काठमाडौं । सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने नेपालका राजनीतिक दलहरुले भएका सरकारी संरचना पावर र पहुँच लगाएर कसरी ध्वस्त बनाउँदैछन् भन्ने उदाहरण बनेको छ, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् । अझ नीतिगत भ्रष्टाचारको ‘केस स्टडी’ नै हुने गरी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद दलहरुको अखडा बनेको भेटिएको छ ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने थलोको रुपमा स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद अहिले राजनीतिक दलहरुका निटस्थहरुलाई कार्यकारी पदको जागिर खुवाउने र पदोन्नति गर्ने थलो बनेको पाइएको छ। त्यतिमात्रै होइन, कानूनी छिद्रहरुलाई प्रयोग गरेर गलत नियुक्ति र जिम्मेवारी समेत दिन थालिएपछि यस्ता संस्थाहरुको औचित्य नै समाप्त पार्न खोजिएको ‘भान’ हुन्छ ।
नेपालमा आउनसक्ने महामारी, रोगव्याधीलगायतको विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने थलो अहिले एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भर्ती केन्द्र हुँदै आएको छ । अनुसन्धानमा दख्खल भएका चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिनुपर्ने ठाउँ रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद अहिले राजनीतिक दलहरुसँग पहुँच हुने व्यक्तिहरुको भर्ना हुने ठाउँ बनेको छ । कोरोना, इबोलाजस्ता महामारी फैलिएको बेला महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अनुसन्धानात्मक ठाउँ, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, राजनीतिकरण गरेर दुषित बनाउने काममा पछिल्लो समय नेकपा एमालेको संलग्नता देखिइएको छ ।
माओवादी र एमाले एकै पार्टी हुँदा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सातौं पटकको मन्त्रीपरिषद् विस्तार २०७६ मंसिर ४ गते गरे । त्यतिबेला उनले भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्ति दिएका थिए । ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएसँगै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा हस्तक्षेपकारी निर्णय भएको पाइयो । चिकित्सा क्षेत्रको अनुसन्धानमा खासै नचिनिएका चि.शा.अ. संस्थान महाराजगञ्जका सह–प्राध्यापक डा. प्रदीप ज्ञवाली नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा गलत तरिकाले तत्कालीन एमाले सरकारको मन्त्रीपरिषदले नियुक्त गरेसँगै एमाले माथि नै प्रश्न उठेको हो । डा. ज्ञवाली नेकपा एमाले निकट रहेको स्रोतको दाबी छ । उनका दाजु, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व सिइओ शुशिल ज्ञवाली हुन । शुशिल ज्ञवाली नेकपा एमालेमा माथिल्लो तहका नेताहरुसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका व्यक्ति हुन । एमालेले खाली रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिवको रिक्त पदमा आफ्नो पार्टी निकट व्यक्तिका रुपमा डा. ज्ञवालीलाई भर्ना गराउन मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ । त्यो पनि नियम मिचेर ।
डा. ज्ञवाली सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनुभन्दा पहिला, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी अधिकार, अध्यक्षमा रहेको थियो । त्यतिबेला अध्यक्ष थिए, नेपाली कांग्रेस निकट मानिएका डा. अन्जनीकुमार झा । डा. ज्ञवाली सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनुभन्दा अघिसम्म नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी जिम्मेवारी, परिषद अध्यक्षमा रहेको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल नियुक्त भएपछि डा. ज्ञवालीलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त मात्रै गरिएको थिएन, अध्यक्षमा रहेको कार्यकारी पद समेत खोसेर सदस्य सचिवमा सारिएको थियो । त्यतिबेला डा. ज्ञवाली महाराजगन्ज चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा पूर्णकालिन सह–प्राध्यापकको जिम्मेवारीमा थिए ।
