राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारले सहकारी संस्थालाई बचाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताएको छ । भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण सहकारी अभियानमा धक्का लागेको भन्दै महासंघले सरकारसँग सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न माग गरेको छ। महासंघले भ्रामक गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ । महासंघले सहकारी बचाउन सरकारी पक्षले सहयोग नगरेको गुनासो गरेकाे छ ।
आज ललितपुरमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधि तथा सहकारीका अभियान्ताहरुले सरकारले सहकारीलाई बचाउन कुनै सहयोग नगरेकाले सहकारी क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको बताएका हुन । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सरकारलाई आफूहरुले दिएको सुझावको कार्यान्वयन नभएको, आवश्यक नीतिहरु सरकारले निर्माण नगरिदिएको कारण सहकारी संस्थाहरु अप्ठ्यारोमा परेको बताए । उनले कोभिडलगायत रुस–युक्रेन युद्वका कारण पनि सहकारी समस्यामा परेको बताए । सहकारीमा ७ अर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको र विश्वभरबाट आएको महामारीका कारण सहकारी संस्थाहरुमा पनि समस्या भएको उप्रेतीको भनाई थियो ।
१३ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सहकारी अभियानलाई जोगाउन सरकारले आफूहरुले उठाएका नीतिगत सवालहरु समाधान गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिमार्फत गरिएको पत्रकार भेटघाटमा सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोकिनुपर्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण, बचत तथा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, सहकारी संस्थाको नियमक संस्था स्थापना गर्नुपर्ने, सहकारीका ऋणीहरुको चल, अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था बनाउनुपर्ने, कर चुक्ताको म्याद बढाउनुपर्नेलगायतका माग गरिएको थियो ।
अहिलेको अवस्थामा अप्ठ्यारोमा परेका सहकारीलाई संस्था सञ्चालनको वातावरण बनाउन २ वर्षको समय दिनुपर्ने, सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन गर्न सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने, सहकारी संस्थामार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्नेलगायतका सहकारी क्षेत्रका माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने सहकारी अभियानकर्मीहरुको माग रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहयोग नगरे राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, प्रदेश अन्तर्गतका सहकारी संघ, जिल्लागत सहकारी संघसंस्थाहरु एक जुट भएर देशभर आन्दोलन गर्ने अभियानकर्मीहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
पछिल्लो समय सहकारीप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ। सरकारले सर्वसाधारणको उजुरीका आधारमा धेरै सहरकारीलाई कालोसूचीमा पनि राखेको छ । सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी लगानी गरेका कारण सहकारीमा समस्या आएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। सहकारी सञ्चालकहरुले मनोमानी गरेको र भागेका खण्डमा नियमन गर्ने निश्चित मापदण्ड र छुट्टै संस्था नभएका कारण सहकारीमा सर्बसाधारणले राखेको बचतसमेत फिर्ता हुने अवस्था छैन ।
