काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने वा नगराउने भन्ने लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। अब तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले यस विषयमा सुनुवाइ गर्नेछ।
२०७८ असार २० गते विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत ६५ जना कर्मचारीले आफूहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७८ असार मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरू अदालत पुगेका हुन्। रिट निवेदकहरूले आफूहरूले हाल खाइपाइ आएको सेवा–सुविधा घट्ने तथा भविष्यमा प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत कम हुन सक्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
उक्त रिटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत तथा आबद्ध हुन दबाब नदिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका सम्बन्धित निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले २०७८ साउन १९ गते उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अब पुनः पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्ट कानुनी व्याख्या र निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।
