काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा अचानक बिदामा बसेपछि बैंकका डीजीएम तथा चिफ बिजनेस अफिसर राज रिमाललाई कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कार्यवाहक सीईओ) को जिम्मेवारी दिइएको छ।
सीइओ शर्माविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि फोर्स लिभमा बसेसँगै बैंकको दैनिक प्रशासनिक तथा व्यावसायिक कामकारबाही प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले रिमाललाई कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी दिइएको बताईएको हो। हालै मात्र बैंक छिरेका रिमाललाई सीईओको अनुपस्थितिमा बैंकको सम्पूर्ण नियमित सञ्चालन तथा आवश्यक निर्णय प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने गरी जिम्मेवारी दिइएको हो।
अञ्जली इन्टरनेसनलले पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको फौजदारी मुद्दामा तत्कालीन सनराइज बैंकका सिइओसहित तीन जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । तत्कालीन सनराइज बैंकका नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । धितो रोक्का गरी सनराइज बैंकबाट ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भए पनि ऋण नपाएपछि उनीहरुविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अनुसार ठगीको कसुरमा सजाय माग गरेको छ। साथै, संहिताको दफा २५२ (आपराधिक विश्वासघात) बमोजिम ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको दाबी गरिएको छ।
आरोपितहरूले स्वीकृत कर्जा उपलब्ध नगराएको तथा त्यस क्रममा बैंकिङ प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै उजुरी परेपछि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको हो। यद्यपि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो पक्ष राख्न पाउनेछन्।
सीईओमाथि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएर कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा बैंकको नेतृत्वसम्बन्धी विषय थप चासोको बनेको छ। यही परिस्थितिमा बैंक व्यवस्थापनले रिमाललाई कार्यवाहक सीईओ (अफिसियटिंङग) को जिम्मेवारी दिएको हो।
बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बैंकको समग्र व्यवस्थापन, व्यवसायिक रणनीति, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय अनुपालन तथा दैनिक सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख व्यवस्थापकीय पद हो। त्यसैले सीईओको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी तोक्नु बैंकको नियमित कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिन आवश्यक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
रिमालले कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै बैंकको नियमित कारोबार, निक्षेप तथा कर्जा व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन, नियामकीय निकायसँगको समन्वय तथा दैनिक व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनेछन्।
यस घटनाले पछिल्लो समय प्रभु बैंकको उच्च व्यवस्थापनमाथि उठिरहेका प्रश्नलाई भने थप गम्भीर बनाएको छ। बैंकको नेतृत्व तहका अधिकारीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा कार्यवाहक नेतृत्व परिवर्तनले बैंकको संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबारे कसरी चुस्त रुपमा काम गर्छन् ? भन्ने समेत प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीचको जिम्मेवारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका तथा जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रणलाई विशेष महत्व दिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा आएको आकस्मिक परिवर्तनलाई नियामकीय दृष्टिले समेत चासोका साथ हेरिएको छ।
बैंकको स्वीकृत कर्मचारी विनियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका कर्मचारीको निलम्बनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। विनियमावलीमा राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारीविरुद्ध प्रचलित नेपाली कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा निज स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने उल्लेख छ।
विनियमावलीमा भनिएको छ, -‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर तथा राज्यको कुनै पनि निकायले कर्मचारीविरुद्ध प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा निज स्वत निलम्बनमा परेको मानिनेछ।’
त्यसकारण पनि सीइओको पुनर्बहाली हुने सम्भावना कम देखिएको छ। त्यस्तै यस अघि पनि बैंकका सीइओ, डेपुटी सीइओ लगायतका उच्च पदस्थविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि स्वत: निलम्बन भएको र हाल मुद्दामा धरौटीमा छुटेपनि बैंकले पुनर्वाहालेए नगराएको नाजिर छ।
सीइओ शर्मा बैंक फर्कन देखिएको कानूनी व्यवधान र अनिश्चित भएसँगै अब को बन्छ प्रभु बैंकको नयाँ सीइओ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ।
