काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमलाई प्रवाह गरिएको कर्जा प्रवाहदेखि लिलामीसम्म बैंकको प्रक्रिया कानुनसम्मत बैंकको स्थापित प्रणाली र प्रचलित कानुनअनुसार नै भएको स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयानमा पाण्डेले आफूले सीईओका रूपमा संस्थागत र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको कर्जामा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट कुनै गैरकानुनी निर्णय वा हस्तक्षेप नभएको बताएका हुन्।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको सहवित्तीयकरणमा स्मार्ट टेलिकमलाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फन्डेड तथा नन–फन्डेड कर्जा प्रवाह भएको थियो। सीइओ पाण्डेका अनुसार कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया कालिमाटी शाखाबाट सुरु भई बैंकको स्वीकृति प्रणाली हुँदै जोखिम मूल्यांकनसमेत गरी नियमित प्रक्रियाअनुसार क्रेडिट कमिटीबाट अनुमोदन भएको थियो।
सीइओ पाण्डेले उक्त कर्जा तत्काल ‘वाचलिस्ट’मा नरहेको र पछि नन–फन्डेड कर्जालाई फन्डेडमा परिवर्तन गर्दै जाँदा प्रोभिजनमा राखिएको बताएका छन्। धितोका रूपमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा धापाखेलस्थित करिब दुई रोपनी जग्गा राखिएको र कम्पनीका तर्फबाट व्यक्तिगत जमानीसमेत लिइएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
कर्जा असुल हुन नसकेपछि बैंकले ऋणीलाई पटक–पटक भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र त्यसपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको पाण्डेको भनाइ छ। पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५६ र ५७ को अधिकार प्रयोग गरी स्मार्टको सम्पत्ति लिलामी गरिएको बताएका छन् । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ आउनुअघि नै यो प्रक्रिया सुरु भएकाले केही प्राविधिक समस्या आएको हुनसक्ने उनको तर्क छ ।
आफूमाथि लागेको ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोपको खण्डन गर्दै उनले भनेका छन्, ‘मैले पदीय हैसियतमा बैंकको हितका लागि हस्ताक्षर गरेको हुँ, मेरो कुनै गलत मनसाय छैन ।’
लिलामीबाट बैंकले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग भएको पाण्डेले बताएका छन्। बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ भने घरबहाल तथा विद्युत् महसुललगायतका दाबी प्रमाणित भएर आएमा भुक्तानी गर्ने गरी बैंकमै सुरक्षित रहेको छ।
लिलामी प्रक्रियामा तीनवटा बोलपत्र परेको र सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने ‘एनसेल आजियटा’ भएकाले नियमअनुसार प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको पाण्डेले बताएका छन्। बोलपत्र प्रक्रियामा कुनै ‘सेटिङ’ वा मिलेमतो नभएको उनको दाबी छ।
यद्यपि, अनुसन्धानका क्रममा उठेको शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी विषयमा भने पाण्डेले आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। बैंकको अनुपालन विभागबाट हुने एसटीआर, एसएआर तथा टीटीआर रिपोर्टिङ आफ्नो प्रत्यक्ष जिम्मेवारीभित्र नपर्ने उनको स्पष्टीकरण छ। सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफूले कुनै गैरकानुनी काम गर्न निर्देशन नदिएको पनि उनले बयानका क्रममा भनेका छन्।
एनसेलले स्मार्ट टेलिकमका उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरणमा कानुनी प्रश्न उठाउँदै लिलामीबापत बुझाएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता मागेको पत्रसमेत आफूलाई पछि मात्र जानकारी भएको पाण्डेको बयानमा उल्लेख छ। उक्त विषयमा बैंकले कागजात अध्ययन गरी कानुनी उपचार खोज्ने उनको भनाइ छ।
पाण्डेले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष आफ्नो लामो बैंकिङ करियर, पारिश्रमिक तथा सम्पत्तिको विवरणसमेत खुलाएका छन्। सन् १९८७ बाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका उनी सन् २००२ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक प्रवेश गरी क्रमशः डेपुटी महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक हुँदै सन् २०१२ देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा आफ्नो भूमिका बैंकको दैनिक व्यवस्थापन, नियामक निकायसँग समन्वय र सञ्चालक समितिसँग संस्थागत विषयमा छलफल गर्ने तहसम्म सीमित रहेको पाण्डेको जिकिर छ। उनले आफूले मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत ठगी वा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुर नगरेको समेत स्पष्ट पारेका छन्।
