काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले आफैं सवारीसाधन चलाए चालकको तलबसमेत आफैंले पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य टीका संग्रौला (ज्वाला) ले आपत्ति जनाएकी छन् । प्रशासनिक खर्च कटौतीका नाममा चालकहरूको रोजगारी खोस्ने र उनीहरूको पारिश्रमिकसमेत कर्मचारीलाई दिने व्यवस्था श्रमजीवी वर्गको जीविकोपार्जनमाथिको प्रहार हुने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा कर्मचारी आफैंले सवारी चलाए चालकका लागि छुट्याइएको तलबसमेत कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने आशयको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उक्त समाचारमा प्रतिक्रिया दिँदै सांसद संग्रौलाले प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेकी हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘यदि यो सत्य हो भने यो नियम कसै गरे पनि ठीक छैन ! जागिर खाइरहेको व्यक्तिको रोजगारी खोसेर हुँदैन । त्यो ड्राइभरले पाउने तलब उसैले पाउनु पर्छ ।’
संग्रौलाले प्रस्तावित व्यवस्थाले रोजगारी खोस्ने मात्र नभई सरकारी सुविधाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउने बताएकी छन् । उनले सांसदले पनि स्वकीय सचिव नराखी आफैं काम गर्ने र त्यसबापतको रकम आफैं लिने तर्क गर्न थाले के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
‘उसो भए सांसदले पनि स्वकीय नराखी आफैं गर्छु, आफैं खान्छु भन्न थाले भने के हुन्छ ? नियम पनि चाहिंदो बनाउनु पर्छ,’ उनले लेखेकी छन् ।
जनमुखी सरकारले नागरिकमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गरिब तथा निमुखा नागरिकको रोजीरोटी खोसेर कर्मचारीलाई मात्र सुविधा दिने नीति आफूलाई स्वीकार्य नभएको बताएकी छन् ।
‘जनमुखी सरकारले नागरिकमैत्री वातावरण बनाउने पो हो त ! गरिब निमुखाको रोजीरोटी खोसेर कर्मचारी मात्र पोस्ने काम मलाई चाहिँ ठीक लागेन,’ उनको भनाइ छ ।
उनले प्रस्तावित व्यवस्थाले तल्लो तहका श्रमजीवी तथा सवारी चालकहरूको रोजगारी र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै यसबारे आम नागरिक र सरोकारवालाको प्रतिक्रिया पनि मागेकी छन् ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले तयार पारेको निर्देशिकाको उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि यसको औचित्य र सम्भावित प्रभावबारे टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।