तत्कालीन चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन रहेका डा. जगदिश अग्रवालले डा. ज्ञवालीलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा नियुक्ति दिँदा विद्यार्थीहरुको पढाई प्रभावित हुने भन्दै अध्यापन गराउने ठाउँमा अन्य जनशक्ति नहुने भएकाले नियुक्तिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आशयको पत्र समेत त्रिवि, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतलाई पठाए । तर त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । बरु नियम विपरीत त्रिविमा बेतलबी काजको निवेदन समेत नदिइ डा. ज्ञवालीले दुवैतिरको कार्यकारी पद सम्हाल्न त्रिविको उपकुलपति कार्यालय, त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सहजिकरण गराउन सफल भए ।
डा. ज्ञवालीलाई मन्त्रिपरिषदले २०७६ माघ २७ गते नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७६ माघ २९ गते लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/१०/२७’ को निर्णय अनुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ७ को उपदफा (१) (६) बमोजिम तपाईलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिव पदमा ४ वर्ष पदावधि रहने गरी तोकिएको व्यहोरा जानकारी गराएको छु।’ डा. ज्ञवालीलाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति दिइएको पत्रको अन्त्यमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालको हस्ताक्षर छ। पत्रमा उनले कहाँबाट तलब लिने भन्ने खुलाइएको छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद–४ मा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था तथा काज पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। सो नियमको नियम ‘२१’ को (१) मा लेखिएको छ, ‘कुनै शिक्षक वा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयको एक संगठन वा निकायबाट अर्को संगठन वा निकायमा र विश्वविद्यालय बाहिरको कुनै सरकारी वा गैह्रसरकारी कार्यालयमा काजमा पठाउन सकिने’ व्यवस्था छ। तर त्यसरी काजमा पढाउँदा तलब कहाँबाट दिने भन्ने विषयमा पनि उही नियमको ‘२१’ को (२) मा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालय बाहिरको कुनै सरकारी वा गैह्रसरकारी कार्यालयमा ३ (तीन) महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि काजमा पठाउँदा साधारणतः बेतलबी काज हुनेछ । सेवा अवधिभरमा बेतलबी काज पठाउने अवधिको हद कार्यकारी परिषद्ले तोकेबमोजिम हुनेछ ।’ स्मरण रहोस्, यहाँ डाक्टर ज्ञवालीलाई ४ वर्षको लागि कार्यकारी पदमा नियुक्ति दिइएको हो ।
डा ज्ञवाली अहिले पनि आफूलाई महाराजगञ्जको सह–प्राध्यापक रहेको बताइरहन्छन भने यता नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा पनि कार्यकारी पद सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । तलब सुविधा पनि उनले त्रिविको क्याम्पसबाटै लिइरहेका छन् । नेकपा एमालेबाट पावर र पहुँच टन्नै भएका डा. ज्ञवालीको यो नियुक्तिको विषयमा तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगका डीन डा. अग्रवालबाहेक कसैले आवाज उठाउन सकेको देखिएन । तत्कालीन समयमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जबाट क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतापनारायण शाहले डा. ज्ञवाली नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा नियुक्ति भएपछि क्याम्पसको अध्यापनमा समस्या भएको बताए ।
त्यतिबेलाको अवस्था सम्झदै तत्कालीन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन डा. जगदिश अग्रवालले भने, ‘हाम्रोमा चाहिँ यदि एउटा मात्रै जनशक्ति डिपार्टमेन्टबाट हटायो भने पठनपाठनमा ठूलो असर गर्छ । चिकित्सा शिक्षाले सिट निर्धारण गर्ने र पठन पाठनका लागि विद्यार्थी पठाउने गर्छ । तत्कालीन समयमा म डीन हुँदा एउटा डिपार्टमेन्टबाट तीनजनासम्म अध्यापन गराउने जनशक्तिलाई अन्यत्र काजमा खटाउँदा पठनपाठन प्यारालाइज नै भयो । यसको मैले शोधभर्ना पनि पाइँन ।’
