काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विज्ञ प्राडा सुदन झाले विद्युतीय फोहोर (इ–वेस्ट) व्यवस्थापनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
विद्युतीय उपकरणको बढ्दो प्रयोगसँगै त्यसबाट उत्पन्न हुने फोहोरको व्यवस्थापन, पुनःप्रयोग र त्यससँग सम्बन्धित सम्भावित आर्थिक अवसरबारे गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ग्रीन डिजिटल नेपाल इ–वेस्ट संवाद २०२६ मा बोल्दै प्राडा झाले हाल विश्वभर २२ अर्ब विद्युतीय उपकरण इन्टरनेटमा जोडिएको उल्लेख गर्दै इन्टरनेटमा नजोडिएका तथा अफलाइन अवस्थामा रहेका उपकरणसमेत ठूलो सङ्ख्यामा हुन सक्ने बताए । यसले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती कति व्यापक छ भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘अहिले विश्वभर २२ अर्ब विद्युतीय उपकरण इन्टरनेटमा जोडिएका छन् । त्यसबाहेक इन्टरनेटमा नजोडिएका र अफलाइन अवस्थामा रहेका उपकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले विद्युतीय फोहोर कहाँ गइरहेको छ र यसको व्यवस्थापन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । विद्युतीय उपकरणको बढ्दो प्रयोगसँगै उत्पन्न हुने फोहोरको व्यवस्थापन, पुनःप्रयोग र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने अवसरलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।’
उनले विद्युतीय फोहोरलाई केवल फाल्नुपर्ने वस्तुका रूपमा नभई पुनःप्रयोग र व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक लाभ लिन सकिने स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
यसका लागि जर्मेनियम र सिलिकनजस्ता अर्धचालक पदार्थको आधारभूत सिद्धान्तदेखि विद्युतीय उपकरणको कार्यक्षमता, प्रयोग भइसकेका मोबाइल फोनको व्यवस्थापन र पुनःप्रयोगसम्म समेटिएको समग्र पारिस्थितिक प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सरकारले विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी नीति निर्माणमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै झाले आफू पनि यससम्बन्धी पहलमा संलग्न रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रमको विषयवस्तु र आयोजकको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले नेपालले उपभोक्ताको मागमा आधारित विकासभन्दा पूर्वाधारमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । पूर्वाधारमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिने हो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापनलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले ग्रीन डिजिटल नेपाल बनाउँदा सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने औंल्याए । उनले सीटीइभीटीसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने औंल्याउँदै टेलिकम र आइएसपी अपरेटरहरुले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
