त्रिभुवन विमानस्थलबाट नजिकै आफ्नो नयाँ भवनमा सर्ने तयारी गरेको क्यानले नक्सा नै पास नगरी भवन ठड्याएपछि महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनुरोध गरेको थियो । महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुभन्दा अघि नै उड्ययन प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई भूमिकर नलिई नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरेको देखिन्छ ।
गत माघ ९ गते नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५ (क) बमोजिम नेपाल सरकारको लगानी रहेकोले सोही दफाको ५(६) बमोजिम सम्पत्ति कर र दफा ५६ अनुसार भूमिकर नलिइकन नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन’ अनुरोध गरेको पत्र महानगरपालिकामा पठाएको जनाएको छ । तर महानगरपालिकाले त्यस विषयमा कुनै जानकारी र प्रतिपत्र नपठाएको क्यान बताउँछ । क्यानले पनि पत्र मात्रै पठाएको तर नक्सा पासको काम अगाडि नबढाएको देखिन्छ ।
तर यो बीचमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गएको जेठ ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नक्सा पास नभएका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई ३५ दिनभित्र नक्सा पासको प्रक्रिया सुरु गरिसक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको रहेछ । त्यो सूचना जारी गरेको ३५ दिन नपुग्दै जेठ २४ गते नै फेरि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई महानगरपालिकाले पत्र लेखि ‘नक्सा पास नगरेको भए नक्सा पासको काम अगाडि बढाउन र नक्सा पास गरिसकेको भए प्रमाण पेश गर्न’ अनुरोध गरेको देखिन्छ ।
पत्र पठाएर स्पष्टिकरण सोधेसँगै क्यानले मेयर बालेनलाई कारबाही त गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘क्यान’ले एक ट्वीटमा भनेको छ, ‘सिनामंगलस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पूर्व जानकारी नदिई फेन्सिङ तार काटेको विषयमा यस प्राधिकरणले काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह सहित तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। यस विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा कानुनी कारवाही अगाडी बढाईनेछ।’
क्यानले महानगरलाई तारबार काटेको क्षेत्र नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा २ (ग) बमोजिमको क्षेत्र रहेको जनाएको छ। उक्त ऐनको दफा २ (ग) मा भनिएको छ, ‘विमानस्थल क्षेत्र भन्नाले विमानस्थल वा हवाईको सुरक्षित सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने वा तत्सम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्ने कामको निमित्त प्रयोग हुने कुनै यन्त्र तथा सञ्चार वा उड्ययन सहाय (नेभिगेसनल एड) उपकरण जडान भएका वा नभएका सबै स्थान, भवन, टहरा, टावर जहाज, डुंगा र घाट सम्झानुपर्छ ।’
त्यस्तै प्राधिकरणले महानगरको प्रहरी बलले भत्काएको तारबार उक्त ऐनको दफा ७ बमोजिम नियमित गरी राखेको जनाएको छ । पधिकरणले मेयर बालेनलगायतलाई दफा ७ को कसुरमा उक्त ऐनको दफा २५ (१) बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । उक्त ऐनमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
सरकारी जग्गा संरक्षणमा काठमाडाैं महानगरपालिका निकै आक्रमक भएर लागेकाे देखिन्छ । कतिपयले भने काठमाडाैं महानगरले तारबार काटेकाे विषयमा कारबाही हुनसक्ने भन्दै महानगरले नक्सा पासकाे विषयमा प्राधिकरणलाई ताकेता दिएकाे बताएका छन् । दुईवटा घटनाहरु छुट्टाछुट्टै भएकाले फरक फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने अवस्था रहेकाे प्राधिकरण जनाउँछ । प्राधिकरण जग्गाकाे तारबार काटेकाे विषयमा आक्रामक देखिन्छ भने नक्सा पास गर्ने विषयमा कर छुट खाेजिरहेकाे छ । तर महानगरपालिका कर छुट दिने तयारीमा देखिँदैन ।
कतिपयले महानगरका मेयर कारबाहीका लागि तोकिएको दफाहरु अन्तर्गतको क्षेत्र अहिले महानगरको प्रहरी बलले भत्काएको क्षेत्र नभएको बताइरहेका छन् । यस विषयमा प्राधिकरणमा बुझ्दा कुनै निर्णय नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले बताए । उनले यी विषयहरु छलफलकै क्रममा रहेको बताए । सामाजिक सञ्जालमा भने बालेको उक्त कामको खुलेर प्रशंसा भएको छ ।
क्यानका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री महानगर र क्यान दुबै संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘क्यानले पनि समयमै नक्सा पासको काम महानगरपालिकामै गएर बुझ्ने र बुझाउने गर्नुपथ्र्यो । महानगरले पनि क्यानले पठाएको पत्रको जानकारी दिनुपर्थ्याे । दुवै सरकारी निकाय भएका कारण संयमित भएर काम दिनुपर्थ्याे । अब पनि त्यही नै बाटो हो । पहिला स्थानीय तहमा नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन । यो पछि आएको हो ।’