त्यतिबेला लेक्चरको जिम्मेवारी लिएकी डा. सरस्वतीकुमारी गौतमलाई कर्णालीको डीन बनाएर पठाइएको थियो । उनको जिम्मेवारी नर्सिङको थियो । उनी गएपछि नर्सिङ फ्याकल्टीलाई समस्या पर्यो । तर उनले उतै हाजिर गरिन र तलब सुविधा पनि उतैबाट लिइन ।
त्यस्तै डा. बालमकुन्द रेग्मी फार्मेसी क्षेत्रका थिए । उनलाई चाइनिज कन्फ्युसियस सेन्टरमा काजमा पुर्याइयो । त्यतिबेला फार्मेसी फ्याकल्टी अध्यापन गराउन समस्या आयो । उनले पनि दोहोरो जिम्मेवारी लिएनन् । त्यस्तै डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा सदस्य सचिवको रुपमा खटाइयो । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज क्याम्पसमा उनले लिने जिम्मेवारीका लागि दिन उपयुक्त जनशक्ति तत्काल उपलब्ध थिएन । क्याम्पसले भने उनीहरुकै भरमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरिसकेकाे थियाे । तर काजमा उनीहरु अन्त गएपछि विद्यार्थीहरुको पठन पाठनमा भने निकै ठूलो चुनौति थपियो । तत्कालीन डीनले अध्यापनमा समस्या आउने भनेर पत्र पठाउँदा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्ता निकायले कुनै ध्यान दिएनन्। बरु काजमा नखटाइदिन अनुरोध गरेर डीनले लेखेको चिठ्ठी नै त्रिविले थन्क्याइदियो ।
अझ डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई त दुईतिरको कार्यकारी प्रमुखमा काम गर्न बाधा नहुँने भन्दै त्रिवि र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवस्तरिय बैठकबाट पत्र नै काटियो । डा. ज्ञवालीलेको पावरका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिषदमा सहमति पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/१०/२७ को निर्णय अनुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ७ को उपदफा (१) (छ) बमोजिम त्यस परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्ति हुनु भएका डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई पदाधिकार रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्ज क्याम्पसबाट तलब भत्ता पाउने गरी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिवको जिम्मेवरीमा लगाउन सहमति दिइएको व्यहोरा यस मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०७६/१२/०३ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
त्यसपछि २०७७/०२/१३ मा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई डा. ज्ञवालीको तलब भुक्तानी दिनेबारे पत्र लेखेको देखिन्छ। जबकी उनी आफैँ उक्त संस्थाको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका थिए । यहाँ आफ्नो स्वार्थका लागि डा. ज्ञवाली आफैँले पत्र काटेको बुझिन्छ । पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘परिषदका कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीले परिषदबाट मासिक तलब भत्ता नलिने र सरकारद्धारा तोकिएको जिम्मेवारी परिषद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निर्वाह गर्नुहुने भएको सन्दर्भमा पदाधिकार रहेकै संस्थाबाट विगतमा झैं तलब भत्ता भुक्तानी लिनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट समेत सहमति प्राप्त भएको’ कारण खुलाइएको छ ।
त्यस्तै पत्रको अन्तमा भनिएको छ, ‘अतः निज डा. प्रदीप ज्ञवाली यस परिषदको सदस्य सचिवको पदमा तोकिए पश्चात हालसम्म परिषदबाट तलब भत्ता नलिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै निजको पदाधिकार रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराइदिने व्यवस्थाका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ सह–प्राध्यापक पदबाट प्राध्यापक पदको पदोन्नति स्वार्थका लागि परिषदबाट तलब नबुझेर उनले पदको दुरुपयोग यहीँनेर पनि गरेको बुझिन्छ ।
