काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। तर, बजेटको आकार ठूलो भए पनि त्यसको स्रोत व्यवस्थापन भने अत्यधिक ऋणमा निर्भर देखिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार कुल खर्च धान्न ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ स्रोत अपुग हुने भएको छ। उक्त घाटा पूर्ति गर्न सरकारले २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना अघि सारेको छ।
सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको भए पनि खर्चको आकार तीव्र रूपमा बढाउँदा बजेट ठूलो ऋणभारमा आधारित बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
कुल बजेटमध्ये चालु खर्चमै झन्डै ६० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा २०.३ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा प्रशासनिक तथा नियमित खर्चमै सरकार केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
