काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्यमा असामान्य वृद्धि भएपछि सार्वजनिक निर्माण आयोजनाका लागि विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीजस्ता प्रमुख निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि त्यसको प्रभावमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा विकास आयोजनालाई राहत दिने उद्देश्यले विशेष मूल्य समायोजन लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार २०८२ चैत १५ गतेपछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेमा विशेष मूल्य समायोजन पाउनेछन्। यस्तो समायोजन वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा उपलब्ध गराइनेछ।
विशेषगरी सालबसाली भुक्तानी हुने तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्कामा समेत सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा भएमा यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यसअघि नै मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा भने प्रचलित कानुन र सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम कटाएर बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारले यो व्यवस्था सामान्य बजार उतारचढावका कारण हुने मूल्यवृद्धिका लागि नभएको स्पष्ट पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति प्रणालीमा आएको असामान्य अवरोधका कारण सिर्जित अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको हो।
विशेष मूल्य समायोजनको रकम निर्धारण गर्दा निर्माण व्यवसायीले वास्तविक रूपमा प्रयोग गरेको निर्माण सामग्रीको प्रमाणित परिमाण र सम्बन्धित अवधिको मूल्यलाई आधार बनाइनेछ। यसले वास्तविक खपतभन्दा बढी परिमाण देखाएर भुक्तानी लिने वा एउटै मूल्यवृद्धिका लागि दोहोरो सुविधा लिने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको दाबी छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा आएको अस्थिरताले सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको लागत र कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। मूल्यवृद्धिका कारण कतिपय आयोजना प्रभावित हुनुका साथै निर्माण व्यवसायीमाथि समेत वित्तीय दबाब बढेको अवस्थामा विशेष मूल्य समायोजनले त्यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
सरकारले विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्थाले चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने, निर्माण व्यवसायीको लागत जोखिम कम हुने तथा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहज हुने जनाएको छ। साथै, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्दै पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