त्रिविले यो विषयलाई थप सहजिकरण गरिदिएको छ। त्रिविका तत्कालीन सहायक कानुनी सल्लाहकार राजेन्द्र खनालले गलत राय दिएको पनि प्रष्ट छ । दुईतिर कार्यकारी पदमा एकै व्यक्तिलाई पूर्णकालीन जिम्मेवारी दिन नमिल्ने उल्लेख गर्नुपर्नेमा कानूनी सल्लाहकार खनालले त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई गलत राय दिएको पाइयो । त्रिवि प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको कार्यालयले २०७७/०८/१९ मा त्रिविको रजिष्ट्रारलाई राय दिएको छ । राय पत्रमा लेखिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्त डा. प्रदीप ज्ञवालीले परिषदबाट तलब भत्ता नलिने, चिकित्सा क्याम्पस महारागगञ्जबाट तलब भत्ता लिने र क्याम्पसमा तोकिएको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिनेगरी मन्त्रालयबाट सहमति समेत प्राप्त गरेको हुँदा निजको पदाधिकार रहेको त्रिवि चि.शा.अ. संस्थानबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराइदिने व्यवस्थाको लागि परिषदबाट..२०७७/०२/१३ मा अनुरोध भई आएको नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०७६/१२/०४ को पनि पत्र हेर्दा डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई पदाधिकार रहेको त्रिवि चि.शा.अ. संस्थान महाराजगञ्ज क्याम्पसबाट तलब भत्ता पाउने गरी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा लगाउन सहमति समेत दिएको देखिन्छ।’
सो राय पत्रमा थप लेखिएको छ, ‘फाइलमा संलग्न कागजात हेर्दा डा. प्रदीप ज्ञवाली परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त भइसकेपछि निजको नियुक्त भएको अवधीको लागि बेतलबी काज पनि नमागेको र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निजको नियुक्तिको बारेमा विश्वविद्यालयलाई जानकारी नगराएको हुँदा बेतलबी काजको बारेमा कुनै निर्णय गरिरहनु पर्ने देखिएन ।’ यस रायले डा. ज्ञवालीलाई दुवैतिर पूर्णकालीन कार्यकारी पदमा बस्न नमिल्ने उल्लेख गरेको पाइएन । बरु अस्पष्ट भाषा प्रयोग भएको देखिन्छ । बेतलबी काजको लागि निवेदन दिनु पर्नेमा डा. ज्ञवालीले निवेदन दिइएको पाइएन भन्ने विषय सान्दर्भिक हुने ठाउँमा राय नै अस्पष्ट र गलत रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै राय पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘डा. प्रदीप ज्ञवाली त्रिवि चि.शा.अ. संस्थान चिकित्सा क्याम्पस महाराजगञ्जले तोकेको रुटिन अनुसार प्राध्यापन कार्यमा संलग्न भई नियमित रुपमा हाजिर भएमा निजले परिषदमा रही गरेको कार्यको बारेमा निजमा नै जवाफदेहीता रहने गरी निजलाई त्रिविकै नियमित शिक्षक सरह मानि कार्यरत पदको हैसियतले पाउने तलब भत्ता उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने देखिदैन ।’ जुन विषय त्रिविको नियम विपरीत देखिन्छ । तर कानूनी सल्लाहकारले यो विषय नियम विपरीत किन देखेनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । यही वाक्यांशले डा. ज्ञवालीलाई हाजिर गरेकै भरमा महाराजगञ्ज क्याम्पसको सह–प्राध्यापक पदबाट प्राध्यापक पदमा बढुवा हुने बाटो खुलाइदिएको देखिन्छ ।
त्रिविको कानुनी शाखाले डा. ज्ञवालीलाई दुवैतिर जागिर खान पाउने उल्लेख गरेर राय दिएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषदले पनि त्यही विषय सदर गरेको देखियो । त्रिविसभा तथा कार्यकारी परिषदको सचिवालयले २०७७/०९/१४ मा तयार गरेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘सो पत्रहरुका प्रतिलिपीसहित श्री कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट प्राप्त प्रस्ताव सम्बन्धमा छलफल हुँदा डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई त्रिवि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसमा तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरी निज नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिव पदमा नियुक्ति भएकै मितिदेखिको तलब भत्ता त्रिवि. महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसबाट उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरियो ।’
