विराटनगर। सङ्घीय सरकारले जारी गरेको वन प्रशासनसम्बन्धी अध्यादेशले प्रदेशको अधिकार सङ्कुचित गर्नुका साथै विकास आयोजनामा थप जटिलता सिर्जना गरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आपत्ति जनाएका छन् । विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ पछि जारी ‘कोशी घोषणा–२०८३’ मार्फत उनीहरूले वन प्रशासनको दोहोरोपन हटाउन र प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र तथा जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
संयोगवश, प्रदेशका साझा समस्या र अधिकारका विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीहरू विराटनगरमा भेला भएकै दिन असोज २७ गते सङ्घीय सरकारले वन प्रशासनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गराएको थियो । घोषणापत्रको बुँदा नम्बर १.९ को उपबुँदा (ख) मा वन ऐन, २०७६ र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत अध्यादेश प्रमाणीकरण हुँदा वन प्रशासनको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन अनुरोध गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना गौरवका तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वन क्षेत्रको उपयोग र जग्गा प्राप्ति प्रमुख अवरोध बनेको गुनासो गर्दै आएका छन् । विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण पूर्वाधार निर्माणका काम लामो समयसम्म रोकिँदा प्रदेशको विकास प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
घोषणापत्रको बुँदा नम्बर १.९ को उपबुँदा (क) मा प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको उपयोग सहज बनाउन मौजुदा वन ऐन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यस्तै, बुँदा नम्बर १.८ मा प्रादेशिक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको उपयोग र प्राप्ति सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूले वन प्रशासनमा देखिएको दोहोरोपन अन्त्य, वन ऐन संशोधन र जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सरलीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
