काठमाडौं । एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको जित भएको छ । नेपाल सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेर एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष २०७६ वैशाखमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
आजियटाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त संस्थाले खारेज गरेसँगै सरकारको निर्णय र सर्वोच्चको आदेश सही भएको हो।
काननुन, न्याय तथा संसदी मामिला मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार सरकारविरुद्ध आजियटाले लगाइएको मुल मुद्दा खारेज भएको छ, जसकारण सरकारले मुद्दा जितेको हो ।
नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरूद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको र कर लगाएको भन्दै आजियटा ग्रुपले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेकामा आईसीएसआईडीले मुद्दा खारेज गरेको हो।
एनसेलको स्वामित्व बिक्रीबापत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले मूल्यांकन गरेको र त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएकोमा नेपाल सरकारकै पक्षमा फैसला आएपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको थियो।
एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा किनेपछि लाभकर विवाद सुरू भई उक्त निकायमा पुगेको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको र यो बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ लाभ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । लाभ भएको रकममा २५ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गर्यो ।
समयमै कर नबुझाएका कारण निर्धारण भएको कर अंकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ जरिवाना लगाइदियो । यसका अतिरिक्त ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ ब्याज पनि लगाइदियो । कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेलले साढे ६२ अर्ब कर बुझाउनुपर्ने भयो । यसमध्ये उसले पहिल्यै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो तर ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको भन्दै एनसेल फेरि सर्वोच्च पुग्यो ।
सर्वोच्चले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कम कर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनायो । त्यसपछि करिब २२ अर्ब कर बुझायो । तर उसले यो प्रक्रियाहरूको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो ।
