काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो जानकारी गराएको हो ।
‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने घोषणा गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत लिएको छ ।
