काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पछिल्लो एक सातामा हेलो सरकारमार्फत १ हजार ७५५ वटा गुनासो प्राप्त भएका छन् ।
तीमध्ये १ हजार १७४ वटा गुनासो समाधान गरिएको छ भने ११९ वटा फछ्र्योट गरिएको कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
शुक्रबार आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता अर्यालले श्रमिकको तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिलबिजक र सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धिलगायत विषयमा गुनासो आएको बताए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो हप्ता हेलो सरकारमा आएका गुनासाहरू जम्माजम्मी १ हजार ७५५ वटा हामीलाई प्राप्त भएका छन् । जसमा ११९ वटा गुनासा फछ्र्योट भएका छन् र १ हजार १७४ वटा गुनासा समाधान नै भएका छन् ।’
अर्यालका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्न समस्या भएको विषयमा पनि गुनासो आएका छन् । त्यस्तै, भन्सार छली, तस्करी, न्यून बिजकीकरण र अनलाइन ठगीसम्बन्धी उजुरीसमेत प्राप्त भएका छन् ।
‘पछिल्लो समय अनलाइन ठगीसँग सम्बन्धित घटनाहरू पनि बढिरहेका छन्,’ उनले भने ।
साइप्रसमा कन्सुलर सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको गुनासो पनि आएको उनले बताए। उक्त विषयमा समन्वय गरी समाधान गरिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयका अनुसार हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासो सम्बोधन तथा सहजीकरणका लागि बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमनसमेत भइरहेको छ ।
१ हजार १६७ कर्मचारी कारवाहीमा
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समय पालना नगर्ने १ हजार १३२ र तोकिएको पोसाक नलगाउने ३५ गरी १ हजार १६७ कर्मचारीमाथि नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रवक्ता अर्यालले असोज १ देखि २० गतेसम्म १०६ वटा कार्यालयमा गरिएको अनुगमनका क्रममा कर्मचारीहरूले आचारसंहिता पालना नगरेको पाइएको जानकारी दिए ।
उनले कर्मचारीको आचारसंहिता अनुगमनलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तीव्र बनाएको बताए ।
‘समयको परिपालना नगर्ने १ हजार १३२ जना र तोकिएको पोसाक नलगाएका ३५ जना लगायत १ हजार १६७ जना कर्मचारीहरूलाई नियमअनुसार कारबाही गर्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा प्राविधिक परीक्षण गर्ने जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्यले ३० जना इन्जिनियरका लागि २१ दिने प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले भूमि, विपद् र वनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार तीनवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३, विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ र वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ सिफारिस गरिएको हो ।
तीनवटै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको भए पनि प्रेस ब्रिफिङमा तिनको विस्तृत व्यवस्था र कार्यान्वयनसम्बन्धी थप विवरण खुलाइएको छैन ।
सिंहदरबारमा सरसफाइ सप्ताह
यस्तै सरकारले असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन गरेको छ ।
सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई सरसफाइ अभियानमा सहभागी हुन भनिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई समेत यससम्बन्धी पत्राचार गरिएको छ ।
‘असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालय, निकायहरूले आफ्नो परिसरलाई र आफ्नो टेबल, कार्यालयभित्र र बाहिर सबै सरसफाइ गर्नुपर्नेछ । एउटा अभियानकै रूपमा यसलाई निरन्तरता दिइएको छ,’ अर्यालले भने ।
सरसफाइ कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायमा एक जना फोकल पर्सन तोक्न पनि आग्रह गरिएको उनले बताए ।
फोकल पर्सनले सरसफाइसम्बन्धी कामको नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
साथै, फोकल पर्सनको नाम र फोन नम्बरसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।
