काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने सम्बन्धमा तयार पारिएको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
उक्त आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा विस्तृत छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले अध्ययन पूरा गरी सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले समितिद्वारा पेस गरिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि आवश्यक कार्यार्थ एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदनको अध्ययन तथा कानुनी परामर्शपछि मुद्दा फिर्ताबारे आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
