काठमाडौँ । नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाले नेपालका करिब १ हजार २ सय इजाजतप्राप्त म्यानपावरमध्ये २५ वटालाई मात्रै सूचीकृत गरेको छ ।
लामो समयदेखि सीमित व्यवसायीले मात्रै मलेसियामा कामदार पठाउन पाउने गरी सिन्डिकेट लागू गर्ने प्रयास हुँदै आएको थियो । मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले शनिवार श्रमिक भर्नाका लागि नेपालबाट २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेसँगै सिन्डिकेट कार्यान्वयनतर्फ गएको हो ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सूचीकृत एजेन्सीबाहेक अन्य माध्यमबाट श्रमिक भर्ना गर्न नपाइने जनाएको छ । यसअघि सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावरले मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था थियो ।
यो निर्णयसँगै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सीमित कम्पनीलाई मात्रै पहुँच दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले करिब १ हजार २ सय वैधानिक व्यवसायी हुँदाहुँदै २५ कम्पनीलाई मात्रै छनोट गर्नु प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए । यस्तो व्यवस्थाले सीमित कम्पनीको नियन्त्रण बढ्ने र त्यसको भार श्रमिकमाथि पर्ने उनको भनाइ छ ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पनि प्रतिस्पर्धा सीमित हुँदा सेवा शुल्क र भर्ना प्रक्रियाको लागत बढ्न सक्ने बताए । ‘कुनै पनि हालतमा यस्तो सिन्डिकेट लागू हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।
मलेसियाले यसअघि नेपालसहित स्रोत मुलुकका म्यानपावरका लागि १० बुँदे मापदण्ड अघि सारेको थियो । कम्तीमा पाँच वर्षको इजाजत, तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव, तीन मुलुकमा श्रमिक पठाएको प्रमाण र निश्चित पूर्वाधारलगायतका सर्त राखिएका थिए । नेपालले ती मापदण्डलाई सिन्डिकेटमुखी भन्दै असहमति जनाउँदै आएको थियो ।
२५ कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियासँग स्पष्टीकरण मागेको छ । मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीचको सहमतिबिना नयाँ व्यवस्था एकतर्फी रूपमा लागू गर्न मिल्दैन । नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पत्र पठाउँदै पुरानै प्रणाली कायम राख्न आग्रह गरेको छ ।
मलेसियामा हाल तीन लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ६५ हजार २ सय ६९ नेपालीले मलेसियाका लागि नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
सीमित २५ कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा यसको प्रभाव श्रमिकले व्यहोर्ने लागतमा पर्ने देखिएको छ ।
यी हुन् सूचिकृत २५ मेनपावर कम्पनी
