काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिरेडका अध्यक्षसहितका सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ। कर्जा असुलीको बिषयलाई लिएर बैंकको बोर्डदेखि व्यवस्थापनसम्मका नेतृत्वमाथिको मुद्दा अदालत पुगेपछि अब उनीहरुको पदीय दायित्व र जिम्मेवारी के हुन्छ ? भन्नेमा चासो सरोकारवालाहरुमा देखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा भएको व्यवस्थाअनुसार मुद्दा दर्ता हुँदैमा बैंकका सञ्चालक वा सीईओ स्वतः पदबाट निलम्बित हुँदैनन्। बाफियाको दफा १८, १९ र २० मा सञ्चालक वा सीईओको योग्यता तोकिएको छ जसमा ‘दोषी ठहरिएमा’ मात्र अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।
बिशेषगरी यस मुद्दामा प्रतिवादी रहेका बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेको हकमा अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि उनी बैंकको नियमित काममा फर्किन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेपछि यसले नयाँ बहस सिर्जना गरेको हो ।
बाफियाकाअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ तथा संचालकविरुद्द मुद्दा दायर हुँदैमा निलम्बित हुने व्यवस्था छैन। यसका लागि कसुर प्रमाणित भएको हुनुपर्छ। वाफियाले मुद्दा चल्दै गरेको अवस्था र कसुर प्रमाणित भइसकेको अवस्था नितान्त फरक भएको स्पष्ट पारको छ।
बाफियाको दफा १८ को उपदफा (ठ) अनुसार चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचारलगायत नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध वा बैंकिङ कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति निश्चित अवधिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी बन्न अयोग्य हुन्छ। सजाय भुक्तान गरेको १० वर्ष पूरा नभएसम्म यस्तो नियुक्तिका लागि अयोग्य रहने कानुनी व्यवस्था छ।
यधपि, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा भने अभियोगपत्र दायर भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति निलम्बन हुने व्यवस्था छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्ति तत्काल निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी प्रावधानबीचको अन्तर छुट्टयाउन नसक्दा यसले अन्यौलता सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाई छ। यसले बिषयलाई थप जटिल बनाएको उनीहरु बताउँछन्।
यहि कानुनी अन्यौलता र यसबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा आवश्यक राय–सुझाव लिने काम भइरहेको बताएको छ। राष्ट्र बैंकद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको विषयलाई लिएर बैंकको दैनिक कारोबारमा कुनै जटिलता देखिएको अवस्था समेत नरहेको स्पष्ट पारेको छ। बैंकको तरलता अवस्था तथा वित्तीय सबलताका परिसूचकहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार सन्तोषजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कर्जा असुली गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि अन्य बैंकरहरू झनै हतोत्साहित भएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले र्स्माट सेलको सम्पत्ति लिलाम गरेको आरोपमा बैंकरलाई मुद्दा चलाएपछि उनीहरू नियमित काम गर्नसमेत डराउन थालेका छन् ।
बैंकको मुख्य काम नै सर्वसाधारणको निक्षेप लिने र कर्जा लगानी गर्ने हो । बैंकले कर्जा लगानी गर्ने भनेको सर्वसाधारणको निक्षेपलाई परिचालन गर्ने हो ।बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसालाई कर्जा दिने भएकाले असुलीमा उनीहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ ।सर्वसाधारणको निक्षेप लगानी गर्दा सुरक्षण राखेको धितो बिक्री गर्दा मुद्दा चल्ने भएपछि बैंकरहरु आतंकित बनेका छन्।
प्रतीतपत्र मार्फत दिइने कर्जा, आयात हुने सामान नै बैंकको कर्जा सुरक्षणमा हुुन्छ । सोहिअनुसार एनआईएमबी बैंकले धितो सुरक्षणका रुपमा राखेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति बिक्री गरेको हो। कर्जा उठाएकै कारण बैंकर जेल जानुपर्ने भएपछि बैंकरहरु कर्जा दिन समेत डराईरहेको अवस्था छ ।