अहिले पनि उनको दोहोरो कार्यकारी पदको विषयमा त्रिविको उपकुलपतिको कार्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालय, महाराजगञ्ज क्याम्पस प्रमुखले कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेको देखिँदैन । तर चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका तत्कालीन डीन डा. जगदिश अग्रवालले भने डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा नियुक्त भएपछि सह–प्राध्यापकको रुपमा क्याम्पसमा हाजिरी गर्न भने दिएका थिएनन् । त्यसपछि डीनको रुपमा डा दिब्या सिंह चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा नियुक्त भइन । उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी चिकित्सक भएर समेत काम गरेकी थिइन । उनी डीन नियुक्त भएर आएसँगै डा. ज्ञवालीलाई क्याम्पसमै हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिइन ।
किन दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् डा. ज्ञवाली
सह–प्राध्यापक ज्ञवालीले स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिव र महाराजगञ्ज क्याम्पसको सहप्राध्यापकको दुई पूर्णकालीन पद ओगट्नुको पछाडि तलब सुविधा कारण भने होइन । उनी महाराजगञ्ज क्याम्पसमा हाजिरी गर्न मरिहत्ते गर्नुको पछाडि प्राध्यापक बन्ने स्वार्थ देखिन्छ । प्राध्यापक बन्नका लागि उनले निरन्तर पाँच वर्ष अध्यापन गराउनुपर्ने हुन्छ ।
डा. ज्ञवालीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा कार्यकारी सचिव जस्तो पद पाउँदा समेत त्रिविको नियमअनुसार पूरा गर्नुपर्ने बेतलबी काजको लागि निवेदन नै दिएका छैनन् । त्यसको पछाडि राजनीतिक पहुँच र पावरको प्रयोग नै प्रमुख कारण देखिएको छ । अर्को पाटोमा प्रचलित नियमअनुसार कुनै पनि व्यक्ति एकैै पटकमा पूर्णकालीन रुपमा दुईतिर कार्यकारी पदमा काम गर्न मिल्ने व्यवस्था कहीँ कतै पनि छैन । क्याम्पसको भन्दा राम्रो सेवा सुविधा, गाडी, भत्ता उनले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाटै मिलाएर लिन सक्छन् । किनकी उनी त्यहाँका कार्यकारी प्रमुख हुन । तर डा. ज्ञवालीले महाराजगञ्जबाट तलब लिन खोज्नुको प्रमुख उद्देश्य प्राध्यापक पदमा हुने ‘प्रमोशन’ हो। यहाँ उनले क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने समय नभए पनि हाजिरी गर्न क्याम्पसमै जान खोज्नुको प्रमुख कारण भने उनी नियमित अध्यापन नगराए पनि हाजिरी गरेकै भरमा प्राध्यापक पदमा बढुवा हुन चाहन्छन् ।
नियमअनुसार उनले नियमित अध्यापन गराइरहे प्राध्यापक बन्ने मूल्यांकनका लागि वर्षको ३ (तीन) पोइन्टका दरले पाँच वर्षको १५ पोइन्ट अंकभार थपिन्छ । त्यही अंकभार थप्न उनले बेतलबी काजको निवेदन नदिइ दुवैतिर काम गरेका हुन् । यसरी उनले आफ्नो व्यक्तिगत वृत्तिका लागि पहुँचकै भरमा पदको समेत दुरुपयोग गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
पदको दुरुपयोगमा को को छन संलग्न ?
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत हस्तक्षेप गरी डा. ज्ञवालीलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा नियुक्ती दिन भूमिका खेलेको देखिन्छ । त्रिविको चिकित्सा शास्त्रको विषय शिक्षा मन्त्रालयको पनि विषय हो । तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालले पनि एकै व्यक्ति दुई ठाउँमा कार्यकारी पदमा बस्न नहुने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्नुपर्नेमा महाराजगञ्ज क्याम्पसबाटै तलब उपलब्ध गराउनु भनेर पत्र काटेको देखिन्छ । यो निर्णयले तत्कालीन सचिव रहेका खगराज बरालको काममा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
