काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमाथि राजश्व अनुसन्धान विभागले आयकर छलीको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागले अनुसन्धानका क्रममा बैङ्कका आधा दर्जन बढी अधिकारीहरूको बयान लिएर सकेको छ ।
बैङ्क स्रोतका अनुसार विभागले २ जना लेखापाल , २ जना विभागीय प्रमुख र ४ जना सञ्चालक समेत गरी ८ जनाको बयान लिइसकेको छ । सोहि अभियोगमा बयान लिने क्रम जारी छ । विभागले बैंकलाई कर तिर्नका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराएको भएपनि शक्तिकेन्द्रबाट यस कुरालाई डिसमिस गराउन तर्फ बैंक लागेपछि प्रक्रिया थप अघि बढेको हो ।
विभागले २०७९ असोज २४ गते बैङ्कलाई पत्र काटेको बिषयलाई प्रशासन डटकमले पुष ५ गते नै रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेको छ।
राज्यलाई तिर्नुपर्ने अबौँ देखिएको तर शक्तिकेन्द्रका आडमा उक्त रकम नतिर्न बैंकका पदाधिकारीनै अग्रसर देखिएपछि बैङ्कका सञ्चालकसहित केही अधिकारीहरू महानिर्देशककै सरुवा गर्ने भन्दै शक्तिकेन्द्रमा लबिङ गर्न पुगेको बैङ्ककै अर्का एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । तर सरकारले बयान नै लिई सकेको अवस्थामा मुद्धा डिसमिस पार्न त्यति सजिलो छैन ।
राज्य कोषमा आउनुपर्ने अबौँ रकम जो कोही विभागीय प्रमुख आए पनि पछि हट्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले कानुनअनुसार अघि बढाएको प्रक्रिया त्यसै रोकिने भन्ने हुँदैन’ ती अधिकारीले भने,- ‘बरु अझ कडाइका साथ कार्यरत कर्मचारीलाई उच्च मनोबल थप्दै गलत काम रोक्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। ‘विभागीय प्रमुखकै निगरानीमा अनुसन्धान अधिकृतले बयान लिने कार्य गरिरहेकोले पनि फाइल अघि बढ्ने कुरा निश्चित छ ।
यसबारे विभागसँग बुझ्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषयमा बोल्न नमिल्ने बताएको छ। साथै बैङ्कका अधिकारीहरु समेत यस बिषयमा आफ्नो धारणा दिन मानिरहेका छैनन् ।
आयकर ऐन, २०५८ र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान ३ बिजनेस कम्बिनेशनको व्यवस्था विपरीत कार्य गरी अबौँ कर छली गरेको भेटिएसँगै विभागले आयकर छलीको अभियोगमा बैंकमाथि अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । बैंकले सेयर प्रिमियम रकमबाट बोनस शेयरको रूपमा लाभांश वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार आय गणना र आयकर खर्च व्यवस्था नगरी आफ्नो लेखा प्रस्तुत गरेको भेटिएको हो ।
छुटाउनु भयो की ?
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले छल्यो अर्बौं आयकर, राजश्व अनुसन्धान विभागद्वारा बयान लिन सुरु
