काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको कर निर्धारण प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै पावर (kW/Peak Power) मा आधारित संरचनाबाट मूल्य (Value-Based) प्रणालीमा जाने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक गर्दै इभी कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप बनाउन खोजिएको बताएका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब इभीको भन्सार महसुल र कर मोटरको क्षमताभन्दा गाडीको वास्तविक मूल्यका आधारमा निर्धारण हुनेछ। हालसम्म पिक पावरका आधारमा कर दर तय हुँदा एउटै सेग्मेन्टका गाडीबीच पनि करमा ठूलो अन्तर देखिने गरेको थियो।
अहिलेसम्म नेपालमा इभी कर संरचना मुख्यतः किलोवाट (kW) र पिक पावरमा आधारित थियो। यसले ९९ kW र १०० kW क्षमताका गाडीबीच समेत करमा ठूलो अन्तर सिर्जना गरेको थियो।
सोहि कारण धेरै कम्पनीले वास्तविक क्षमताभन्दा कम पिक पावर देखाएर गाडी आयात गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा र कर छलको आरोप लाग्दै आएको थियो।
‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट फी’ लागू हुने
नयाँ प्रणालीमा गाडीको मूल्य नै कर निर्धारणको मुख्य आधार हुनेछ। यसको अर्थ महँगो गाडीमा बढी कर र सस्तो गाडीमा कम कर लाग्ने संरचना बन्नेछ। यसले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्दो बनाउनेछ। साथै कर गणनामा देखिँदै आएको प्राविधिक जटिलता पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले इभी पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ शुल्क प्रणाली पनि लागू गर्ने भएको छ। ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट फी’ नामक यो शुल्क पैठारी बिन्दुमै असुल गरिनेछ। यो शुल्कबाट संकलित रकम चार्जिङ स्टेशन विस्तार, ब्याट्री व्यवस्थापन, रिसाइक्लिङ प्रणाली तथा इभी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ।
नयाँ कर संरचनाले इभी बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। कम मूल्य तर उच्च मोटर क्षमताका केही मोडलमा कर भार घटेर मूल्य सस्तो हुन सक्ने सम्भावना छ।
त्यस्तै उच्च मूल्यका प्रिमियम ब्रान्डका इभीमा भने कर भार बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, किनकि कर अब मूल्यसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ। मध्यम मूल्य (करिब ४०–७० लाख रुपैयाँ) का लोकप्रिय इभीमा भने प्रभाव मिश्रित हुने देखिन्छ, जसको वास्तविक चित्र सरकारले ल्याउने विस्तृत कर दरले मात्र स्पष्ट गर्नेछ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा इभीको हिस्सा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। कर संरचनाको यो परिवर्तनले बजारमा देखिँदै आएको पावर वर्गीकरणको विकृति हटाउने, प्रतिस्पर्धा सन्तुलित गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
तर, उद्योगी तथा आयातकर्ताहरूले विस्तृत आर्थिक ऐन र दर संरचना सार्वजनिक नभएसम्म यसको वास्तविक प्रभावबारे निष्कर्ष निकाल्न नसकिने बताएका छन्।
समग्रमा, यो निर्णय इभी कर प्रणालीमा पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ, जसले बजारको रणनीति, मूल्य निर्धारण र आयात प्रवृत्तिमा समेत दीर्घकालीन असर पार्नेछ।
