काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)काे महाधिवेशनको म्याण्डेटविपरीत संघीय गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने भन्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले हस्ताक्षर गरेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि थप चुलिएकाे छ । अध्यक्ष लिङ्देनविरुद्ध महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु अनुशासन समितिमा उजूरी गर्ने तयारीमा छन् ।
राप्रपाको विधानअनुसार महाधिवेशन सर्वोच्चतम अधिकारसम्पन्न निकाय हो । यद्यपि संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दूराज्य र दुई तहको राज्य प्रणालीजस्ता महाधिवेशनको निर्णयविपरीत कुर्सी मोहमा डुबेर अध्यक्ष एक्लैले ‘गणतन्त्रवादी न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ स्वीकार गरेकाे भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु रुष्ट बनेका हुन् ।
‘अध्यक्ष कुर्सीका लागि लोभी साबित भए, लोभी मात्र हैन आफ्नै कर्मबाट अनैतिक, गैरजिम्मेवार र मतिभ्रष्ट प्रमाणीत भए । पार्टीमा कसैलाई सल्लाह जानकारी नगराई गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका सुत्रधार प्रचण्डको समर्थनमा आँखा चिम्लेर सही गरे,’ एक कार्यसम्पादन समिति सदस्यकाे आराेप छ, ‘पदलोलुपता दर्शाउँदै अध्यक्षले एकपलमै पार्टीका आधारभूत मान्यताहरू बेचिखाए, कार्यकर्ताहरू सबै राजेन्द्र लिङदेन कमल थापाभन्दा खतम रैछन् भन्छन्, अब हामीले कसरी डिफेन्ड गर्ने गाह्रो भएको छ ।’
राजसस्था र हिन्दुराज्य पुनर्स्थापनाको मूल एजेन्डा बोकेको राप्रपाले गणतान्त्रिक सरकारमा जाने या नजाने भन्ने होईन दरिलो रुपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्बाह गर्दै खबरदारी गर्नूपर्थ्यो, उनले भने।
राप्रपा सुत्रका अनुसार, अध्यक्षले मनोनित गरेको कार्यसम्पादन समितिबाहेक राजेन्द्र लिङदेन केन्द्रीय कार्यसमिति, राष्ट्रिय परिषद् र केन्द्रीय महाधिवेशन सबै तह र तप्कामा अल्पमतमा छन् । यसैकारण उनले निर्वाचन सम्पन्न भएयता केन्द्रीय समितिको बैठक नबाेलाएकाे आराेप छ । निर्वाचन समीक्षा गर्ने न्यूनतम जिम्मेवारी पनि अध्यक्ष लिङ्देनले पूरा नगरेका असन्तुष्ट नेताहरुकाे टिप्पणी छ ।
पार्टीमा बहुमत केन्द्रीय समिति सदस्यहरू सरकारमा जान हुन्न भन्ने लाइनका रहेका राप्रपाकै एक नेता बताउँछन् । यसैबिच पूर्वअध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबराले १० सांसद लिएर राप्रपा विभाजन गर्न लागेको चर्चा चलेको छ । यसबाट लिङ्देन संसदीय समितिमा समेत अल्पमतमा छन् भन्ने बुझिन्छ । लिङदेनको हबिगत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीले बुझीसकेका र त्यसैले लिङदेनलाई नबोलाई सरकार र मन्त्रिपरिषद्बारे सल्लाह र निर्णय गर्न थालेका असन्तुष्ट नेताहरुकाे विश्लेषण छ ।
केन्द्रीय समिति भित्रको अल्पसंख्या घटाउन लिङ्देनले ३७ केन्द्रीय नेताहरूमाथि कारबाही गर्न पत्र काटेका छन् । निर्वाचनपूर्व यो समूहले पार्टीभित्रका कमीकमजोरी र निर्वाचन रणनीति सुधारका लागि अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ३७ मध्ये अधिकांश महाधिवशेन जितेका केन्द्रीय सदस्यहरू छन्, यस सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षले महाधिवेशनको निर्णय लत्याउँछन् कि के गर्छन् हेर्न बाँकि रहेकाे नेताहरुकाे भनाइ छ ।
यो पनि
अर्थ सन्जाल