काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसके पनि तोकिएको समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आरसीओडी थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दै वास्तविक रूपमा आयोजना निर्माणमा अघि बढिरहेका लगानीकर्तालाई सरकारले सहजीकरण गर्ने बताएका थिए। सोहीअनुसार प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीएअनुसार प्रवर्द्धकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलाई आधार बनाएर आयोजनाको वर्गीकरण गरेको हो।
प्राधिकरणले कुल २१८ आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। आवश्यक कागजात तथा प्रमाण पेस गरेका ‘क’ र ‘ख’ समूहका आयोजनाको आरसीओडी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पहिलोपटक स्पष्ट मापदण्डसहित आयोजनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार ‘क’ समूहमा आवश्यक आधारभूत दायित्व पूरा गरेका आयोजना राखिएका छन्। ‘ख’ समूहमा भने प्राधिकरणका कारण प्रसारण संरचना निर्माणमा भएको ढिलाइ, प्रवर्द्धकको नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति वा कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समेटिएका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। त्यसमध्ये ‘क’ समूहमा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना छन् भने ‘ख’ समूहमा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना छन्। बाँकी आयोजना ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकृत छन्।
‘ग’ समूहमा आवश्यक उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरेका तथा आरसीओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति गरेका आयोजना राखिएका छन्। त्यस्तै, अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजनालाई ‘घ’ समूहमा राखिएको छ।
आरसीओडी थप गर्ने निर्णयले प्रसारण संरचना निर्माणमा भएको ढिलाइ वा प्रवर्द्धकको नियन्त्रणबाहिरका कारणले प्रभावित भएका आयोजनालाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, लामो समयसम्म निर्माणमा प्रगति नगर्ने आयोजनालाई भने निरन्तर सुविधा दिइरहने नीति नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
‘ख’ समूहमा रहेका आयोजनाको नियमित अनुगमनसमेत गरिनेछ। प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्नेछ।
आवश्यक देखिएमा बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले वास्तविक कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएका र लामो समयदेखि काम अघि बढाउन नसकेका आयोजनालाई छुट्याउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानीलाई सरकारले असहज बनाउने नभई वास्तविक रूपमा काम गरिरहेका प्रवर्द्धकलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको बताएका छन्। उनका अनुसार आरसीओडी थपसम्बन्धी निर्णय व्यक्ति विशेषको इच्छा वा दबाबका आधारमा नभई स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र आत्मसम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम भए मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिने उनको भनाइ छ।
पहिलो चरणमा २७ आयोजनाको आरसीओडी थप गर्ने निर्णयसँगै अब अन्य आयोजनाको हकमा पनि प्राधिकरणले तोकिएको वर्गीकरण र मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्ने भएको छ। यसबाट एकातर्फ वास्तविक समस्यामा परेका आयोजनालाई निर्माण निरन्तरता दिन सहज हुने र अर्कोतर्फ वर्षौँदेखि ओगटेर राखिएका तर काम अघि नबढेका जलविद्युत् आयोजनामाथि थप जवाफदेहिता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
