काठमाडौं । तत्कालीन सनराइज बैंकमा कार्यरत रहँदा धितो रोक्का राखेर स्वीकृत कर्जा निकासा नगरेको आरोपमा दायर ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दामा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।
पर्सा जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश देवीकुमारी चौधरीको इजलासले मंगलबार थुनछेक बहसपछि शर्मालाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो । अदालतमा निवेदनसहित उपस्थित भएका शर्माको बयान लिएपछि थुनछेक बहस भएको थियो ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका शर्मा मंगलबार बिहान प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । मुद्दा वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ की निर्मला देवीले तत्कालीन सनराइज बैंकबाट माग गरेको थप कर्जासँग सम्बन्धित छ । व्यवसाय विस्तारका लागि माग गरिएको थप कर्जामध्ये बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले २०८० वैशाख ५ गते ३ करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो ।
कर्जा सुरक्षणका लागि सोही दिन निर्मलाका छोरा सुनिलकुमार साह तेलीको नाममा रहेको बाराको कित्ता नम्बर २९९ को जग्गाबाट ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोबन्धक पारित गरी जग्गा रोक्का राखिएको थियो । तर धितोबन्धक पारित भइसकेपछि पनि सम्झौताअनुसार ८९ लाख रुपैयाँ कर्जा खातामा जम्मा नगरिएको भन्दै निर्मला देवीले बैंकका अधिकारीविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् ।
जाहेरीमा तत्कालीन सीईओ शर्मा, केदार सिंह, सुबोध जोशी र रविन्द्र केसीले आपसी मिलेमतोमा आफूलाई लाभ पुग्ने र सेवाग्राहीलाई हानि हुने गरी काम गरेको आरोप लगाइएको छ । सोही जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अभियोगपत्रमा ८९ लाख रुपैयाँ बिगो असुल गराउन तथा पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क दाखिला गराउनसमेत माग गरिएको छ । तर अदालतमा बयान दिने क्रममा शर्माले आफूले जाहेरवालालाई नचिनेको र उनीसँग कहिल्यै भेटघाटसमेत नभएको दाबी गरेका छन् । सम्बन्धित जग्गा धितो राखेर कर्जा दिने विषयमा आफूले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै उनले आफूमाथिको कसुर अस्वीकार गरेका छन् ।
अदालतले भने जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण कागज तथा २०८० वैशाख ५ गते पारित धितोबन्धक लिखतलगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा शर्मालाई आरोपित कसुरबाट तत्कालै पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिन सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ । थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
तोकिएको धरौटी नबुझाए दफा ८० बमोजिम थुनामा पठाउन सकिने भनिए पनि शर्माले धरौटी रकम बुझाएपछि तारेखमा रिहा भएका हुन् । सिइओ शर्मा धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने लागेको छैन ।