यसरी अनुसन्धानमा उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै पाण्डेले स्मार्ट टेलिकम कर्जा प्रकरणलाई व्यक्तिगत निर्णयभन्दा बैंकको संस्थागत कर्जा स्वीकृति, जोखिम मूल्यांकन र असुली प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
यस्तो छ सीइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको बयान:
मेरो नाममा ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.वडा नं.५ मानभवन स्थितमा करिव १ एक रोपनी जग्गामा बनेको २ दुई तले पक्की घर रहेको छ। मेरो नाममा ल्याण्ड रोभरको जिप र कार साथै हुण्डाई कम्पनीको 110 (आईटेन) कार छ । सिटिजन्स लाईफमा करिव ६ करोड जतिको प्रोमोटर शेयर रहेको छ। मेरो बैंक खाता नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा रहेको छ। उक्त खातामा करिव ८ (आठ) करोड जति बचत रहेको छ, रु.१५ करोड जतिको वचतपत्रमा वचत रहेको छ । मेरो नाममा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक दरवारमार्गमा लकर रहेको छ। उक्त लकरमा करिव ६ करोड जतिको सुन चादीको गरगहनाहरु राखेको छु।
मेरो श्रीमती निरु दाहाल पाण्डेको नाममा ललितपुर जिल्ला धापाखेल स्थितमा आठ आनामा बनेको दुई तले पक्की घर रहेको छ। चितवन जिल्ला रामनगर स्थितमा ६ कठा र एकतले पक्की घर रहेको छ, ललितपुर जिल्ला गोदावरी न.पा. वुरुन्चुली स्थितमा मेरो श्रीमती र अरुको सयुक्त नाममा १२ रोपनी जग्गा र एकतले पक्की घर रहेको छ । बिभिन्न बैंकहरुमा खाता रहेको छ। तर के कुन बैंकमा रहेको छ मलाई जानकारी छैन । मेरो छोरी एकता पाण्डेको नाममा करिव २ दुई करोड बराबरको हिमालयन रि ईन्सुरेन्समा प्रोमोटर शेयर रहेको छ ।
मलाई मेरो साथमा भएका मोबाईल समेतका सामानहरु मितिः २०८३/०१/२९ गते सिन्धुली जिल्ला कमलामाई न.पा. वडा नं.६ स्थित सडक खण्डबाट म पक्राउ परी आएको समयमा मेरो साथबाट बरामद भई आएको चिज वस्तुहरु हुन् । उल्लेखित मोबाईल समेतका चिजवस्तुहरु मेरो साथबाट बरामद भई आएको साचो हो फरक छैन । मैंले हेरीचिनी सनाखत गरी दिएँ।
मैंले १९८७ मा नेपाल ईन्डोस्वेज बैंक दरवारमार्गमा Assistant पदमा काम शुरु गरी त्यस पछि १९९२ मा हिमालयन बैंक लि. ठमेलमा Assistant Manager भई सोही बैंकमा करिव १० (दश) वर्ष सेवा गरी Senior Manager भई त्यस बैंकबाट सन २००२ मा तत्कालको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकमा Assistant General Manager को हैसियतमा काम शुरु गरेको हो । सोही बैंकमा क्रमश Deputy General Manager, General Manager भई सन २०१२ देखी हाल सम्म CEO को हैसियतमा कार्यरत भई आएको छु।
मेरो हाल मासिक तलब भत्ता करिब रु.२३,००,०००।- (तेईस लाख) रहेको छ। उक्त तलब भत्ता मेरो कर कट्टी गर्नु अगाडिको रकम हो। सो बाहेक १ महिनाको चाडबाड खर्च, बार्षिक रुपमा बैंकले दिने बोनस, सवारी चालक १ जना बैंकले उपलब्ध गराएको छ। वार्षिक आम्दानीको कानून बमोजिम लाग्ने कर बैंकले कटाएर मात्र मलाई पारिश्रमिक दिने गर्दछ। मैंले व्यक्तिगत रुपमा कर तिर्ने कर दर्ता प्रमाणपत्र नं. हाल याद भएन। गएको २० वर्षमा मैंले कर बापत करिव २२ करोड जति कर राज्यलाई तिरेको छु ।
म नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि. को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा मेरो जिम्मेवारी तथा काम कर्तव्य अन्तर्गत बैंकको दैनिक कार्य संचालन सुचारु रुपमा गर्नको लागि व्यवस्थापकिय भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्ने, संचालक समिति समक्ष बैंकको सम्बन्धमा छलफल गर्ने, शेयर होल्डरहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदनद्धारा बैंकको बारेमा सुसुचित गर्ने समेतका जिम्मेवारी रहेका छन् ।
