काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान जनताको जीवनसँग जोडिन नसके कागजमा सीमित दस्तावेज बन्ने बताएका छन्।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले जनताको दैनिक जीवन, रोजगारी, सुशासन र राजनीतिक स्थिरतासँग संविधान जोडिनुपर्ने बताएका हुन्।
विदेशी प्रभाव र स्वार्थबाट निर्देशित राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुकलाई अपेक्षित सुशासन, रोजगारी र स्थिरता दिन नसकेको दाबी गर्दै शाहीले संविधानमा आधारभूत परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि उनले चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
शाहीको पहिलो प्रस्ताव प्रदेश संरचना खारेज गर्ने रहेको छ। दोस्रोमा नेपाललाई हिन्दू, बौद्ध, किराँतलगायत वैदिक–सनातन सभ्यताको पहिचानसहितको हिन्दू अधिराज्यका रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, तेस्रो प्रस्तावमा राष्ट्रपति पद खारेज गरी राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। चौथोमा भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
यी विषयमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र जनमतका आधारमा संविधान परिमार्जन गर्न सके मात्रै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र जनउत्तरदायी शासनको नयाँ आधार निर्माण गर्न सकिने शाहीको भनाइ छ।
