काठमाडौं । मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिन भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा परिभाषित गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि प्रतिस्थापन विधेयकलाई सरकारले लामो कसरतपछि संसदमाबाट पारित गरेको हो ।

कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्छ । सोही बमोजिमत प्रतिनिधिसभाको असार २० कै बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने कार्यसूची थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)लगायतको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढ्न सकेन ।

विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदन अवरोध गरेका भएपनि संयोगले त्यही दिनको बैठकबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो । त्यो प्रावधानअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुग्यो, जसले विधेयक नै पारित नहुने आशंका मिटरब्याजी पीडितहरूलाई पर्न गयो ।

त्यसपछि विधेयक पारित नहुने आशंकामा असार २४ गते पुनः मिटरब्याजी पीडितहरू आन्दोलित भए । अध्यादेश निष्क्रिय भएको चौथो दिन काठमाडौं आएर उनीहरुले प्रतिपक्षी दलहरूमाथि नै बढी आक्रोश पनि पोखे । सदन अवरोध गर्ने प्रमखु प्रतिपक्षी एमालेसहित रास्वपा र राप्रपालाई सामन्तीको संज्ञा दिँदै उनीहरूले ‘मुर्दावाद’को नारा नै लगाएका थिए ।

मिटरब्याज पीडितको उक्त आक्रोशपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अर्थसंजालसंग भने,  ‘प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सत्तापक्ष नै जिम्मेवार हो ।’

आफ्नो भनाइलाई स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा ७ दिनअघि अध्यादेश ल्यायो । अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्नेमा ५९ दिनसम्म केही नगरी सरकार बस्यो । अन्तिम दिनमा संसद्मा पेश गर्ने काम गर्यो । यसले मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने मनसाय सरकारको कति छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । अन्तिम दिनमा ल्याएर एमालेले संसद् अवरोध गरेको कारण पास भएन भनेर भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण र आग्रहपूर्ण छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको यो आरोपलाई बल पुग्ने गतिविधि पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनबाट भयो । जसबाट विपक्षी दलहरूलाई दोषीको पहाड मात्र बोकाइएको, तर मिटरब्याजीविरुद्धको उक्त विधेयक पारित गरिहाल्न भने सत्ता गठबन्धनमा रहेकै केही दलको विमति रहेको थियो भन्ने कुरा सम्बद्ध स्रोतबाट खुलेको छ ।

विधेयकप्रति सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को असन्तुष्टि थियो भने अन्य दलबाट राजनीति गर्ने मधेशका नेताहरुपनि यसका विपक्षमा थिए । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मिटरब्याजीका संरक्षकहरु मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक पारितका लागि तयार थिएनन् । गठबन्धन दलभित्रै सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय हुन एक दिन मात्र बाँकी हरँदा बाध्य भएर प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

खासगरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विधेयक रोक्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । ‘मिटरब्याजी विरुद्धको विधेयक अघि बढ्न नदिने सत्ता गठबन्धनभित्रकै दल जसपा हो । विपक्षीलाई त दोष मात्र लगाइएको हो । खास सत्तारुढभित्रै विमति छ’, सम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘शुक्रबार बालुवाटारमै पुगेर जसपा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विधेयक तत्काल अघि नबढाउन दबाब दिएका थिए ।’

मिटरब्याज तराईका जिल्लाहरूमा व्याप्त रहेको अहिले मुख्य समस्या हो । मधेशका नेताहरुकै संरक्षणमा मिटरब्याजको समस्या भयावह भएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार मिटरब्याजीहरूको संरक्षणमा समेत जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हात छ, जसकारण यो दल विधेयक पारित गर्ने पक्षमा थिएन । ‘कांग्रेसकै विजयकुमार गच्छादार विधेयकको पक्षमा छैनन्’, स्रोत भन्छ, ‘उनी पनि एउटा मिटरब्याजी संरक्षक नै हुन् ।’ कांग्रेसकै मधेस प्रदेशका सांसदहरूले पनि यसअघि विरोध गरेका थिए ।

यी विभिन्न सकसका बाबजुद आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भइसकेको छ । यो विधेयक अब सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पुग्छ र  राष्ट्रियसभा अध्यक्षको प्रमाणीकरणपछि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बनेर कार्यान्वयन हुन्छ ।

मिती : १ श्रावण २०८०, सोमबार १०:५५ बजे प्रकाशित