सतिस लाल आचार्य, भावना सिह श्रेष्ठ, सचिनलाल आचार्यलाई व्यावसायिक रुपमा चिनजान छ । भास्कर नरसिह जोशी नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा हाल करारमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । निज भास्कर नरसिह जोशी कालिमाटीमा ब्रान्च म्यानेजर भएको अवस्थामा नै स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भएको थियो । नरेन्द्र उलकलाई एक पटक कामको सिलसिलामा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट दरवारमार्ग देखेकोसम्म हो। पलिना श्रेष्ठ World distribution Pvt.Ltd. को संचालक अरुण श्रेष्ठको श्रीमती भएको कुरा हाल पक्राउ परी आए पश्चात थाहा पाएको हुँ। सर्वेश जोशी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को संचालक तथा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको ऋणी भएकोले निजसँग चिनजान रहेको छ।
स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. लाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र प्राईम कमर्सियल बैंकबाट सहवित्तीयकरण कर्जा करिब ६ अर्ब जति Funded र Non Funded कर्जा प्रदान गरिएको थियो । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा ललितपुर जिल्ला धापाखेल स्थितमा रहेको करिव २ रोपनी जती जग्गा र स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सम्पुर्ण सम्पत्ति धितो कायम गरी ऋणी कम्पनीका तर्फबाट तत्काल सचिनलाल आचार्य र सो पश्चात सर्वेश जोशीको (व्यक्तीगत जमानी) Personal Guarantee मा कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
कर्जा प्रकृया कालिमाटी ब्रान्चबाट शुरु भई कर्जा प्रकृया चेनमा रहेका कर्मचारीको Approving Authority मार्फत् बैंकको Managing Credit Committee (MCC) बाट स्वीकृत भएको थियो । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा Risk Assessment भएको थियो । तत्काल Watch-list मा थिएन तर Non Funded कर्जालाई Funded कर्जा परिवर्तन गर्दै जाँदा पछि Provision मा राखिएको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई प्रदान भएको Funded & Non Funded loan गैरकानूनी छैन । सो कर्जा प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम प्रवाह गरी सुरक्षित कारोबार ऐन बमोजिम दर्ता गरी कर्जा प्रदान भएको र हाल सम्म सो सम्पत्ति बैंकको नाममा रजिष्ट्रर भएको छ।
कर्जा प्रवाहको बेलामा दुरसंचार सेवाको क्षेत्रमा Revolution नै भएको थियो । सो क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भनेर Market Assessment गरी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । सो अवस्थामा दुरसंचार सेवाको नियमनकारी निकाय तर्फको Assessment गर्नु पर्ने अवस्था नभएकोले गरिएन । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ पछि मात्र आएको हो।
स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.ले आफ्नो दुरसंचार सेवा संचालन गर्नको लागि अनुमति पत्र नविकरण गरी पाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिई उक्त निवेदन खारेज भएको सम्बन्धमा मलाई थाहा थिएन । पछि मात्र थाहा पाएको हो । स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. पुर्णरुपमा बन्द भए पछि उक्त प्रा.लि. को नाममा प्रवाह भएको कर्जा रकम तिर्न आउनु भनि पटक पटक पत्र पठाउदा समेत कर्जा तिर्न नआए पछि कर्ता तिर्न आउनु भनी हिमालयन टाईम्स पत्रिकामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो ।
सो सूचनामा ऋणीको दायित्व समावेश गरी लिलाम निकाल्दा लिलाम सकार्ने कम्पनीलाई सहजीकरण हुने तथा घरधनीले टावर राखेको बहाल रकम समेत पाउने भएकोले Good Faith मा Loan Recovery Committee बाट निर्णय गरी सो व्यहोरा लिलामी निकाल्ने सूचनामा समेत समावेश गरी लिलामी सम्बन्धी १५ दिने सूचना हिमालयन टाईम्समा मितिः २०८२।०६।२० गते प्रकाशित भएको थियो । सो कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ५६ र ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लिलामी गरिएको हो। ऋणीको दायित्व समेत समावेश गरी लिलाम गर्ने सम्बन्धमा हाल बिद्यमान कानूनहरुले सम्बोधन गरेको छैन । यसरी सार्वजनिकरुपमा घर वहाल धनीले पाउने बहाल रकम समेत उल्लेख गरी सार्वजनिक सूचना निकाली लिलाम गरिएकोले बैंकको गलत मनासाय थिएन ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम २४ को उपनियम (२) (१) को व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी भयो । सो व्यवस्था दुरसंचार प्राधिकरणले Frequency विक्री गर्नको लागि ल्याएको हो, सो व्यवस्था एनसेल आजियटा लि.ले पालना गर्नु पर्ने नपर्ने मलाई थाहा भएन ।
