काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने बाँकी स्रोत वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने जनाएको छ। बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि र कार्यसम्पादनका आधारमा थप १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै कर्मचारीको न्यूनतम तलब ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा माथिसम्म हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दलित बालबालिकाका लागि पोषण भत्ता, महिलाका लागि ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन र नर्सिङ कर्मचारीका लागि रात्रि भत्ता दोब्बर बनाउने घोषणा गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा अब पावरको आधारमा नभई मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ। शिक्षातर्फ २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल औषधी लिमिटेडलाई २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले १८ मन्त्रालयको अवधारणालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। साथै डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावासहरू खारेज गर्ने निर्णय पनि बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
बजेटमा पाँच वर्षभित्र पाँच वटा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने, रेमिट्यान्स पठाउनेहरूका लागि चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता नयाँ कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्। सरकारले यस पटकको बजेटलाई आर्थिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र पूर्वाधार विकासलाई सँगै अघि बढाउने दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यस्तो छ बजेट :
