काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालनका लागि तयार पारेको मस्यौदा नियमावलीमा लगानीकर्ताले पाउने ऋणको सीमा र कुनै एक धितोपत्रमा लिन सकिने जोखिमको सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा सार्वजनिक राय–सुझाव मागेको छ। बोर्डले ग्राहकगत तथा धितोपत्रगत ऋण सीमा कति तोक्ने भन्ने विषयलाई सरोकारवालाको सुझावका लागि खुला गरेको हो।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली’को मस्यौदामा सेयरको बजार मूल्यलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षण मूल्यका रूपमा स्वीकार नगरी धितोपत्रमा रहेको जोखिमअनुसार मूल्य कटौती (हेयर कट) गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले सेयरको बजार मूल्यमा आउने उतारचढावबाट ऋण प्रदायक संस्था तथा लगानीकर्तालाई हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ।
जोखिमअनुसार २० देखि ४० प्रतिशतसम्म ‘हेयर कट’ प्रस्ताव
मस्यौदाअनुसार जोखिम वर्ग ‘ए’ मा पर्ने धितोपत्रको बजार मूल्यमा कम्तीमा २० प्रतिशत, ‘बी’ वर्गका धितोपत्रमा ३० प्रतिशत र ‘सी’ वर्गका धितोपत्रमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्य कटौती गरिने प्रस्ताव छ। नेपाल सरकारका ऋणपत्रको हकमा भने न्यूनतम ५ प्रतिशत कटौती गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डबाट स्वीकृत अन्य धितोपत्रका हकमा भने बोर्डले तोकेको मापदण्डअनुसार मूल्य कटौती हुने व्यवस्था राखिएको छ।
मार्जिन ऋण कारोबारमा लगानीकर्ताले आफ्नो केही रकम लगानी गरी बाँकी रकम ऋण लिएर सेयर खरिद गर्न पाउनेछन्। यस्तो कारोबारमा लगानीकर्ताले राखेको रकम तथा खरिद गरिएका धितोपत्रलाई आधार बनाएर ऋण उपलब्ध गराइनेछ। तर, लगानीकर्ताले ऋण लिएर ठूलो मात्रामा कारोबार गर्दा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले ऋणको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता मस्यौदाले औंल्याएको छ।
विशेषगरी कुनै एक लगानीकर्ता वा समूहलाई अत्यधिक ऋण दिँदा ऋण प्रदायक संस्थामा जोखिम केन्द्रित हुन सक्ने भएकाले ग्राहकगत ऋण सीमा आवश्यक हुने बोर्डको धारणा छ। त्यसैगरी मार्जिन ऋणबाट प्रवाह भएको ठूलो रकम कुनै एउटै कम्पनीको सेयरमा केन्द्रित हुँदा उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य घटेमा ऋण प्रदायक संस्थाले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले धितोपत्रगत ऋण सीमा पनि आवश्यक पर्नेछ।
तर, बोर्डले मस्यौदामा ग्राहकगत ऋणको ठ्याक्कै सीमा भने तोकेको छैन। यस विषयमा लगानीकर्ता, ब्रोकर तथा अन्य सरोकारवालाको राय लिएर अन्तिम व्यवस्था गर्ने तयारी बोर्डको छ।
मार्जिन ऋणमा प्रारम्भिक र सम्भार मार्जिनको सीमा तोक्ने तयारी
मस्यौदाले मार्जिन ऋण व्यवसायलाई पर्याप्त रूपमा विविधीकरण भएको फन्डिङ आधारमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसमेत राखेको छ। त्यसका लागि ब्रोकर कम्पनीको आफ्नै स्रोत तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने ऋणबीचको फन्डिङ संरचना कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि बोर्डले सार्वजनिक सुझाव मागेको छ।
ब्रोकरको आफ्नै पुँजीबाट मात्र मार्जिन ऋण प्रवाह गर्दा स्रोत सीमित हुन सक्ने र बाह्य ऋणमा अत्यधिक निर्भर हुँदा वित्तीय जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले फन्डिङ संरचनालाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने आवश्यकता मस्यौदाले देखाएको छ। यस विषयमा कस्तो अनुपात वा सीमा उपयुक्त हुने भन्नेबारे बोर्डले सरोकारवालाबाट सुझाव लिन खोजेको हो।
त्यस्तै, ग्राहकले तोकिएको समयमा ऋणको दायित्व पूरा नगरेमा सम्झौताअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर ऋण असुल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ग्राहकले थप धितो राख्नुपर्ने अवस्थामा तोकिएको समयमा धितो उपलब्ध नगराए ऋण प्रदायक संस्थाले धितोपत्र बिक्री गरी ऋण असुल गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
यस्तो व्यवस्था लगानीकर्ता संरक्षणका दृष्टिले उपयुक्त र व्यवहारिक छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि बोर्डले राय मागेको छ। विशेषगरी बजार घटेको समयमा धितोपत्र बिक्री गर्दा लगानीकर्तालाई थप नोक्सानी हुन सक्ने भएकाले ऋण असुलीको प्रक्रिया कस्तो बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण मानिएको छ।
मार्जिन कल र धितोपत्र बिक्रीमार्फत ऋण असुलीको व्यवस्था प्रस्ताव
मस्यौदामा प्रारम्भिक मार्जिन र सम्भार मार्जिनको प्रतिशत कति कायम गर्ने भन्ने विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ। लगानीकर्ताले ऋण लिएर खरिद गरेको धितोपत्रको मूल्य घटेपछि तोकिएको सम्भार मार्जिनभन्दा तल पुगेमा थप रकम वा थप धितोपत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यदि लगानीकर्ताले तोकिएको समयभित्र आवश्यक थप धितो उपलब्ध गराउन नसके ऋण प्रदायक संस्थाले सम्झौताबमोजिम धितोपत्र बिक्री गरेर ऋण असुल गर्न सक्नेछ। यसरी मार्जिन कल र ऋण असुलीको प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने प्रयास मस्यौदामा गरिएको छ।
मार्जिन ऋणका लागि योग्य धितोपत्र छनोट गर्दा बजार पुँजीकरण, कारोबारको तरलता, मूल्यमा हुने उतारचढाव, सार्वजनिक सेयरधनीको संख्या तथा स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न सकिने सेयरको अवस्थालाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले अत्यधिक जोखिम भएका वा बजारमा पर्याप्त तरलता नभएका धितोपत्रमा मार्जिन ऋण प्रवाह हुनबाट रोक्ने उद्देश्य राखेको छ।
बोर्डले मार्जिन ऋण कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिम नियन्त्रणसहित सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ। मार्जिन कारोबार सुरु भएपछि लगानीकर्ताले आफ्नो सीमित पुँजीका आधारमा थप रकम परिचालन गरी सेयर खरिद गर्न सक्नेछन्। यसले बजारमा कारोबार तथा तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, ऋणमा आधारित सेयर कारोबारले बजार बढेका बेला लगानीकर्ताको प्रतिफल बढाउन सक्ने भए पनि बजार घट्दा जोखिमसमेत त्यही अनुपातमा बढाउन सक्छ। त्यसैले ग्राहकगत तथा धितोपत्रगत ऋण सीमा, प्रारम्भिक तथा सम्भार मार्जिन र ऋण असुलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ।
बोर्डले मस्यौदामा प्राप्त राय–सुझावको अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जनपछि नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ। मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालनका लागि बनाइने अन्तिम व्यवस्थाले लगानीकर्ता, ब्रोकर कम्पनी तथा समग्र पुँजी बजारको जोखिम व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
