काठमाडौँ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन गरेर नियामक निकायबाट सचेत गराइएका वा नसियत पाएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्ने बाटो खुलाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार अर्थ समितिको बैठकमा बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकायबाट कानुनविपरीत काम गरेर कारबाहीमा परेको वा कारबाही भएको ५ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुन्छ । तर, सरकारले भने सचेत गराइएका वा नसियत पाएका व्यक्तिलाई पनि पदमै रहन मिल्ने गरी वाफिया संशोधन गर्ने तयरी गरेको हो।
बाफियाको प्रस्तावित संशोधनमा ‘तर सचेत गराइएको वा नसियत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने वाक्यांश थप्ने तयारी भईरहेको छ । यससँगै अब नियामकिय कारबाहीमा परेका व्यक्ति पनि सञ्चालक बन्न पाउनेछन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार यसका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक आवश्यक नपर्ने गरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत नै व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको पनि वाग्लेले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र यस्तो व्यवस्था राख्दा अपूरो हुने भएकाले बाफियामै स्पष्ट प्रावधान राख्न लागिएको वाग्लेको भनाई छ । उनका अनुसार सम्बन्धित कानुनमै संशोधन गरेपछि कार्यान्वयनमा अन्योल नहुने भएकाले सरकारले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यधपि अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्री वाग्लेले प्रस्तावबारे थप स्पष्ट हुन कम्तीमा २४ घण्टाको समय माग गरेका छन् । उनले सम्बन्धित विषयमा थप छलफल गरेर मात्रै संशोधनको टुंगो लगाउन उपयुक्त हुने बताए ।
सरकारको यो प्रस्ताव पारित भए नियामक निकायबाट सचेत वा नसियत मात्रै पाएका व्यक्तिले पाँच वर्षे प्रतिबन्धको प्रावधान बेहोर्नुपर्ने छैन । साथै, संसोधित नयाँ प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्ने विद्यमान योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत परिवर्तन गर्नेछ ।
