काठमाडौं । सरकारले एउटै आर्थिक वर्षभित्र शेयर कारोबारबाट भएको नाफा र घाटा समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पूँजीगत लाभकर (सीजीटी) लगाउने प्रस्ताव गरेकामा उद्योगी तथा लगानी क्षेत्रका जानकार विष्णु प्रसाद बस्यालले स्वागत गरेका छन् ।
तर कारोबारकै क्रममा अग्रिम रूपमा काटिने कर र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कायम हुने वास्तविक कर दायित्वबीचको समायोजन तथा बढी तिरेको कर फिर्ता गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट नपारिए सुधार कागजमै सीमित हुन सक्ने उनले बताएका छन् ।
यूएनसी ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्षसमेत रहेका बस्यालका अनुसार पोर्टफोलियोमा भएको समग्र नाफा–घाटा हेरेर खुद लाभमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था न्यायोचित भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय हो ।
उनले हाल कारोबारकै समयमा स्रोतमा कर कट्टी हुने अवस्थामा वर्षको अन्त्यमा लगानीकर्ताको वास्तविक खुद लाभ गणना भएपछि बढी तिरेको कर कसरी फिर्ता वा समायोजन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बस्यालले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३ मा कर दायित्वभन्दा बढी तिरेको रकम समायोजन तथा फिर्ता गर्ने सामान्य व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा कर फिर्ताको कानुनी आधार नै नभएको भन्नु गलत हुने बताए ।
तर शेयर लगानीकर्ताका लागि पोर्टफोलियोमा आधारित वार्षिक नाफा–घाटा समायोजनको स्पष्ट सञ्चालन प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उदाहरणका रूपमा कुनै लगानीकर्ताले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा शेयर बिक्रीबाट १० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको र त्यसमा ५ प्रतिशतका दरले ५० हजार रुपैयाँ सीजीटी अग्रिम रूपमा तिरेको अवस्थामा सोही वर्ष अर्को शेयर कारोबारबाट ८ लाख रुपैयाँ घाटा भए वास्तविक वार्षिक खुद लाभ २ लाख रुपैयाँ मात्र हुने उनले बताए ।
५ प्रतिशत करको हिसाब गर्दा अन्तिम कर दायित्व १० हजार रुपैयाँ मात्र हुने भएकाले लगानीकर्ताले पहिले नै तिरेको ५० हजार रुपैयाँमध्ये ४० हजार रुपैयाँ बढी तिरेको कर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त रकम स्वतः फिर्ता हुने हो वा लगानीकर्ताले छुट्टै निवेदन दिनुपर्ने हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बस्यालले बताएका छन् ।
उनका अनुसार सीडीएससी, नेप्से, ब्रोकर र आन्तरिक राजस्व विभागका प्रणालीबीच वार्षिक नाफा–घाटा मिलान कसरी हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । कारोबारका क्रममा ब्रोकरमार्फत काटिएको सीजीटीलाई वर्षको अन्त्यमा कायम हुने अन्तिम कर दायित्वसँग कसरी समायोजन गर्ने र बढी रकम फिर्ता पाउन कति समय लाग्ने भन्ने विषय लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
बस्यालले सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन कारोबारका बेला काटिने सीजीटीलाई अग्रिम कर संकलन र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कायम हुने खुद सीजीटीलाई अन्तिम कर दायित्वका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार वार्षिक रूपमा भएको कुल पूँजीगत लाभबाट सोही अवधिको घाटा घटाएर खुद लाभ निर्धारण गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि लागू हुने कर दरअनुसार अन्तिम कर दायित्व गणना गरी कारोबारकै क्रममा तिरिएको करसँग मिलान गर्नुपर्छ । बढी तिरेको भए फिर्ता वा कर क्रेडिट र कम तिरेको भए बाँकी कर असुल गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘लस सेट अफ’ को व्यवस्था मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै बस्यालले स्वचालित कर समायोजन र व्यवहारिक रिफन्ड संयन्त्रसमेत सँगसँगै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसैगरी, घाटा अर्को आर्थिक वर्षमा समेत सार्न पाउने ‘लस क्यारी फर्वार्ड’ र बोनस शेयरमा लाग्ने डिभिडेन्ड करको पुनरावलोकनलाई पनि समग्र सीजीटी सुधारको अर्को चरणका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