लिलामको बोलपत्र पेश गर्ने अन्य कम्पनीहरुमा M/S Professional Business Network Pvt. Ltd. का सञ्चालकलाई प्रतिवादी नरेन्द उलक तथा बैंककै ऋण प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका भाष्कर नरसिंह जोशीको मिलेमतोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. बाट नै ३ घण्टाको लागि रु. ४ करोड २५ लाख उपलब्ध गराई suspicious Transction गराई सो कारोबारको STR/SAR/TTR रिपोर्ट नियमनकारी संस्थामा नपठाई मिलेमतोमा बोलपत्र पेश गर्न लगाएको सम्बन्धमा म CEO को हैसियतमा प्रकृयाको क्रममा ३ वटा बोलपत्रहरु पेश हुन आएकोमा सोही अनुसार धेरै रकम वोलपत्रमा कबुल गर्ने एनसेल आजियट लि.लाई लिलाम गरिएको हो। बोलपत्रको लागि कवुल गरिएको जम्मा रकमको १०% ले हुने रकम के कसरी व्यवस्थापन गरिएको थियो भन्ने सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन। उक्त कार्य गर्नको लागि मैंले भास्कर नरसिह जोशी समेतलाई केही पनि निर्देशन दिएको छैन । यसमा सेटिङको प्रश्न नै छैन । suspicious Transction को सम्बन्धमा STR/SAR/TTR रिपोर्ट नियमनकारी संस्थामा पठाउने कार्य Complaince Department बाट हुने भएकोले सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी हुँदैन ।
स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. को सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त ४ अर्ब ६० करोडबाट ४ अर्ब २२ करोड सहवित्तीयकरण कर्जा सुविधा चुक्ता भुक्तान गरी बाँकी रहेको रकम रु.३८ करोड हाल सम्म बैंकमा नै रहेको छ । घर तथा जग्गा धनीहरुको वहाल र बिद्युत महसुल समेतको लिनु पर्ने विवरण सहितको कागजात प्रमाणहरु ल्याई आएको वखत रु.३८ करोडले खामेसम्म भुक्तानी दिने गरी बैंकमा रहेको छ । सोही रकम नपाएको भनी उषा प्रधानले म समेतको विरुद्ध जाहेरी दिएको हुन सक्छ । मैंले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ र दफा २५२ बमोजिमको कसूर गरेको छैन ।
स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. सँग सम्बन्धित विभिन्न दूर संचार उपकरण लगायतका सामाग्रीहरु मितिः २०८२/०६/२० गतेको पत्रबाट यस कम्पनीले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भए पश्चात यस कम्पनीले नियमनकारी निकाय नेपाल दूर संचार प्राधिकरणमा स्वामित्व ग्रहण गर्न र कम्पनीको नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा संचालन गर्न स्वीकृति माग गरेकोमा मितिः २०८२/१२/०९ मा लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानून सम्मत नभएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी NCell ले मलाई सम्बोधन गरी मितिः २०८३/०१/०२ गते पत्र पठाएको तथा मितिः २०८२/०६/२० गते लिलाम मार्फत् सकार गरेका उपकरणहरु कानून बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको खण्डमा यस कम्पनीले लिलाम सकार गर्ने क्रममा तहाँ बैंकलाई भुक्तानी गरेको कुल रकम रु ४ अर्ब ६० करोड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खाता नं 02802050250016 मा फिर्ता गरी दिन हुन अनुरोध गरी NCell ले मलाई सम्बोधन गरी मितिः २०८३/०१/२९ गते पत्र पठाएको सम्बन्धमा मलाई हाल आएर थाहा भएको छ । सो सम्बन्धमा बैंकबाट कागजातहरु अध्ययन गरी कानूनी उपचारमा जानेछ ।
मिति २०८२/०६/२० गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबाट भएको लिलामी Loan Recovery Committee को मिटिङ, Board Director मा Discussion को लागि पेश गरेको निर्णय, Approval for acceptance of bid received को memorandum मा भएको दस्तखत र मितिः २०१८।११।२९ मा तयार भएको Credit Facility Report, Credit approval Report समेतमा CEO को हैसियतमा भएको दस्तखत मलाई देखाउँदा देखी पाएँ ।
