काठमाडौं । सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम (एनटीसी) र अजिअटा कम्पनी एनलेसेलले नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणलाई नटेर्दा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ डुब्ने स्थिति सृजना भएको छ । दूरसंचार सेवालाई व्यवस्थित र भपर्दो बनाउने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने, सेवाको निरीक्षण र जाँचबुझ गर्ने तथा सेवा संचालनको अनुमति दिने नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणलाई एनटीसी र एनसेलले टेरपुच्छर नलाउँदा अर्बौं रुपैयाँ डुब्ने खतरा बढेको हो ।

दूरसंचार ऐनको दफा १७ ले दूरसंचार प्रधिकरणले आवश्यक देखेमा जुनसुकै बखत सेवा प्रदायकले गरेका काम कारबाही उपलब्ध गराएको सेवाको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले कानून ऐनबमोजिमका आफ्नो कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दै सेवालाई व्यवस्थित तथा गणस्तरीय बनाउन र सेवा प्रदायक कम्पनीले गर्न सक्ने विभिन्न गडबडीलाई नियमन गर्न अर्बौं खर्चेर टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधि भित्राएको छ । टेरामक्स प्रणाली २०७४ सालमै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अगाडि बढेको र त्यसका लागि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार दूरसञ्चार सेवालाई विश्वासिलो, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले टेरामोक्स भित्राइएको हो । उपभोक्ताको हितका लागि यो कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको भएपनि यो प्रविधिबारे गलत ढङ्गले प्रचार–प्रसार गरिएको उनी बताउँछन् । टेरामोक्स प्रविधि उपभोक्ताको एसएमएस र कल डिटेललगायतका अति गोप्य सूचना सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले लागू गर्न लागिएको भन्दै गलत प्रचार–प्रसार गरिएको अध्यक्ष खनालको दाबी छ ।

‘सम्बन्धित कम्पनीले दिएको प्रमाणपत्रमा हामीले भित्राएको टेरामक्स उपकरणले के गर्छ भन्ने स्पष्टसँग उल्लेख छ, शंका लाग्छ भने त्यो सेवाप्रयादायकले पनि हेरे हुन्छ । हामीले कस्टमाइज्ड डिजाइन मात्रै राखेर कानुनसम्मत खरिद गरेका हौँ’, अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरूले दिने सेवा प्रवाह गुणस्तरको छ वा छैन ? उपभोक्तासँग नियमानुसार शुल्क लिएको छ वा छैन लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रविधि ल्याइएको हो । तर सेवाप्रदायकले भने विभिन्न बाहनामा आनाकानी गरेको अवस्था छ ।’

सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले भने टेरामक्सका नाममा व्यक्तिको गोपनीयताबारे पहुँच खोजिएको तर्क गर्दै आएका छन् । टेरामक्समार्फत उपभोक्ताको भोइस र डाटा मोनिटरिङ हुने र त्यसले संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हक कुण्ठित हुने तथा नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती पैदा हुने भन्दै यो प्रविधि कार्यान्यन नगर्ने उनीहरूको अडान छ । टेलिकमका अधिकारीहरू कानून विपरीत आफूहरूले टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयनका लागि तयार हुन नसक्ने बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सोभन अधिकारी आफ्नो ग्राहकको गोपनीयता कायम राख्न अदातले नै आदेश दिएकोले यसमा आफूहरू अडिग गरहेको बताए । ‘कुन ग्राहकले कसलाई, कुन नम्बरबाट कुन नम्बरलाई कति मिनेट कुन ठाउँमा बसेर फोन ग¥यो ? कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) भन्छौं हामी । यो पनि ग्राहकको गोपनीयता हो । अदालतको आदेश पनि यही सीडीआरसँग सम्बन्धित छ । अदालतले हामीलाई के भन्या छ भने (अदालतको आदेशबाहेक) कसैलाई पनि यो दिन पाउँदैनस्, यो तेरो जिम्मेवारी हो भनेर भनेको छ’, उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्दैनौं भन्ने हाम्रो अड्डी होइन । यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भन्ने हाम्रो कुरा हो । प्राधिकरणले भनेको मान्नुपर्छ, तर त्यसको मत्लब अदालतको आदेश र ग्राहकको गोपनीयतालाई चाहिँ वास्तै नगर्ने भन्ने होइन ।’

टेलिकमका अनुसार अर्को प्राविधिक समया पनि हुन सक्छ । ‘उहाँहरूले हाम्रो उपकरणमै जोड्ने भन्नुभएको छ । तर यसो गर्दा के हुन्छ भने, सिग्नल प्लो हुने ठाउँमा जोड्दा सिग्नललाई भाग लाग्छ । त्यसो भएपछि सिग्नलको गति घट्छ । त्यसपछि हाम्रो सेवालाई प्रभाव पार्छ । किन भने हाम्रो उपकरण त्यो हिसाबले डिजाइन भाकै होइन’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘कानून र यो प्राविधिक दुईवटा चिजको समस्या छ भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा ।’ यी अस्पष्ट विषयमा स्पष्ट कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने सेवाप्रदायकको माग छ ।