त्यस्तै त्रिविका उपकुलपति धर्माकान्त बाँस्कोटामाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ । डा. ज्ञवालीलाई उनले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद कार्यकारी अधिकार भएको संस्था भन्ने थाहा हुँदा हुँदै राजनीतिक पहुँचको आडमा पदको गलत फाइदा उठाएर दुवैतिर पूर्णकालीन रुपमा काम गर्न दिएको देखिन्छ । यसमा त्रिविका रजिष्टार प्रा. डा. पेसल दाहालको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ । यी सबै व्यक्तिहरु नेकपा एमाले निकट रहेको आरोप छ ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी डीन डा. दिब्या सिंहको नाम पनि यो प्रकरणका जोडिएको छ । कार्यकारी पदमा रहेर पनि डा. ज्ञवालीलाई दुवै तिरको पदमा काम गर्न दिएर सिंहले पदको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । उनीभन्दा अगाडिका डीन रहेका डा. जगदिश अग्रवालले बरु डा. ज्ञवालीलाई दुवैतिरको कार्यकारी पदमा नियुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै क्याम्पसमा हाजिरी गर्न दिएका थिएनन् । तर डा. दिब्या सिंहले भने डा. ज्ञवालीलाई दुवैतिर कार्यकारी पदमा काम गर्न पाउने गरी क्याम्पसमा हाजिरी गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइदिएको देखिन्छ । त्यसो त नियम विपरीत काजमा खटाइएको विषयमा मौन रहनु र कुनै कारबाही नगर्नुले पनि डीन डा. सिंहको यस घटनामा संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ ।
यस घटनामा चिकित्सा अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जका क्याम्पस प्रमुख डा. अर्जुन लामिछानेले कुनै विरोध गर्न सकेको देखिँदैन । उनी मौन रहेका कारण उनीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने व्यक्तिहरुको अभाव रहेको, विद्यार्थीबाट लिइएको शुल्क काजमा अन्यत्र खटिएर काम गरेका डा. ज्ञवालीलाई तलबको रुपमा दिनुपरेको विषय डा. लामिछानेले उठाउन सक्नुपर्ने हो । तर उनको पनि मौनता के कारणले छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
त्यस्तै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज क्याम्पसको विभागीय प्रमुख डा. अनिश मुठभरी पनि यस विषयमा अनभिज्ञ छैनन् । उनैले बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन पदोन्नतिको आधार बन्छ तर उनले आफ्नो पद र प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना मान्छेका लागि पदोन्नति गर्न गलत प्रतिवेदन बुझाउने गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ । यसमा पनि डा. ज्ञवालीलाई नियमित अध्यापन नगराए पनि क्याम्पसमा हाजिर गरेकै आधारमा वर्षको ३ (तीन) प्वाइन्ट अंकभार थपिदिए भने अचम्म मान्नुपर्ने केही कारण हुने छैन ।
अचम्मको कुरा के छ भने काजमा जाने सरकारी कर्मचारीले तलब सुविधा लिएको भए पनि काम गर्ने संस्थामा नै हाजिरी गर्नुपर्नेमा उनले क्याम्पसमा चाहिँ हाजिरी गरेका छन् । यस विषयले निरन्तरता दिने हो भने यसअघि काजमा गएका र अब जाने क्षमता भएकाहरुले दुई तिर कार्यकारी पदमा हालिमुहालि गर्नेछन् । स्वयत्त संस्थाहरु कमजोर बन्नेछन् । त्यस्ता संस्थाहरुको जिम्मेवारीमा ह्रास आउने देखिन्छ । अर्को डरलाग्दो अवस्था भनेको जिम्मेवारी पाउन क्षमता होइन, नेता तथा मन्त्रीहरुसँग को नजिक छ भन्ने नजिर बस्ने निश्चित छ । यो प्रकरणबाट स्वयत्त संस्थाहरुले गर्ने कार्यसम्पादनमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।
यो घटनामा नियमअनुसार कारबाही सुरु गर्ने हो भने डा. ज्ञवालीले त्रिविबाट लिएको सबै सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यसमा संलग्नहरुको पनि छानबिन गरी त्रिवि र एनएचआरसीलाई राजनीतिबाट टाढा राखेमा मात्रै यो संस्थाको औचित्य रहने विज्ञहरुकाे सुझाव छ ।
त्रिवि र एनएचआरसीका कानुनी छिद्रलाई प्रयोग गर्दै पावर र राजनीतिक पहुँचका आडमा डा. ज्ञवालीले दुई स्वायत्त संस्थाको कार्यकारी पदको पूर्णकालीन जिम्मेवारी हत्याएको विषयलाई सामान्य रुपमा लिन नमिल्ने जानकारहरुको राय छ ।
