काठमाडौंँ । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदरमा हाल कायम कार्टेलिङ अर्थात ब्यादरको भद्र सहमति हटाएपनि विकास बैंकहरुले भने यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । खुला बजार अर्थनीतिमा पनि मिलेमतोमा बैंकहरुले ब्याजदर कार्टेलिङ गरेको भन्ने चौतर्फी विरोधपछि बुधबारको बैठकबाट बैंकर्स संघले ब्याजदरमा कायम भद्र सहमति हटाउने निर्णय गरेको हाे, अर्थात कार्टेलिङ हटाएको हाे।
बाणिज्य बैंकहरुको उक्त निर्णयपछि बाणिज्य बैंकहरुकै बाटो हिँडेको विकास बैंकहरुले के गर्लान् ? भन्ने चासो बढेको थियो । तर विकास बैंकहरुले भने कार्टेलिङ अर्थात विकास बैंकहरुकै मिलेमतोमा व्याजदर तोक्ने विगतकै परम्परालाई नै निरन्तरता दिने भएका छन् । विकास बैंक संघका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठलाई बाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर कार्टेलिङ हटाए तर विकास बैंकले किन यसैलाई निरन्तरता दियो भन्ने प्रश्नमा उनले–‘हामीले आज विकास बैंकका सबै स्टेक होल्डरहरुलाई बैठकमा डाक्यौं र छलफल चलायौं, छलफलबाट सहमतिमै ब्याजदर तोक्ने पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिने निर्णय भयोे,’भन्ने जवाफ दिए ।
बैठकमा बाणिज्य बैंकहरुले अधिक तरलताका कारण ब्याजदर बजारअनुरुप खुला छाड्ने सहमति भएको जस्ता कुरामा पनि छलफल भएको उनको भनाई छ । ‘बैंकहरुमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा ब्याजदर घटाउने सहमति बनेको भएपनि बैंकर्स संघले जस्तो अहिलेनै खुला रुपमा ब्याजदर बजारलाई छाडिहाल्न नहुने र संयम बन्नुपर्नेमा अधिकांश सदस्यहरुको तर्क आएकाले सोही अनुरुप यस्तो निर्णय गरिएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
विकास बैंकहरुले हाल मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम् १०.६० प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् भने नयाँ सहमति अनुसार साउन १ गतेदेखि यसलाई घटाएर १०.१० मा झार्ने सहमति बनेको छ ।
बैंकमा अधिक तरलता भएपछि तोडियो बाणिज्य बैंकको भद्र सहमति
नेपाल बैंकर्स संघको बुधबार बसेको बैठकले भद्र सहमति तोडेर बैंकहरु निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न स्वतन्त्र हुने सहमति गरेको हो । तरलताको अवस्था सहज भएकाले साउनदेखि लागू हुनेगरी बैंकहरुले आफैले निक्षेपको ब्याजदर तोक्ने सहमति बनाएका हुन् । हाल बैंकहरुमा लगानीयोग्य पूँजी प्रशस्त छ । राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांक अनुसार हाल बाणिज्य बैंकहरुसँग झण्डै ४ खर्ब बराबर लगानीयोग्य रकम छ । बाणिज्य बैंकहरुमा नगद थुप्रिएपछि ब्याजदरमा भद्र सहमति जरुरत नरहेको ठहर गर्दै संघको बैठकले स्वतन्त्र छाडेको हो ।
हालसम्म बाणिज्य बैंकहरुले संघमार्फत निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएकाले अधिकांश बैंकको ब्याजदर उस्तै छ ।बाणिज्य बैंकहरुले हाल व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ९.९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिँदै आएका छन् । धेरै बैंकले यहीं दर कायम गरेका छन् । अब बैंकहरुले साउन महिनाका लागि योभन्दा बढी वा कम ब्याजदर तोक्न सक्ने छन् । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक महिना शु्रु हुनु एक साता अघि नै आउँदो महिनाको ब्याज प्रकाशित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
अधिक तरलताको असर– न्युन ब्याजदरमा नै राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न इच्छुक बैंकहरु
बैंकहरुमा अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले पटकपटक गरी रिभर्स रिपो जारी गरी बैंकहरुबाट नगद प्रशोचन गरिरहेको छ । अहिले बैंकहरुमा निक्षेप संकलन बढिरहेको छ तर कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। कर्जा लगानी नबढ्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ। बैंकहरुमा अधिक तरलता भएपछि न्युन ब्याजदरमा नै राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न बैंकहरु इच्छुक देखिएका छन्।
यसैबीच गएको मंगलवार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा अधिक तरलता भएको भन्दै २० अर्ब तान्न रिभर्स रिपो जारी गरी आवेदन माग गर्दा बैंकहरुले ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राख्नको लागि आवेदन दिएका थए । बैंकहरुले ब्याजदर पनि निकै घटाएर आवेदन पेश गरेका थिए । रिभर्स रिपोमा १.५९ प्रतिशत सम्म ब्याज माग गरेर आवेदन दिएका थिए ।यतिखेर सरकारी खर्चमा भएको बृद्धि र रेमिट्यान्समा आएको सुधारका कारण बैंकहरुलमा निक्षेप थुप्रिन पुगेको छ
विज्ञ भन्छन्– ‘बैंकको ब्याजदर निर्धारण बजारले गर्ने हो’
पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंकको ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । खुल्ला बजारको अवधारणामा बैंकको ब्याजदर निर्धारण गर्न कुनै पक्षले एकरुपताको अभ्यास गर्न नहुनेमा जोड दिएका उनले सबै बैंकमा एउटै ब्याजदर हुँदा बजार प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको बताएका हुन् । यतिखेर तरलताको अवस्था सहज रहेको हुँदा बैंकहरुले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बैंकहरु स्वयम्लाई दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
क्षेत्री भन्छन् , ‘विगतमा बजार असहज अवस्थामा हुँदा बैंकर्स संघले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न गरेको भद्र सहमति ठिकै थियो तर अहिले झण्डै ४ खर्ब बराबर बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम छ । यस्तोमा ब्याजदर बढाउने कि घटाउने बैंकलाई नै छाड्नुपर्छ ।’
