काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चुक्तापुँजी एक अर्ब भएका संस्थालाई मात्र ऋणपत्र निष्कासन गर्न दिने भएको छ ।
बोर्डले ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३ को मस्यौदा मार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । बोर्डले परामर्शका लागि तयार पारेको मस्यौदामा विशेषगरी चुक्तापुँजीको सीमा, ऋणपुँजी अनुपात, सुरक्षित ऋणपत्रको अनिवार्यतालगायत विषय प्राथामिकतामा राखेको छ ।
योसँगै, कर्जा भुक्तानीमा पछिल्लो एक वर्षदेखि निरन्तरता हुनुपर्ने, विगतका ऋणपत्रसम्बन्धी सर्त तथा दायित्वको परिपालना गरेको हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको, क्रेडिट रेटिङ गरेको, अनुमति प्राप्त ऋणपत्र ट्रष्टीसँग सम्झौता गरेको तथा नियामकीय स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाहरू भने यथावत् राखिएको छ ।
सामान्यतः संस्थाहरूले लगानीकर्ताबाट थप लगानी जुटाउन ऋणको रूपमा ऋणपत्र जारी गर्ने गर्छन् । यो ऋण उठाएको प्रमाणित गर्ने वित्तीय साधन पनि हो ।
मस्यौदामा ऋणपत्र जारी गर्दा संगठित संस्थाको ऋण र पुँजीको अनुपात ७०:३० भन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
