काठमाडौं । २५ वर्षअघि लमजुङमा भएको तेजबहादुर भण्डारी बेपत्ता प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वप्रहरी अधिकारी पिताम्बर अधिकारी अहिले तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) छन्। यससँगै उनको नियुक्ति प्रक्रिया र विगतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको कारबाही सिफारिसबारे प्रश्न उठेको छ।
तेजबहादुर भण्डारी लमजुङका पूर्वशिक्षक तथा तत्कालीन नेकपा एमालेका स्थानीय तहका सचिव थिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अभिलेखअनुसार २०५८ पुस १६ गते उनी लमजुङको सिमपानी–३, भलामबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयतर्फ जाँदै गर्दा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए। त्यसपछि उनी परिवारको सम्पर्कमा आएनन्।
भण्डारीलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेको र हात तथा आँखामा पट्टी बाँधेर लगेको परिवार तथा प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ आयोगको अनुसन्धानमा समेटिएको थियो।
सुरक्षा निकायले भने भण्डारी भाग्न खोज्दा गोली लागेर मृत्यु भएको दाबी गरेको थियो। तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले उनी सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा उनको जीवनको अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
आयोगले तत्कालीन लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद नेपाल, सेनाका मेजर सन्तोषसिंह ठकुरी र तत्कालीन डीएसपी पिताम्बर अधिकारीलगायतमाथि कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको अभिलेखमा उल्लेख छ।
आयोगको निर्णय २०६८ असार ३१ गते भएको थियो। निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचारसमेत गरिएको अभिलेखमा देखिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुगेको थियो मुद्दा
भण्डारीका छोरा रामकुमार भण्डारीले बाबुको अवस्था पत्ता लगाउन नेपालका अदालत हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिसम्म मुद्दा पुर्याएका थिए। Bhandari v. Nepal (Communication No. 2031/2011) नाममा दर्ता भएको उक्त प्रकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले २९ अक्टोबर २०१४ मा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
समितिले नेपाललाई घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न, तेजबहादुर भण्डारीको शव वा अवशेष पत्ता लगाएर परिवारलाई बुझाउन तथा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न भनेको थियो। परिवारलाई क्षतिपूर्ति र आवश्यक मनोसामाजिक उपचार उपलब्ध गराउन पनि समितिले भनेको थियो।
यसरी भण्डारीको घटना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिसम्म पुगेको देखिन्छ।
तर पिताम्बरको प्रहरी करिअर रोकिएन
मानव अधिकार आयोगको सिफारिसपछि पनि पिताम्बर अधिकारीको प्रहरी करिअर अघि बढेको देखिन्छ।
सन् २०१६ मा उनी ललितपुर प्रहरी प्रमुखका रूपमा एसएसपी थिए। त्यही अवधिमा तेजबहादुर भण्डारी बेपत्ता प्रकरणसँग सम्बन्धित उजुरीमा उनको नाम जोडिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। सन् २०१८ मा डीआईजीका लागि सिफारिस भएका १६ जना एसएसपीको सूचीमा पनि अधिकारीको नाम परेको थियो।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—मानव अधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको व्यक्तिको प्रहरी सेवामा बढुवा र जिम्मेवारीबारे सम्बन्धित निकायले के आधारमा निर्णय गर्यो?
अहिले तिलगंगामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी
प्रहरी सेवाबाट अवकाशपछि पिताम्बर अधिकारी तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ)का रूपमा कार्यरत छन्।
तिलगंगाको सार्वजनिक विवरणअनुसार उनी संस्थाको प्रशासनिक नेतृत्वमा छन्। संस्थाको नेतृत्व संरचनामा प्रा. डा. सन्दुक रुइत सचिवका रूपमा तथा डा. रीता गुरुङ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र रामचन्द्र खनाल प्रमुख वित्तीय अधिकृतका रूपमा उल्लेख छन्।
यससँगै अधिकारीको तिलगंगामा नियुक्ति कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। उनलाई कहिले नियुक्त गरियो? नियुक्ति कसले गर्यो? कुन बोर्ड वा निकायले निर्णय गर्यो? छनोट प्रक्रिया के थियो? भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी छ।
त्यस्तै, नियुक्तिका क्रममा उनको प्रहरी सेवाको विगत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसबारे संस्थालाई जानकारी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
नियुक्तिको फाइल सार्वजनिक भए धेरै कुरा स्पष्ट हुन सक्छ
भण्डारी प्रकरणमा पिताम्बर अधिकारीको नाम जोडिएको र आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको अभिलेख सार्वजनिक छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको अभिलेखमा पनि उक्त घटना समेटिएको छ। तर उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अधिकारीलाई अदालतले तेजबहादुर भण्डारीको घटनामा दोषी ठहर गरेको पुष्टि हुँदैन। त्यसैले उनलाई अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
तर मानव अधिकार आयोगको कारबाही सिफारिस र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको अभिलेख भने सार्वजनिक दस्तावेज हुन्। त्यसैले उनको पछिल्लो नियुक्ति प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
विशेषगरी तिलगंगाले अधिकारीलाई नियुक्त गर्दा यी विषयबारे कुनै अध्ययन गरेको थियो कि थिएन भन्ने जान्न आवश्यक देखिन्छ।