प्राधिकरणले भने नेपाल भित्राइएको टेरामक्स प्रविधिमार्फत उपभोक्ताको गोपनीयतामा पहुँच राख्ने भन्ने कुरा सम्भव नै नरहेको बताएको छ । र आफूहरूको कुनै उद्देश्य नभएको प्राधिकरण अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । ‘हामीले नेपाल भित्राएको टेरामक्स प्रविधिका उपकरणले गोपनीयतामा पहुँच राख्दैन । त्यो हाम्रो उद्देश्य पनि पटक्कै होइन’, उनले भने, ‘यदि कल डिटेललगायतका सबै विशेषतासहितको प्रविधि ल्याएको भए खर्च दोब्बर हुने थियो ।’ टेरामोक्स प्रविधिको विशेषता तथा कामबारे प्राधिकरणले श्वेतपत्र पनि जारी गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले जारी गरेकाे श्वेतपत्र:–

प्राधिकरणका अनुसार टेरामोक्स प्रविधिले गुणस्तर जाँच गर्नुका साथै ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि सिफारिससमेत गर्ने छ । यदि कुनै सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको छ भने त्यस्ता सेवाप्रदायकलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै ग्राहकलाई क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्थाका लागि यो प्रविधि सहयोगी बन्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

अध्यक्ष खनालका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको वार्षिक आय, घटिरहेको, कम्पनीको नेटवर्कको विस्तार र ग्राहक सङ्ख्या विस्तार हुँदा पनि आम्दानी घट्ने क्रम जारी रहेको, पटक–पटक कम्पनीहरूको सेवा अवरुद्ध हुने गरेको तथा सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठिरहेको भन्दै प्राधिकरणले टेरामोक्स प्रविधिको कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।

यो प्रविधिले घट्दो टेलिकम कारोबार तथा कल वाइपासबारे पनि अनुगमन गर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीमा ग्राहकको सङ्ख्या बढ्दो भए पनि आम्दानी भने घट्दो अवस्थामा रहेको बताएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तुलनामा आव २०७८÷७९ मा टेलिकम क्षेत्रको कारोबार रु २१ अर्बले घटेको छ । आव २०७४÷७५ मा रु ९८ अर्ब ६८ करोडको कारोबार भएकामा आव २०७८÷७९ मा आइपुग्दा कारोबार रकम रु ७७ अर्ब पाँच करोडमा सीमित भएको छ । त्यसैगरी आव २०७५÷७६ मा एक करोड ४५ लाख ग्राहक रहेकामा आव २०७८÷७९ मा आपुग्दा यो सङ्ख्या बढेर दुई करोड ७१ लाख पुगेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)का अनुसार कल बाइपासबाट मात्रै २०६८ देखि २०७६ सालसम्म रु १२ अर्बभन्दा बढी राज्यको आम्दानी गुमेको छ । ‘सिआइबीको पहुँच बाहिरको राजस्वको कुनै हिसाब–किताब हुनसकेको छैन । अतः यस्तो अवस्थामा वास्तविकता पत्ता लगाउन यो प्रणाली जडान र अतिआवश्यक देखिन्छ’, प्राधिकरणले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

तर नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता अधिकारी भने पछिल्लो समय सस्तिएको सेवाको अनुपात उपभोक्ताको संख्या नबढ्दा राजस्व वृद्धि हुन नसकेको तर्क गर्छन् । साथै उनले २०१४ देखि नै विश्वव्यापी रुपमै टेलिकम अपरेटरहरूको राजश्वमा कमि आएको दाबी गरे । ‘पहिला भन्दा अहिले कति हो कति कम शुल्क टेलिकमलाई उपभोक्ताले तिर्छन् । जुन अनुपातमा सेवा सस्तिएको छ त्यो भन्दा बढी अनुपातमा ग्राहक बढ्नु पर्छ राजश्वमा वृद्धि हुनलाई । तर त्यसो नहुँदा समग्र राजस्वमा गिरावट आएको हो’, त्यसअघि उनले भने, ‘२०१४ देखि हाम्रो मात्रै होइन, विश्वव्यापी रुपमै टेलिकम अपरेटरहरूको राजश्वमा प्रभाव परेको छ । यो ओटीपी भन्ने चिज आएर ।’

प्राधिकरण अध्यक्ष खनालका अनुसार कार्यान्वयनमा सेवाप्रदायक टेलिकम कम्पनीहरूमध्ये एनसेल केही लचक देखिएपनि पूर्ण तयार भइसकेको छैन । उनले एनसेलका तीनवटा डाटा सेन्टरमा उक्त प्रविधि जडान भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने उक्त प्रविधि जडानमा रुचि देखाएको छैन ।

मिती : ६ भाद्र २०८०, बुधबार १८:४६ बजे प्रकाशित