बजारबाट किनिने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर लगाउने सरकारी निर्णयले सीमावर्ती जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै व्यापक असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ। तर यो विषयलाई केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया वा तात्कालिक असन्तोषको रूपमा बुझ्नु…

Read More