काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्टका पिता चतुर्भुज भट्टले छोराको मानव अधिकार र संविधानप्रदत्त मौलिक हक संरक्षणको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
भट्टले असोज २३ गते शुक्रबार आयोगको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउँदै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र छोरालाई नख्खु कारागारमा फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका हुन्।
उनले विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा दीपकलाई दोषीका रूपमा चित्रण गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने सामग्री प्रकाशित तथा प्रसारित भइरहेको आरोप लगाएका छन्। विशेषगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग फोन सम्पर्क गरी विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गर्न अनुरोध गरेको भन्ने समाचारप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रकृतिका सामग्रीले निष्पक्ष न्याय पाउने अधिकारमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने उनको दाबी छ। उनले भ्रामक समाचारबाट हुने चरित्रहत्याको रोकथाम गर्नसमेत आयोगसँग आग्रह गरेका छन्।
दीपकलाई असोज १७ गते नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागारमा सरुवा गरिएको विषयमा पनि चतुर्भुजले प्रश्न उठाएका छन्। छोराविरुद्धका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरुवाको आधार, कारण र निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी नदिइएको बताएका छन्।
कारागार सरुवाको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले सम्बन्धित निर्णय, आधार, कारण तथा कागजात अध्ययन गर्न र आवश्यकताअनुसार स्थलगत अनुगमन गर्न आयोगसँग माग गरेका छन्। साथै, दीपक नख्खु कारागारमा रहँदाको आचरण र सरुवाको कारणबारे जानकारी माग गर्दै नख्खु कारागार तथा कारागार व्यवस्थापन विभागमा पनि निवेदन दिएको तर हालसम्म जानकारी प्राप्त नभएको उनले बताएका छन्।
कारागारबाट फोन गरेको लगायतका विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै उनले प्रेस काउन्सिल नेपालमा निवेदन दिएको जानकारी दिएका छन्। संविधानको धारा १९, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (संशोधनसहित २०७६) बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन उनले आग्रह गरेका छन्।
चतुर्भुजले आफूले कुनै पनि निकायको अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गर्न नचाहेको स्पष्ट पारेका छन्। निष्पक्ष छानबिन, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान र छोराको मानव अधिकार तथा मौलिक हकको संरक्षणका लागि मात्रै सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएको उनको भनाइ छ।
