काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन जस्ता विषयहरूलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी महत्वपूर्ण विषयहरू नपरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेका आम नागरिकको आवाजलाई सरकारले जनताको सुझावका रूपमा स्वीकार नगरेको आरोप लगाइन्।
उनले विगतमा लिइएका जनताका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी थन्क्याइएको स्मरण गर्दै यस पटक पनि जनभावनालाई डिजिटल बोरामा थन्क्याउने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन्।
ओलीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनअभिमत नलिइएको दाबी गरिन्। ‘वैदिक हिन्दु र बौद्ध सहितको सनातन राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नागरिकहरू सरकारको नजरमा जनता हुन् कि होइनन् ? धर्मनिरपेक्षताको आडमा पछिल्लो समय गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाएर तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइरहेको छ, के सरकारले यो दृश्य देख्दैन?’, उनले भनिन्।
प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा यी मागहरू सम्बोधन नभए देशभरका राष्ट्रवादी शक्तिहरू र सनातन धर्मावलम्बीहरू निर्णायक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिइन्।
